प्राधिकरणमा प्रमुख फेरिए तर विद्युतको बक्यौता रकम उठाउने समस्या जस्ताको तस्तै

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूलाई पुनवलोकन समितिमा दर्ता हुन आउन आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै उद्योगी दर्ता हुन नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई साताअघि विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरेर उद्योगीहरूलाई पुनवलोकनका लागि दर्ता हुन सहजीकरण गर्दै बक्यौता रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी रकम राखे हुने व्यवस्था गरेको थियो।

तर उक्त आह्वान यताको करिब दुई सातामा एकजना पनि उद्योगी धरौटी राख्न नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले बीबीसीलाई बताएका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ सालको माघ महिनादेखि २०७५ सालको वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल चार महिना बाँकी छँदै उनलाई हटाएर नयाँ प्रमुख ल्याइँदा उक्त बक्यौता रकम मिनाहा गर्न लागिएको भन्दै कतिपयले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गरेका थिए।

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् बिजुली खपत गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउने विषय यसअघिका प्रमुख घिसिङकै पालादेखि पेचिलो बन्दै आएको छ।

कतिपयले उद्योगीबाट त्यही रकम उठाउन खोजेका कारण घिसिङलाई हटाइएको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका थिए।

तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम उठाउनका लागि काम अगाडि बढाइएको जनाएको छ।

घिसिङ हटेपछि ठ्याक्कै एक महिनाअघि नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको प्रमुखका रूपमा आएयता उद्योगीबाट बक्यौता रकम उठाउनेबारे के-के प्रगति भएका छन्?

जवाफमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले भने, "उहाँ आउनुभएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली संशोधन गरिएको छ। पहिलाको व्यवस्था अनुसार बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरवलोकन दर्ता गर्नुपर्थ्यो भने उद्योगीहरूलाई सहजीकरणको लागि अहिले पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ।"

तर उद्योगीहरूलाई सजिलो बनाइए पनि अहिलेको दुई सातामा पनि उनीहरू पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गर्न पुगेका छैनन्।

बक्यौता रकम तोकिएका उद्योगीहरू चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिमा निवेदन लिएर जानुपर्छ।

२०७२ सालको माघ महिनादेखि २०७५ वैशाख महिनासम्मको बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगीहरूलाई सरकारले पटक पटक तिर्न आह्वान गर्दै आए पनि उनीहरूले तिरेका छैनन्।

यसबीच विभिन्न उद्योगहरूले अदालतमा लगेका मुद्दाहरूलाई अदालतले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको छ।

"उद्योगीहरूले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ। निर्णय भएकै दिन एमडीले उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। कति जना उद्योगीहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर जिज्ञासा पनि राखेका थिए," प्रवक्ता शिल्पकारले भने।

"यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ। बक्यौता रकम उठाउनै पर्छ। उहाँहरू कि पुनरवलोकनमा आउनुपर्‍यो कि सबै रकम तिर्नुपर्‍यो।"

ऊर्जा मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापा विनियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गर्दा त्यसमा विगतमा उल्लेखित निवेदन दर्ता म्यादले गर्दा समस्या निम्त्याउने बताउँछन्।

पुनरावेदनमा जाँदा बिलिङ गरेको ३० दिनभित्र जानुपर्ने तर बक्यौता तिर्नुपर्नेहरू समय छँदै नगएको उनी बताउँछन्।

उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ मा 'यो विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति समक्ष निवेदन गर्न सक्ने छ' भन्ने उल्लेख छ।

"उक्त विनियमावलीमा विद्युत महसुल निर्धारण भएकोमा ३० दिनभित्र चित्त बुझेन भने आउनुपर्ने भनेको छ," उनले भने।

"अब यो त पाँच वर्षअगाडिको कुरा हो। ३० दिनभित्र पुग्नुपर्ने नियम कानुनी रूपमा कसरी मिल्छ?"

प्राधिकरणका प्रवक्ता शिल्पकारका अनुसार विनियमावली संशोधन गर्दा केवल धरौटी रकम बक्यौताको २५ प्रतिशत राख्नेबाट ५ प्रतिशत राख्नेभन्दा अरू परिवर्तन नभएको बताउँछन्। त्यसबाहेक दर्ता गर्नुपर्ने ३० दिनको म्यादबारे भने कुनै परिवर्तन नभएको उनी बताउँछन्।

त्यस्तो अवस्थामा पुनरवलोकन दर्ता गर्ने ३० दिने म्यादको वैधता नै नहुने पत्रकार थापाले बताएका हुन्।

पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया के हो?

प्राधिकरणका प्रवक्ताले चैत २९ गतेपछि कहिलेसम्म उद्योगीहरू आइसक्नुपर्ने भन्ने यकिन गरेनन्।

पुनरवलोकनमा उद्योगहरू दर्ता हुन गएपछि पुनरवलोकन समितिले त्यसबारे परीक्षण गर्छ। त्यसपछि पुनरवलोकन समितिले शुल्क निर्धारण गरेको सही छ भने सही छ वा केही त्रुटि भए यति तिर्नु पर्नेछ भनेर तय गर्छ।

त्यसमा चित्त बुझेन भने पुनरवलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू पुनरवलोकनका लागि उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छन्।

"अदालतमा गएपछि औपचारिक र न्यायिक रूपमा निरूपणतर्फ जान्छ। अदालतले नै उद्योगहरूलाई यति तिर्नुपर्ने रहेछ भनिदिन्छ अनि सकियो," पत्रकार थापाले भने।

उनका अनुसार पुनरवलोकन समितिबाट निर्णय नगराई सिधै अदालत जाने व्यवस्था छैन।

"यससम्बन्धी दायर भएका ९० वटा रिट खारेज भएको कारण नै यही हो। सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरूले पहिला पुनरवलोकन समितिमा गएर मात्रै उच्च अदालतमा जानुपर्ने प्राविधिक कारण देखाएका छन्।"

ऊर्जाराज्यमन्त्रीको आक्रोश

यसैबीच ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ।

तामाङले आफूलाई बर्खास्त गर्नुको कारण विद्युत् बक्यौता रकम उद्योगीहरूलाई तिराउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए।

पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई नहटाउनुहोस् भनेदेखि नै आफूलाई प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले नरुचाएको दाबी गर्दै त्यही कारण बर्खास्त गरिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा नै नरहेको दाबी गर्दै तामाङले बक्यौता रकम उठाउनका लागि उद्योगीहरूको बैङ्क खाता रोक्का गरेर रकम असुल्नुपर्ने बताए।

"मुद्दा हारेका उद्योगीहरूको खाता रोक्नुपर्छ र पैसा उठेपछिमात्रै खाता खोलिदिनुपर्छ," उनको धारणा छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।