यो वर्ष झन्डै रु ७ अर्बका 'सुकिला' नोट सटही, नेपाली नोटबारे केही रोचक कथा

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्षमा जस्तै यो वर्षको दशैँमा सुकिला नोट साट्ने सुविधा दियो।

उसले आफ्ना कार्यालयका साथै अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भदौ २९ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म त्यस्तो सुविधा लिन सक्ने सूचना दिएको थियो।

अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध भएसम्म पछि पनि त्यस्ता नोट लिन सकिन्छ। तर नियमित वा परिचित ग्राहकले मात्र त्यो सुविधा पाउन सक्ने बताइन्छ।

पहिलेपहिले पहुँच हुने व्यक्तिहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाडपर्वका बेला नयाँ नोट लग्ने गर्थे।

पछि सर्वसाधारणबाट पनि त्यो माग बढेपछि त्यसमा अरूको पहुँच पनि खुला गरिएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

"यसको कुनै पनि विशेष उद्देश्य छैन, जनता खुसी हुन्छन् भने नयाँ नोट किन नदिने भनेर यो गरेको देखिन्छ," उनी भन्छन्, "तर कुनै ब्याङ्कलाई १० करोड (रुपैयाँको) नयाँ नोट दियो भने केही दिनमै 'पुगेन, फेरि दिनुपर्‍यो' भन्न थालेपछि समस्या आयो।"

आपूर्ति गर्न नै समस्या पर्ने अवस्था भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्था र प्रतिव्यक्ति सटहीको सीमा तोकेर नयाँ नोट दिन थालिएको अनि गत वर्षदेखि सुकिला नोट दिन थालिएको उनको भनाइ छ।

यो वर्ष रु ६-७ अर्बका सुकिला नोट

बजारमा पहिलो पटक पठाइएका नोटलाई 'नयाँ' र बजारमा चलनचल्तीमा रहेका तर सफा र राम्रै अवस्थामा रहेका प्रयोगयोग्य नोटलाई 'सुकिला' नोट भनिन्छ।

नयाँको तुलनामा सुकिला नोटप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण निकै कम देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्लो पटक २०८० सालको दशैँमा करिब २९ अर्ब रुपैयाँको नयाँ नोट सटही भएको थियो। त्यसको आधा अंश राजधानी उपत्यकामा सटही भएको थियो।

तर गत वर्ष दशैँमा सुकिला नोट दिन थालिएपछि केवल ४ अर्ब रुपैयाँको सटही भएको विभागले जनाएको छ।

"गत वर्षको आकलन गर्दा यस वर्ष पनि ६-७ अर्ब रुपैयाँजति नोट सटही गर्ने अनुमान छ," राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले भने।

खर्च जोगाउन सुकिला नोटलाई प्राथमिकता

अधिकारीहरूका अनुसार नोटको मूल्यअनुसार त्यसको आयु र छपाइ खर्च निर्भर हुन्छ।

सामान्यतया रु १,००० र रु ५०० का नोट तीनदेखि चार वर्ष र त्योभन्दा कम मूल्यका नोट दुई‍-तीन वर्ष बजारमा प्रचलनयोग्य रहने ठानिन्छ।

नोटको दरअनुसार छपाइ खर्च पनि फरक हुन्छ। नोटको आकार र त्यसमा प्रयोग गरिने सुरक्षा 'फीचर'हरूका आधारमा छपाइ खर्च थपघट हुने गर्छ।

"जति बढी दरको नोट भयो त्यसको छपाइ उत्ति महँगो हुन्छ," प्रवक्ता पण्डितले भने, "किनकि विभिन्न कोणबाट मशीनबाट वा छामेर पत्ता लगाउन सहयोगी हुने जस्ता फीचरहरू बढी दरका नोटमा बढी राखिएको हुन्छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कले दशैँलाई लक्ष्य गरेरै नयाँ नोट छाप्दैन। बजारमा नोटको माग र आयु आकलन गरेर तीन-चार वर्षको अन्तरालमा नयाँ नोट छापिन्छ र अनिवार्य आवश्यक भएपछि बजारमा पठाउने गरिन्छ।

