शेअर बजारः नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जबारे दुई मत किन

तस्बिर स्रोत, Getty Images
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया अघि बढाउन हालै निर्देशन दिएसँगै नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे फेरि बहस शुरू भएको छ।
एकथरीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई नै थप चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने अर्कोथरीले दोस्रो खोल्न अब आवश्यक भइसकेको तर्क गरिरहेका छन्।
आवेदन आह्वान गरेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छैन।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहने पक्षधरहरूले त्यसका लागि पहल र दबाव जारी राखेका विवरणहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
समितिले के गरेको हो?
लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई कार्तिक अन्तिम सातातिर निर्देशन दिएको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
समितिका सभापति एवं सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले आफूहरूले लाइसेन्सबारे कुनै नयाँ निर्णय गरेको नभई यसअघि गरेको रोक्कालाई फुकुवा मात्र गरेको बीबीसीलाई बताए।
कसैको दबाव वा प्रभावमा परेर त्यस्तो निर्णय नलिएको उनको भनाइ छ।
“अरू कुनै कारणले होइन। लाइसेन्स दिने हामी आधिकारिक निकाय पनि होइनौँ। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिने हो। दिने वा नदिने कुरा उसकै हातमा छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग चालिसेले भने।
“तीन महिनाको छलफलपश्चात् र सर्वोच्च अदालतले नै खुला गरिसकेको अवस्थामा हामीले रोकिरहन उपयुक्त होइन भन्ने कुरा आएपछि जेठ २ गतेबाट गरिएको रोक्का आवश्यक नरहेको जानकारी हामीले गराएका हौँ,” उनले थपे।
त्यसअघि समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे लगानी बोर्डदेखि विज्ञसम्मको सुझाव लिएको उनले बताए।
यद्यपि समितिको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत दर्ता गराए।
उनले भनेका छन्, “…हतारमा खोटपूर्ण नियतका साथ सङ्गठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकोले मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु।”
यद्यपि “विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रियाप्रति सिद्धान्ततः आफू असहमत नरहेको” वाग्लेले उल्लेख गरेका छन्।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्न धितोपत्र बजारको नियामक निकायले गरेको आह्वानपछि गत एप्रिल महिनामा तीनवटा आवेदन परेको थियो।
आवेदन दिएका हिमालय स्टक एक्सचेन्ज, न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमध्ये एउटा चयन हुने कुरा थियो, तर सरकारले बीचमै प्रक्रिया रद्द गरिदियो।
नियामक निकाय के भन्छ?
नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने माग नयाँ नभई लामो समयदेखिको भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सेबोनका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बताउँछन्।
“अर्को स्टक एक्सचेन्ज आएपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। संसारभरि सामान्यतया स्टक एक्सचेन्जहरू निजी स्वामित्वका हुन्छन्,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
“त्यसले सोही खालको संरक्षण, निर्देशन, सुशासन र पारदर्शीता दिनुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ सरकारी भएर धेरै गुनासो पनि छ।”
हमालका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले भ्याएसम्म राम्रो गरेको भए पनि देशको अर्थतन्त्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गर्न नसकेको लगानीकर्ताहरूले गुनासो रहिआएको छ।
“२०७४ सालमा नै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोलेपछि मात्रै बजार चलायमान हुन्छ; दीर्घकालीन विकास र सन्तुलनमा जान्छ भन्ने निर्णय गरेको विषय हो,” उनले थपे।

तस्बिर स्रोत, Ramesh Hamal
धितोपत्र बोर्डले त्यति बेला नै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएको हमाल बताउँछन्।
कतिपयले साबिकको नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
तर त्यस्तो हुनेमा सेबोनका अध्यक्ष हमाल आशावादी देखिँदैनन्।
“करिब एक दशकदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरणको आवाज उठ्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसकारण यो बजारको दीर्घकालीन हितका लागि कति समयसम्म कुर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सामर्थ्य कसैसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने।
एकथरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने त्यो निश्चित व्यापारिक घरानाको कब्जामा पर्ने तर्क पनि गर्दै आएका छन्।
हमाल चाहिँ त्यसप्रति पनि विमति राख्छन्।
“तीस प्रतिशत पब्लिकलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले नियमावलीमै व्यवस्था गरेका छौँ। नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्न पाउँदैन,” उनले थपे।

तस्बिर स्रोत, SEBON
लगानीकर्ता के भन्छन्?
कतिपय लगानीकर्ता पनि नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आएमा बजार थप प्रतिस्पर्धी हुने बताउँछन्।
“उदाहरणका लागि शुरूमा नेपाल टेलिकम मात्र रहेकोमा पछि निजी दूरसञ्चार कम्पनी थपिएपश्चात् प्रतिस्पर्धा बढेर उपभोक्तालाई पनि फाइदा भएको छ,” लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।
“नयाँ आएपछि अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पक्कै पनि आफ्नो गतिविधि थप पारदर्शी बनाउला।”
यद्यपि लाइसेन्सका लागि भइरहेको भनिएको चलखेलबारे सुनेपछि अर्को नआउँदा नै जाती हुने उनको भनाइ छ।
“लाइसेन्स पाउनका लागि विभिन्न चलखेल भइरहेको सुनिन्छ। आउनुअघि नै यदि चलखेल हुन्छ भने आएपछि त झन् हुने होला,” पोखरेलले थपिन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।








