भारत र जर्मनीबीच विवादको केन्द्र बनेकी बालिका

उनलाई भारतीय खाना खुबै मन पर्छ। आमाबाबुले राखेका भिडिओहरूमा उनीहरूको साथमा उनी आनन्दित देखिन्छिन्।

साढे दुई वर्षकी बालिका 'बेबी एम' लाई अहिले जर्मनीको बर्लिन नजिकै अवस्थित विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्ने केन्द्रमा राखिएको उनकी आमाले सुनाइन्।

यी शिशु अहिले भारत र जर्मनीबीच कूटनीतिक विवादको केन्द्रमा छिन्। सन् २०२१ मा उनी सात महिनाकी मात्रै हुँदा बाल दुर्व्यवहारको आरोप लागेका उनका भारतीय आमाबाबुको साथबाट उनलाई अलग गरिएको थियो।

यो वर्षको जुन महिनामा बर्लिनको एउटा अदालतले उनकी आमा दिया र उनका श्रीमान् ‌अमितबाट (कानुनी कारणले गर्दा दुवै जनाको नाम परिवर्तन गरिएको छ) उनीहरूको अभिभावकत्व अधिकार खोस्ने फैसला गर्‍यो।

अदालतले बच्चाको रेखदेखको अधिकार 'युगनडाम्ट' भनिने जर्मनीको युवा कल्याणको काम गर्ने कार्यालयलाई दियो।

अदालतले ती नाबालिगलाई भारत फिर्ता लैजाने अभिभावकहरूको अनुरोधलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो।

बालिकाका आमाबाबुले अदालतको उक्त प्रक्रियालाई “जाली सुनुवाइ” भएको भन्दै पुनरावेदन दर्ता गरेका छन्।

आफ्नी छोरीलाई भारत फिर्ता ल्याउन जारी सङ्घर्षमा सहयोग जुटाउन आमा दिया दिल्लीमा छिन्।

आफ्नी छोरीबाट अलग हुँदाको अवस्था बीबीसीलाई सुनाउँदै गर्दा उनका गहमा आँसु थामिएनन्।

अमितले जर्मनीमा जागिर पाएपछि यो परिवार सन् २०१८ मा त्यहाँ बसाइँ सर्‍यो। उनीहरूकी छोरी सन् २०२१ को फेब्रुअरी २ मा जन्मिइन्।

अदालती कागजातहरूका अनुसार उनीहरूकी छोरी 'बेबी एम' सात महिनाकी हुँदा उनको यौनाङ्गमा भएको चोटले स्थानीय प्रशासन र यो परिवारबीच विवाद सुरुवात भएको देखिन्छ।

जसमा एक जना चिकित्सकले आफूहरूले “यति सानो बच्चामा आफूले त्यसअघि कहिल्यै त्यस्तो गम्भीर चोट नदेखेको” बताएको उल्लेख छ। त्यस्तो चोटको उपचारका लागि उनको शल्यक्रिया नै गर्नुपरेको थियो।

त्यसपछि उनीमाथि यौन हिंसा भएको आशङ्कामा बाल संरक्षण सेवाले ती बालिकालाई परिवारबाट लिएर गयो। तर त्यस्तो हिंसाको आरोप परिवारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

उनीहरूले बच्चालाई उपचार गराएको अस्पतालले उनीहरूलाई पछि सफाइ दिएको थियो। चिकित्सकहरूले यौन हिंसा भएको देखिने “कुनै पनि प्रमाण नभएको” निष्कर्ष निकालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई कुनै अभियोग नलगाई उक्त मुद्दा बन्द गर्‍यो।

बच्चाका आमाबाबु उक्त चोट दुर्घटनावश भएको हुनसक्ने बताउँछन्।

भारत र अमेरिकाका दुई जना स्वतन्त्र चिकित्सकहरूले उनको मेडिकल रेकर्ड हेरेर उक्त मूल्याङ्कनसँग सहमति जनाए।

“उक्त चोट दुर्घटनाकै कारण लागेको हुनसक्ने देखिन्छ। आमाबाबुले जानीजानी उनलाई चोट लाग्ने गरी बारम्बार आक्रमण गर्ने र उपचारकालागि चिकित्सककहाँ आफैँ दौडाउने गर्ने सम्भव थिएन,” अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूले भनेका छन्।

उनीहरूले ती बालिकामा गरिएका “थप परीक्षणहरूका कारण उनलाई लागेको चोट थप जटिल भएको ठानिएको” उल्लेख गरेका छन्।

