'एटीएम'बाट पैसा झिक्ने सीमा घटाएको राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल कारोबार बढाउन र सुरक्षित बनाउन के के गर्दै छ

डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न हालै 'डेबिट कार्ड'मार्फत् गरिने कारोबारको सीमा घटाएको नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले भुक्तानी प्रणालीलाई 'सहज र सुरक्षित बनाउनेतर्फ' विभिन्न पहल भइरहेको जनाएको छ।

"सन् २०१४ मा तय गरिएको रणनीति पुरानो भएकाले हामी अहिले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नयाँ रणनीति तर्जुमाको चरणमा छौँ," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता किरण पण्डितले बीबीसीसँग भने, "डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन हामीले 'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसमाथि सुझाव आह्वान गरेका छौँ।"

ब्याङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि 'सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकाय'ले मङ्सिर १० गतेसम्म सुझाव दिन सक्ने बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालमा 'डिजिटल कारोबार पूर्वाधार'मा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको धारणा राख्छन्।

"बायोमेट्रिक परिचयपत्र, डेटा सेन्टर र (सेवा प्रदायकहरूको) अन्तरआबद्धताजस्ता पूर्वाधारमा हुनुपर्ने जति लगानी हुन सकेको छैन," उनले भने, "ठूलो लगानीको खाँचो पर्ने भएकाले यसमा राज्य नै लाग्नु पर्ने हुन्छ।"

'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'ले के गर्छ

प्रवक्ता पण्डितका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको 'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'सम्बन्धी प्रतिवेदनले 'एकिकृत भुक्तानी प्रणाली'को परिकल्पना गरेको छ।

"त्यो भनेको नेपालको समग्र भुक्तानी संरचना कस्तो हुने भन्ने मार्गदर्शनजस्तो हो।"

"हाम्रो देशको भुक्तानी प्रणालीमा हामी एकभन्दा धेरै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। अहिले नै हाम्रो अनुमति प्राप्त गरेका आठवटा सञ्चालक छन् र उनीहरूले 'क्यूआर जेनेरेट' गर्छन्," उनले भने, "हामीले अहिले कुरा गरिराखेको केन्द्रिकृत 'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'ले क्यूआर मात्र नभइ सम्पूर्ण भुक्तानी उपकरणहरूलाई एकैठाउँमा ल्याइदिन्छ र एकअर्काबीचमा कुनै पनि कठिनाइ नभईकन कारोबार गराउन सक्छ।"

नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूबीचको अन्तरआवद्धता जटिल रहँदै आएको छ।

"उदाहरणका निम्ति मानौँ म कतै सामान किन्न गएँ। म फोन पे चलाउँछु तर पसलेसँग एनसीएचएलको क्यूआर छ। यस्तो अवस्थामा मैले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्छु भने एनसीएचएल (नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड) को क्यूआर स्क्यान हुन्छ तर वालेट(ई-सेवा वा खल्तीजस्ता) चलाउँछु भने भुक्तानी नहुन सक्छ," प्रवक्ता पण्डितले भने, "त्यस्तो अवस्थामा कारोबार सम्भव र सहज बनाउन एकीकृत प्रणालीले मद्दत गर्छ।"

एकिकृत प्रणाली कार्यान्वयन भएपश्चात् भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले गरेको कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर हुने पनि उनले बताए।

अहिले डिजिटल कारोबारहरू 'कमर्सियल ब्याङ्क' हरूमा फर्स्यौट हुँदै आएका छन्।

"केन्द्रीय ब्याङ्कमा भुक्तानी फर्स्यौट गर्दा कारोबार थप सुरक्षित पनि हुने भयो र हामीसँग तथ्याङ्क पनि चुस्तदुरुस्त रहने भयो। साथै त्यसले कुनै संस्थाविशेषको जोखिमलाई पनि प्रणालीगत रूपमा सुरक्षित बनाउँछ।"

त्यसका साथै 'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'ले डिजिटल कारोबारलाई छिटो र प्रभावकारी पनि बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको ठम्याइ छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 'न्याश्नल पेमेन्ट स्विच'ले सहज अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि सघाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख छ।

प्रवक्ता पण्डितका अनुसार प्रतिवेदनमा सुझाव मागेर राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसन्सप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक लगायतकाको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेको हो।

"त्यसो त हामीले एक चरणमा छलफल गरिसकेका छौँ तैपनि यसलाई व्यापक स्तरमा कसरी लिइन्छ वा विज्ञहरूबाट नयाँ सुझाव केही आइहाल्छ कि भनेर सरोकारवालाहरूको कुरा बुझ्न खोजेका हौँ।"

