अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
उन्नत प्रविधिमार्फत् कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटमा देशलाई दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने योजना अघि सारेका छन्। त्यसका लागि मधेशमा चैतेधानको प्रवर्धन गरिने उनले बताए।
सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने योजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
अर्थमन्त्रीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिने बताए।
अपचलनको लिलाम बिक्रीमार्फत् बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको राहदानी रोक्का राखिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले नवप्रवर्तन उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने योजना पनि सुनाए।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्रीले वाचा गरेका छन्। लगानी
बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा विकास गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। सरकारले नेपालमा रहेका खानीजन्य पदार्थको सूची तयार गरि खनिजको अन्वेषण, उत्खनन र बजारीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए।