तर बाल संरक्षण प्रशासनले 'बेबी एम' घरमा सुरक्षित नहुने दाबी गर्‍यो र उक्त दाबीमा अदालत पनि सहमत भयो।

ती बालिकाले बालबालिका पालनपोषण केन्द्रमा झन्डै दुई वर्ष बिताइसकेकी छिन्।

उनका आमाबाबुका अनुसार उनीहरूलाई आफ्नी छोरीसँग कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्न दिइन्छ।

'बेबी एम' को हेरचाहका लागि खटिएका स्वयंसेवकहरू उनका आमाबाबुलाई “माया र हेरविचार गर्ने” अभिभावकको रूपमा वर्णन गर्छन्। आमाबाबुसँग कुरा गर्दा बच्चा पनि निरन्तर “सकारात्मक, आनन्दित र जिज्ञासु” देखिएको उनीहरूले पाएका छन्।

अदालतले नियुक्त गरेका एक जना मनोचिकित्सकले बच्चाका एक जना अभिभावकलाई 'बेबी एम' सँग एक जना हेरचाहकर्ताको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी अभिभावक र बच्चालाई सँगै राख्ने आश्रममा राख्न सुझाव दिएका छन्।

तर हाल उनको पालनपोषण गरिरहेको संस्थाले गत साता “उनलाई ल्याउने र पुर्‍याउने कोही नभएका कारण उनीहरूकी छोरीसँग कसैको पनि भेटलाई स्थगित गरिएको” जानकारी आफूहरूलाई दिएको दियाले बताइन्। उनका अनुसार उनीहरूलाई आफ्नी छोरीसँग भिडिओ कल गर्न पनि दिइएको छैन।

“उनलाई पालनपोषण गर्ने केन्द्रबाट बालबालिकाहरूका लागि विशेष हेरचाह हुने स्थानमा सारिएपछि उनलाई कसले रेखदेख गरिरहेको छ भन्नेबारे पनि हामीलाई कुनै जानकारी छैन। हाम्रो बच्चा वरपरको वातावरण पूरै अस्वाभाविक छ।”

दियाले जर्मनीको प्रशासनलाई “सांस्कृतिक भिन्नता र बुझाइमा समस्याका कारण आफ्नो बच्चा खोसेको” आरोप लगाएकी छिन्। उनका अनुसार उनी जर्मन बोल्न सक्दिनन्। उनलाई दिइएका उल्था गर्ने व्यक्तिले हिन्दी मात्रै बुझ्छन् तर गुजराती बुझ्दैनन्।

बीबीसीले 'युगनडाम्ट'सँग प्रतिक्रिया माग गरेको छ तर उनीहरूको जवाफ आइसकेको छैन।

'बेबी एम' को विषयले भारत र जर्मनीमा धेरैको ध्यान तानेको छ। भारतका धेरै सहरहरू सहित फ्रान्कफर्ट र डाम्सटार्टमा मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र ती अभिभावकहरूको पक्षमा समर्थन जुटिरहेको छ।

दिल्लीमा दियाले भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुका साथै दर्जनौँ सांसदहरूसँग पहलका निम्ति याचना गरेकी छिन्। उनीहरूले भारतस्थित जर्मन राजदूत फिलिप आकरम्यानलाई पत्र पठाएर ती शिशुलाई भारत पठाउन आग्रह गरेका छन्।

एक जना सांसदले उनलाई फिर्ता ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।

अर्का एक जना राजनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो विषय अर्को महिना जी-२० सम्मेलनका लागि भारत आउन लागेका जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्ट्ससँग उठाउन आग्रह गरेका छन्।

दिया आफैँले पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न अपिल गरिरहेकी छिन्।

“मेरो अब एउटै मात्र आशा भनेको मोदी हुन्। यदि उनले यसमा हस्तक्षेप गर्न सके भने मेरी छोरी फिर्ता आउन सक्छिन्,” उनले भनिन्।

'बेबी एम' बारेको विवादले सन् २०११ को यस्तै एउटा घटनाको स्मरण गराएको छ। त्यस बेला दुई जना भारतीय बच्चाहरूलाई नर्वेको प्रशासनले उनीहरूबाट खोसेर लिएको थियो। बच्चाहरूलाई एक वर्ष पछि भारतमा फिर्ता पठाइएको थियो।

नर्वेमा भारतीय परिवारलाई सहयोग गरेका र अहिले बेबी एम का अभिभावकलाई सहयोग गरिरहेका पूर्व वकिल तथा अभियानकर्मी सुरैया अय्यर यस्ता घटनाहरू अनौठो नभएको बताउँछिन्।

