युक्रेन किन जी-२० को संयुक्त घोषणापत्रबाट निराश छ?

जी-२० को दिल्ली घोषणापत्रमा सर्वसम्मतिले युक्रेनमा जारी युद्ध उल्लेख गरिएको छ तर रुसको आलोचना गरिएको छैन।

भारतको राजधानीमा आइतवार दिउसो औपचारिक रूपमा सम्पन्न सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धबारे सात वटा अनुच्छेद रहे तापनि एक ठाउँमा पनि रुसको नाम उल्लेख छैन।

युक्रेनले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै 'रुसको युद्धको बयानमा गर्व गर्ने कुनै कुरा नरहेको' जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घोषणापत्रलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र सर्वसम्मतिले पारित हुनुलाई उपलब्धि बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्धबारे छलफल हुने सम्भावना रहेको बताइएको थियो।

र जारी युक्रेन युद्धका विषयमा मतभेदका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न चुनौती हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर शनिवार जारी विज्ञप्तिमा 'आक्रमण र भूमि कब्जा गर्न बल प्रयोग' को आलोचना गरिएको छ तर सीधा तरिकाले रुसको नाम लिइएको छैन।

उक्त घोषणापत्रबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा युक्रेनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलेग निकोलेन्कोले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्: "पूर्ण पाठमा कडा शब्दहरू समावेश गर्ने साझेदार देशहरूप्रति युक्रेन कृतज्ञ छ। तर त्यस बखत, युक्रेनविरुद्ध रुसको आक्रामकताको सन्दर्भमा, जी-२० समूहले गर्व गर्ने कुनै पनि काम गरेको छैन।"

निकोलेन्कोले सामाजिक सञ्जाल एक्समा रातो रङ्गमा सम्पादन गरिएको घोषणापत्रको तस्बिर पनि साझा गरे। जहाँ उनले ‘युक्रेनमा जारी युद्ध’ लाई ‘युक्रेन विरुद्धको युद्ध’ बनाए र त्यसमा रुसको सन्दर्भ थपे।

घोषणापत्रमा भनिएको छ: युक्रेनमा जारी युद्धको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी कदम चाल्नुपर्छ ।

निकोलेन्कोले आफ्नो पदमा 'सबै राष्ट्रहरू' परिवर्तन गरी त्यसलाई 'रुस' बनाएका छन्।

घोषणापत्रमा आणविक आक्रमणको चेतावनी समेत उल्लेख गरिएको छ । तर रुसको नाम भने लिइएको छैन ।

निकोलेन्कोले आफ्नो पोस्ट यहाँ पनि सम्पादन गरेर रुस लेखेका छन्।

युक्रेनले जारी यस युद्धलाई रुसी आक्रमणको रूपमा हेर्छ भने रुसले त्यसलाई युक्रेनमा आफ्नो विशेष सैन्य कारबाहीका रूपमा व्याख्या गर्छ।

अमेरिका र ब्रिटेनद्वारा प्रसंशा

युक्रेन युद्धमा अमेरिका लगायत कैयौँ पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई खुलेर सहयोग गर्नुका साथै हतियार समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा घोषणापत्रमा रुसको नाम नहुनुलाई पनि रुसको जितका रूपमा हेरिएको छ ।

तर, अमेरिका र ब्रिटेनले जी–२० घोषणापत्रको प्रशंसा गरेका छन्।

अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले यस घोषणापत्रमा धेरै मुद्दाहरू समाधान गर्ने सहमतिलाई 'महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा' बताएका छन्।

यस क्रममा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा संयुक्त वक्तव्यमा निकै कडा भाषा प्रयोग गरिएको बताएका छन्।

"तपाईँले घोषणापत्रमा धेरै कडा भाषा देख्नुहुनेछ जसले खाद्य मूल्य र खाद्य सुरक्षामा युद्धको प्रभावलाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गर्छ," सुनकले भने।

गत वर्ष इन्डोनेशियाको बालीमा भएको जी–२० सम्मेलनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी भएका थिएनन्। यस पटक उनी दिल्ली समेत आएनन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हरेक जी–२० सम्मेलनमा भाग लिएका छन्। तर उनी समेत भारत आएनन्। चीनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ली चियाङ सहभागी भए।

बाली घोषणापत्रमा रुसको नाम उल्लेख गरिएको थियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै 'युक्रेनविरुद्धको रुसी आक्रमणको कडा शब्दमा' आलोचना गरिएको थियो। उक्त लडाइँलाई लिएर अभिव्यक्त मतभेदमाझ नेताहरूले आ-आफ्ना फरक धारणासहितको घोषणापत्र ल्याएका थिए। त्यसबेला रुससहितको पक्षले युक्रेनको परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबारे फरक विश्लेषण उल्लेख गरेको थियो।

भारतले युक्रेनलाई जी-२० सम्मेलनमा अतिथि देशको रूपमा निम्तो दिएको छैन।

"यो स्पष्ट छ कि युक्रेनको सहभागिताले (बैठकमा) सहभागी देशहरूलाई अवस्था राम्रोसँग बुझाउन सक्ने थियो," निकोलेन्कोले भने।