निर्देशक थापाका अनुसार 'ननकार्ड' कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट राष्ट्र ब्याङ्कमातहतका नेपालकै ब्याङ्कहरूले गर्ने गरे पनि 'कार्ड'बाट गरिने कारोबारको फर्स्यौट विदेशी कम्पनीहरूमार्फत् हुने भएकाले त्यसमा पनि ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ।

"प्रविधिमा ठूलो परिवर्तनहरू आइरहेका बेला 'न्याश्नल स्विच' डिजिटल कारोबारको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो," थापाले भने, "त्यसको आखिरी गन्तव्य अन्तरदेशीय कारोबारको विकास गर्नु हो।"

अहिलेको पहलले "अन्तरआबद्धतामा सघाउन सके वास्तवमै राम्रो हुने तर आफूले त्यसतर्फ राज्यले पर्याप्त लगानी गरिरहेको नदेखेको" थापा बताउँछन्।

"यी सबै कुराहरूका निम्ति साइबर सेक्युरिटीको पनि ठूलो चुनौती छ र त्यसमा लगानी पुगिराखेको छैन," उनले भने, "डिजिटल र कारोबारको पूर्वाधार र सुरक्षामा लगानी पुगेको हुन्थ्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले 'डिजिटल करेन्सी'को परीक्षणलाई रोकेको हुँदैनथ्यो।"

'डेबिट कार्ड'को कारोबारमा नयाँ सीमा

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै डेबिट कार्डबाट गरिने कारोबारमा अङ्कुश लगाएको थियो।

'एटीएम' कार्डबाट प्रतिकारोबार २५ हजार र दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई क्रमश: २० हजार र ५० हजारमा झारिएको हो।

त्यस्तै 'एटीएम'बाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने व्यवस्थामा रहेकोमा त्यसलाई पनि ३ लाख रुपैयाँमा सीमित पारिएको छ।

"एटीएमबाट हुने कारोबाट उल्लेख्य रूपमा नघटे पनि बिस्तारै घटिरहेको छ," प्रवक्ता पण्डितले भने, "नगदको कारोबारभन्दा डिजिटल नै सुरक्षित हुने भएकाले पनि त्यसको सीमा घटाएका हौँ।"

"त्यसबाहेक एटीएमको सीमा घटाउँदा एटीएम मशिनमा नगद भरिराख्नु पर्नेतर्फको ब्याङ्कहरूको लागत पनि घट्न जान्छ अन्यथा धेरै पटक पैसा भरिराख्नु पर्ने अवस्था थियो।"

डिजिटल कारोबारमा 'सबै' अभ्यस्त छन्?

कोभिडको महामारीपछि डिजिटल कारोबार व्यापक बढेको बताइन्छ। डिजिटल कारोबारलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र पारदर्शी ठानिन्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको २०८२ सालको असार महिनाको आँकडाले क्यूआर स्क्यान गरेर भुक्तान गरिएका कारोबारको परिमाण उक्त महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाउँछ जुन अघिल्लो असारमा जम्मा ६१ अर्ब थियो।

"तर हामीले पूरै नगदरहित स्थितिको कल्पना पनि गरेका होइनौँ। बजारमा नगद पनि समानान्तर रूपमा बसिराख्छ," प्रवक्ता पण्डितले भने, "'क्याशलेस' भन्दा पनि 'लेस क्याश'को स्थिति बनाउन खोजेका हौँ। त्यो भनेको ठूला कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल हुँदै आउनु पर्‍यो र साना कारोबार पनि यथासम्भव डिजिटल हुनुपर्‍यो तर एकदमै साना वा खुद्रा कारोबारहरू अझै पनि नगदमा केही वर्ष बसिराख्छ।"

"डिजिटल नभए कारोबार नै गर्न नपाउने भन्ने स्थितिचाहिँ हुँदैन।"

उनका अनुसार जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सा अझै पनि डिजिटल कारोबारको पद्धतिबाट बाहिर छ।

"यो एकदमै प्राविधिक विषय पनि भएकाले एउटा उमेर समूहका वा उक्त हिस्सालाई डिजिटल कारोबारबारे सिकाउन हामीले 'डिजिटल साक्षरता'को कुरा पनि गरिराखेका छौँ। त्यसबाहेक उनीहरूले दूरदराजसम्म सेवा पुर्‍याइसकेका (ई-सेवा वा खल्तीजस्ता) एजेन्सी ब्याङ्किङहरूको मद्दत पनि लिन सक्छन्।"

"संसारभरिको अनुभव हेर्दा 'साक्षरता' बढेसँगै यसको दर पनि बढ्दै जान्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।