“यो उल्लेखनीय समस्या हो। यस्लाई विलक्षण समाधानका रूपमा ठान्ने गरिन्छ जसमा थप छलफलको आवश्यकता नै छैन जसरी,” उनले भनिन्।

युरोपको संसद्ले सीमापार पारिवारिक विवादमा 'युगनडाम्ट' को भूमिकाको आलोचना गरेको छ।

सन् २०१८ मा सार्वजनिक एउटा विवादित प्रतिवेदनमा युरोपेली संसद्ले उक्त संस्थालाई विभेद गरेको, आप्रवासीका बच्चाबारे निष्पक्ष नभएको र उनीहरूले अभिभावकबाट लिएर आएका बच्चा र अभिभावकको अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएको छ।

गत मे मा सार्वजनिक भएको नयाँ प्रतिवेदनमा युरोपेली संसद्ले आफ्नो समितिमा 'युगनडाम्ट'बारे अझै पनि उजुरीहरू आइरहेको जनाएको छ।

“युवा कल्याण कार्यालयहरूको भूमिका धेरै परसम्म फैलिएको देखिने गरेको छ….जर्मन आमाबाबुको तुलनामा विदेशी आमाबाबुले वञ्चित गरिएको महसुस गर्छन्।”

अय्यर राज्यले आफ्ना बच्चाको हेरचाहमा परिवारलाई सघाउन सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा यस्ता समस्याहरूको समाधान हुने बताउँछिन्।

उनका अनुसार बेबी एमको हकमा उनको सरकार आफैँ संलग्न भए समस्या समाधान हुनसक्छ।

“ती बालिकाले केही बिराएकी छैनन्। उनलाई भारतमा फर्कन दिऊँ। उनी भारतीय नागरिक हुन् र उनलाई यहाँ आउने सबै अधिकार छ,” उनले भनिन्।

भारतीय सरकारले यो प्रकरणलाई “उच्च प्राथमिकता दिइएको” जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यो महिनाको सुरु तिरै भारतको चासोबारे जानकारी दिन “जर्मनीका राजदूतलाई बोलाइएको” बताएका थिए।

“केही नभए पनि यो बालिकाको सांस्कृतिक अधिकार र भारतीय हुनुका नाताले प्राप्त हुने अधिकार हनन् भएको हामीलाई लागेको छ,” बागचीले सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी गराउँदै भने।

“हामीले ती बालिकालाई सकेसम्म छिट्टै भारत फर्काउन भनिसकेका छौँ र यो मामलामा जर्मनीलाई दवाब दिइरहन्छौँ।”

दिल्लीस्थित जर्मन दूतावासका एक जना प्रवक्ताले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

तर जर्मनीस्थित सरकारी स्रोतहरूले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका कारण सरकारले धेरै गर्नसक्ने ठाउँ नभएको बताएका छन्।

उनीहरूले भारतसँग मिलेर यसको समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिए।

भारतीय अधिकारीहरूले आफूहरूले गुजरातमै उक्त बच्चाको हेरचाह गरिदिने परिवार पहिचान समेत गरिसकिएको बताएका छन्।

सरकारी बाल रोग विशेषज्ञबाट अवकाश पाएका र दिल्ली सरकारको बाल कल्याण समितिको पूर्व सदस्य समेत रहेका किरण अग्रवाल ती बालिका उनका आमाबाबुसँगै बस्नुपर्ने बताउँछन्।

“भारतमा पनि बाल संरक्षण सम्बन्धी कडा कानुनहरू छन्। यदि जर्मन अदालतले उनलाई फिर्ता पठाइदियो भने उनलाई भारतमै हेरचाह गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

समय बित्दै जाँदा आफूलाई छोरी आफूसँग फिर्ता नआउने पो हुन् की भन्ने पिर पनि थपिँदै गएको दिया बताउँछिन्।

“उनले आफ्नो मातृभाषा गुजराती सिक्न पाएकी छैनन्। उनी जर्मन मात्रै बोल्छिन्। म कसरी उनीसँग बोल्न सक्छु,” उनको प्रश्न छ।

उक्त परिवार बच्चाको रेखदेख गर्ने आश्रम र अदालतको शुल्कका लागि तिर्न भनिएको ९० लाख भारतीय रुपैयाँ जुटाउन पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

“हामीले क्राउडफन्डिङ बाट पैसा सङ्कलन गर्‍यौँ र ५० लाख बुझाइ पनि सक्यौँ। हामी मध्यम वर्गीय परिवार हौँ। उनीहरूले हामीलाई नैतिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर बनाए अब आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।