रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, शुक्रवारभित्र मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि "सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित" मामिलामा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको भोलिपल्ट अदालतले उनलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले म्याद थपको माग गर्दै लामिछानेलाई मङ्गलवार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। गत कात्तिक २ मा काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगिएका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अहिले आठौँ पटक म्याद थपिएको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तादार राजन खनालले बीबीसीसँग भने, "आज अरू खास विषय थिएन। चार दिनको लागि म्याद थप गरिएको छ।"

कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागिएको बीबीसीलाई बताए।

कास्की प्रहरीले सोमवार लामिछानेसहित ५१ जनालाई सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने "निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

मुद्दा कहिले?

सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूलाई शुक्रवारभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै सोमवार उनले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन र विश्लेषण गरेपछि निर्णयमा पुग्ने बताएकी थिइन्।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिन सुझाव दिइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा कास्की प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सघाएका विवरण आएका थिए।

प्रहरीले अनुसन्धान थालेको ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। लामिछाने जोडिएकै कसुरमा आरोपित गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै उक्त अवधि गणना हुने कानुनी प्रावधान छ।

प्रहरीले जोशीसहित 'जीबी ग्रूप'का अन्य कर्मचारी एवं सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको बताइएको छ।

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कहिले के भयो

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।