ब्याङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या बढ्नुपछिको कारण

नेपाली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् 'नन्पर्फर्मिङ लोन' (एनपीएल) बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका चिन्ताको विषय भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला विवरणहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको 'एनपीएल' बढेको देखिएको छ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरू "ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु र निष्क्रिय कर्जा बढ्नु"ले नेपाली अर्थतन्त्र चेपुवामा परेको सङ्केत गरेको बताउँछन्।

अधिकारी र ब्याङ्करहरूका अनुसार कोभिड महामारीपछिदेखि नेपालमा निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको हो।

निष्क्रिय कर्जा धेरै हुन थालेपछि समयमा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ भने धितो लिलामी हुने क्रम पनि बढेको देखिएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा पत्रपत्रिकाहरूमा धितो लिलामीका सूचनाहरू पनि धेरै देखिन थालेका छन्।

निष्क्रिय कर्जा के हो?

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरू बढेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन्।

ऋणीहरूले कर्जा लिँदा साँवाब्याज कहिलेसम्म र कस्तो किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने भनी वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेका हुन्छन्।

यदि कसैले लिएको ऋण वा त्यसको किस्ता भाखा नाघेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भुक्तानी भएन भने त्यसलाई 'खराब कर्जा' मान्ने गरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार कर्जालाई 'असल', 'सूक्ष्म निगरानी', 'कमसल', 'शङ्कास्पद' र 'खराब' भनेर वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।

ऋणीले कुनै पनि कर्जा समयमा बुझाएनन् भने त्यसका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सामान्य रूपमा 'जगेडा रकम' भन्दा पनि हुन्छ।

कर्जा वर्गीकरणअनुसार त्यस्तो जगेडा रकम त्यसको १.२५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था छ। खराब कर्जाका हकमा १०० प्रतिशत नै जगेडा रकम राख्नुपर्ने हुन्छ।

अवस्था कस्तो छ?

राष्ट्र ब्याङ्कले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअनुसार गत वर्षकोभन्दा यसपालि निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८० असोजमा ३.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असोजमा ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ।"

"विसं २०८१ असोजमा वाणिज्य ब्याङ्कको ४.२८ प्रतिशत, विकास ब्याङ्कको ४.३७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १०.८४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार गत असार मसान्तभन्दा पनि अवस्था खराब बन्दै गएको देखिन्छ।

कालोसूचीमा पर्ने पनि बढ्दै

समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने तथा चेक अनादर गर्नेहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ।

उक्त संस्थाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा कम्पनी वा संस्थाहरूको विवरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पठाउनुका साथै सार्वजनिक पनि गर्ने गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रबाट जारी हुने सूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्।

त्यसरी कालोसूचीमा पर्नेमा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर नतिरेकै व्यक्तिहरू मात्र हुन्छन् भन्ने चाहिँ नभएको उनले बताए।

"कसैले व्यक्तिगत ऋण लिएको छ र त्यो कर्जा भुक्तानी गर्छु भनेर चेक काटिदियो अनि त्यो चेक बाउन्स भयो भने पनि उक्त वित्तीय संस्थाले हामीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्न सक्छ," उनले भने।

"त्यस्तो सिफारिसका आधारमा हामी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्छौँ। त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीहरूले वित्तीय संस्थाकै ऋण नतिरेको भन्ने हुँदैन।"

उनका अनुसार १० वर्षअघि वार्षिक रूपमा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ७००-८०० देखि १,०००सम्म हुन्थ्यो।

गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५२,००० व्यक्ति वा संस्था पुगेका छन्।

"आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बर्सेनि झन्डै दोबरका हिसाबले कालोसूचीमा पर्ने बढिरहेका छन्," उनले भने।

"यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्र १६ हजार भन्दा बढी कालोसूचीमा परिसकेका छन् र यो वर्ष पनि यस्तै अवस्था रह्‍यो भने त्यो सङ्ख्या ५० हजारभन्दा माथि पुग्छ जस्तो देखिन्छ।"

उनका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चाहिँ चेक अनादरका कारण परेका छन्।

यद्यपि समयमा ऋण वा किस्ता नबुझाएर कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङख्या पनि व्यापक भइरहेको उनले बताए।

कारण के?

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका कारण कोभिड र त्यसपछि सरकारले लिएका नीतिहरू भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "भूकम्पपछिदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुपात केही बढेको थियो। कोभिडपछि झन् बढेको देखिएको छ। यसले नेपालीहरू ऋण लिन नडराउने रहेछन् र ब्याङ्कहरू पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने रहेछन् भन्ने देखाउँछ।"

उनी कोभिडका बेला उत्पादन र कारोबार नभएको भन्दै ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व सक्ने अवस्थामा पनि नतिरेको देखिएको बताउँछन्।

त्यस्तै कोभिडपछि सरकारले सहुलियतका निम्ति कतिपयलाई पुनर्कर्जा दिने र ऋणको भाखा सारिदिने काम गर्दा कर्जा लिनेहरूमा "सधैँ यस्तै अवस्था रहन्छ" भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको हुन सक्ने उनी ठान्छन्।

"महामारीका कारण पाएको त्यो सहुलियतलाई ऋणीहरूले अन्यत्र लगाउने काम गरेकाले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको जस्तो देखिन्छ," उनी भन्छन्।

कतिपय व्यक्तिहरू कोभिड महामारीपछि नै बढेको ब्याजदर नतिर्ने र ब्याजदर एकल दरमा झार्नुपर्ने जस्ता माग राखेर भएका आन्दोलनका कारण पनि अहिलेको समस्या देखापरेको ठान्छन्।

बिग्रदो आर्थिक अवस्थामा सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन पहल गर्न नसकेको र केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न नसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ।

"अब सरकारले पनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने र अर्थतन्त्र सुधार हुने खालका नीतिहरू लिनुपर्‍यो अनि केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि आवश्यक मौद्रिक औजार चलाउनुपर्‍यो," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।