जापानमा निर्वाचनपछि राजनीतिक उथलपुथल

जापानी नेता शिगेरु इशिबा

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको दल लिबरल डिमोक्र्याटिक पार्टीले संसद्‌मा बहुमत गुमाएको छ

जापानमा त्यहाँको सत्तारूढ दल लिबरल डिमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी)ले आफूले निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय बेहोर्नुपरेपछि अबको राजनीतिक बाटोका बारेमा छलफल थालेको छ।

आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएपछि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र मोलमोलाईको चरण सुरु गर्ने अपेक्षा छ।

राजनीतिक अनिश्चितताका कारण जापानी मुद्रा येनको मूल्य गत तीन महिनायता कै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा झरेको छ।

हालै मात्र नियुक्ति पाएका र मध्यावधि निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिइरहने बताएका छन्। त्यसका लागि उनलाई विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर अहिले त्यो सम्भव भए जस्तो देखिएको छैन।

एलडीपीले आइतवारको निर्वाचनमा संसद्‌मा शक्तिशाली तल्लो सदनमा बहुमत गुमायो। यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हात पार्न सकेनन्।

एलडीपीले १९१ सीट र सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल सीडीपीले १४८ सीट जितेका छन्।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले निर्वाचन परिणामलाई जनताको “कडा फैसला” भनेका छन्।

जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयदेखि नै एलडीपी संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानमा अधिकांश समय सरकारको नेतृत्वमा थियो।

सन् १९९३ र २००९ दुई पटक सत्तामा पुगेको भए पनि विपक्षी दलको सत्ताबाट नराम्ररी बहिर्गमन भयो। एलडीपी सन् २०१२ मा पुनः सत्तामा फर्किएको थियो।

महँगी र जनजीवनमा कस्तो असर

जापानमा मतदाता हुँदै

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, नयाँ सरकारलाई पाका उमेरका मानिससँग सम्बन्धित विषय चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ

जापानमा यो निर्वाचन निकै गाह्रो समयमा भएको छ। अहिले चर्को महँगीका कारण मानिसहरूको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित छ।

गत तीन दशकदेखि तलबमानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। जापानमा यो अवस्थालाई “गुमेका ३० वर्ष” भन्न थालिएको छ। तर विगत दुई वर्षभित्र यसअघिको झन्डै ५० वर्षमा नबढेको स्तरमा द्रुत गतिमा बजारमूल्य बढेको छ।

यो महिनामात्रै हजारौँ खाद्य उत्पादनको मूल्य बढेको थियो। हुलाक खर्च, औषधि, बिजुली र ग्यासजस्ता दैनिक उपभोग्य सेवा वा वस्तुको मूल्य पनि चर्केको छ।

विपक्षको चुनावी र्‍यालीमा भाग लिन आएकी एक उपभोक्ता मिचिको हामाडाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनिन्, "खानेकुराको लागि मात्रै मैले अहिले पहिलेभन्दा १०,००० देखि २०,००० येन प्रतिमहिना बढी खर्च गर्नुपरेको छ।”

“पहिले किन्ने सामानहरू अब मैले किन्न छाडिसकेँ। केही पैसा जोगाउने प्रयास गर्दा पनि खर्च बढेको छ। फलफूलजस्ता कुराहरू निकै महँगिएका छन्।”

चर्को महंगीबाट उनी लगायत अरू सर्वसाधारण पनि चिन्तित छन्।

'पेन्शनले खर्च नधान्ने भएपछि आंशिक काम'

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा

तस्बिर स्रोत, Getty Images

सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने चिए शिमिजुका अनुसार खर्च धान्न नसकेपछि उनले फेरि आयस्रोतको खोजीमा आंशिक काम खोज्नुपरेको छ।

उरावा रेल स्टेशनअगाडि बाटोमा रहेको पसलमा खानेकुरा किन्दै उनले भनिन्, “घण्टाको तलब दर केही बढेको छ तर अहिलेको महँगीलाई धान्न पर्याप्त छैन।"

“म केही सस्तो पाइन्छ कि भनेर योजस्ता अस्थायी पसलहरूमा किनमेल गर्न आउँछु किनकि समान्य पसलमा सबैकुरा निकै महँगा छन्।”

जापानबाहिर पनि चिन्ता

आइतवारको निर्वाचन परिणामले एलडीपी कमजोर र र विपक्षी दलहरू विभाजित भएको देखिएको छ।

निकै लामोसम्मदेखि जापानलाई राजनीतिक स्थायित्वको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मानिन्थ्यो।

त्यस कारण जापानलाई लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित लगानीको अवसर भएको देशका रूपमा हेर्दै आएका थिए।

तनाव बढिरहेको एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा जापान संयुक्त राज्य अमेरिकाको भरपर्दो साझेदार पनि हो।

त्यसैले त्यहाँ उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितता जापानी नागरिकका लागि मात्रै नभई जापानका छिमेकी र साझेदारहरूका लागि पनि चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।

अब बन्न सक्ने धर्मराउँदो गठबन्धनलाई तलब बढाउने र तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्याका लागि कल्याणकारी सेवा तथा सुविधामा सुधार ल्याउने दायित्व पूरा गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रगतिको लयमा फर्काउन त्यति सहज देखिँदैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।