नयाँ दिल्लीमा जारी घोषणापत्रलाई भारतको कूटनीतिको सफलताका रूपमा पनि हेरिएको छ किनभने भारत निकै जटिल मुद्दामा सहमति निर्माण गर्न सफल भएको छ।

युक्रेन युद्धको मुद्दामा पश्चिमी देशहरूले नरम शैली अपनाएको रूपमा यसलाई पनि हेरिएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यस स्थितिमा पुग्नका लागि भारतीय नेता र कूटनीतिज्ञहरूले धेरै जटिल भेटघाट र लामो वार्ता गर्दै सबै देशहरूलाई विश्वस्त पारेका थिए।

ब्रजिल, इन्डोनेशिया र दक्षिण अफ्रिकाको भूमिका

समाचार संस्था पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार उदीयमान आर्थिक शक्ति ब्रजिल, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले समेत यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

पीटीआईले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्न र सबै देशबाट अनुमोदन गराउनमा यी तीन देशको पनि भूमिका रहेको दाबी गरेको छ।

घोषणापत्र जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भने: "बाली घोषणापत्रसँगको तुलनाको सन्दर्भमा म बाली बाली र नयाँ दिल्ली नयाँ दिल्ली हो भन्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको बाली एक वर्ष पहिले थियो।"

विदेश मन्त्री जयशङ्करले जी–२० शिखर सम्मेलनअघि ‘भूराजनीतिक मुद्दा’मा सहमति निर्माण गर्न धेरै समय खर्चिएको पनि बताए।

यस घोषणापत्रमा कुल ८३ अनुच्छेद छन् र तीमध्ये युक्रेन युद्धका विषयमा सात अनुच्छेद समावेश छन्।

जयशङ्करभने, "यसमा धेरै विषय समेटिएका छन्।"

विदेश मन्त्री जयशङ्करले नयाँ दिल्ली घोषणालाई बाली घोषणासँग तुलना गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ पनि दिए।

"त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । त्यसयता धेरै कुराहरू भएका छन्। र यदि तपाईँले वास्तवमा नेताहरूको घोषणापत्रको भूराजनीतिक भागलाई हेर्नुभयो भने, त्यहाँ आठ अनुच्छेदहरू छन्, जसमध्ये सात युक्रेनको मुद्दामा केन्द्रित छन्," उनले भने।

"मलाई लाग्छ यसलाई धर्म शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि नयाँ दिल्ली घोषणाले आजको अवस्था र चिन्तालाई जवाफ दिन्छ, जसरी बाली घोषणाले एक वर्ष अघि गरेको थियो।"

नयाँ दिल्ली घोषणाले युक्रेन युद्धलाई मात्र जनाउँछ र युक्रेनको सन्दर्भमा 'विश्वभरका युद्ध र द्वन्द्वका प्रतिकूल प्रभाव र मानवीय पीडा' समावेश गर्छ।

नयाँ दृष्टिकोण

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको एउटा वाक्यमा लेखिएको छ: "परिस्थितिको फरक दृष्टिकोण र मूल्याङ्कनहरू थिए।'

जयशङ्करलाई यस सम्बन्धमा प्रश्न सोधिँदा 'वास्तविकता जे हो' त्यसलाई समावेश गर्नु ठिक रहेको बताए।

"विभिन्न दृष्टिकोण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी वाक्यांशमा म भन्न चाहन्छु कि हामीले पारदर्शिता अपनाइरहेका छौँ। यो (युक्रेन युद्ध) आज एक धेरै विभाजित मुद्दा हो भन्ने तथ्य हो," उनले भने।

“यसमा धेरै विचारहरू छन्। पूर्ण निष्पक्ष ढङ्गले मलाई लाग्छ कि बैठकहरूमा जे वास्तवमा त्यो रेकर्ड गर्नु सही थियो, र मलाई लाग्छ कि यो भावना बुझिएको छ।"

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको मस्यौदामा युक्रेनले पक्कै असन्तुष्टि देखाएको छ।

तर पीटीआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै घोषणापत्रमा 'रुसी आक्रामकता' समावेश नगरेकोमा पश्चिमी देशहरू सन्तुष्ट रहेको दाबी गरेको छ।

त्यसबेला चीन र रुसले युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा बाली घोषणापत्रमा समावेश गरिएका दुवै अनुच्छेदमा सहमति जनाएका थिए तर पछि उनीहरू त्यसबाट पछि हटेका थिए।

जसका कारण पनि युक्रेन युद्धको मुद्दामा भारतलाई अन्तिम समयसम्म सहमति जुटाउन कठिन हुने सोचिएको थियो ।

समाचार संस्था रोयटर्सले नयाँ दिल्लीमा हुने सम्मेलनअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको मस्यौदामा युक्रेन युद्धसम्बन्धी अनुच्छेद खाली छाडिएको जनाएको थियो ।

जसले युक्रेन युद्ध सम्बन्धी छलफल अन्तिम क्षणसम्म जारी रहने सङ्केत गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा एस जयशङ्करले पनि बैठकअघि अन्तिम क्षणसम्म युक्रेन युद्धको विषयमा गम्भीर चिन्तन गरिएको र अन्ततः सबै त्यसमा आश्वस्त भएको स्वीकारेका थिए।