"नयाँ नोट चाडपर्वमा पठाउँदा चाँडै मैलिने, तेल लाग्ने, टीका लाग्ने, भिज्ने, जल्ने र नष्ट हुने पनि हुँदो रहेछ," नयाँको सट्टा सुकिला नोट दिनुको कारणबारे प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, "त्यसैले प्रयोगयोग्य सुकिला नोटहरू पनि ढुकुटीमा छन् भने त्यसलाई एक चक्र फेरि बजारमा प्रचलनमा किन नपठाउने भनेर हो।"

त्यसरी नयाँ नोट चाँडै 'धुलिँदा' आयु कम भएर छपाइ छिटोछिटो गर्नुपर्दा केही आर्थिक व्ययभार थपिन्छ। त्यही खर्च जोगाउन राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँका साटो सुकिला नोट बजारमा पठाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, "नयाँ नोटले कुनै विशेष लाभ दिने होइन, सन्तुष्टि हो। त्यस कारण नयाँ नोट सटहीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको मैले बुझेको छु।"

रु १,००० को नोटमा दस्तखत नभएका गभर्नर

गभर्नरहरूमा आफ्नो कार्यकालमा सबैजसो दरका नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर अङ्कित गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ।

तर कतिपय गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा कुनैकुनै दरको नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाएका उदाहरणहरू पनि छन्।

अनावश्यक खर्च नगर्ने मितव्ययी नीतिकै कारण बेलाबखत त्यसो हुने गरेको देखिन्छ।

त्यसको ताजा उदाहरण यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन्। उनले गभर्नरको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे।

"तर रु १००० को नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाउनुभएन," पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्।

"किनकि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात थियो। हैन, मैले हस्ताक्षर गर्छु छापौँ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले रु १,००० को नोटमा उहाँको हस्ताक्षर पाइँदैन।"

नोटको चक्र : तपाईँको हातदेखि नष्ट गर्ने चरणसम्म

राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न दरका नोट बजारमा पठाउँछ। सर्वसाधारणले किनमेल गरेर पसलमा दिन्छन्। त्यहाँबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा पुग्छन्।

ब्याङ्कले ती नोटहरू बजारमा पुनः पठाउन योग्य भए नभएको परीक्षण गरेर वर्गीकरण गर्छ।

सुकिला नोट त्यहाँबाट फेरि ग्राहकको हातमा पुग्छन्, थोत्रा नोटहरू राष्ट्र ब्याङ्क पठाइन्छ।

"त्यसपछि हामी 'श्रेडिङ' अर्थात् धुलो पार्छौँ, नष्ट गर्छौँ," प्रवक्ता पण्डितले बताए।

त्यसरी नष्ट गरिने नोटको सङ्ख्या र मागका आधारमा छापिने नयाँ नोटको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

रु ७ करोड जोगाउँदै श्रीपेच छोप्न नोटमा लालीगुराँस

"गाढा रङ्गको लालीगुराँस भएका रु ५०० र रु १,००० का नोट सम्भवतः पहिला पनि थिएनन् र यसपछि पनि नआउलान्।

राजाको सक्रिय शासनकालमा ती दरका नोट छाप्ने बोलपत्र आह्वान हुँदा इन्डोनेशियाको कम्पनीले जिम्मा पायो। उक्त कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिम अर्डर दिन भन्यो।

यता राजाको शक्ति क्षीण भइसकेको थियो। [देशमा] राजा भए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेर्नेलगायतका काम कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा निर्वाह गर्न थालिसकेका थिए।

अप्ठेरो के पर्‍यो भने पहिला श्रीपेच सहितको नोट छाप्ने अर्डर दिइएको थियो। छाप्नको निम्ति उक्त कम्पनीले जर्मनीबाट करिब रु ७ करोडको कागज ल्याइसकेको थियो। अन्तिम अर्डर दिनुपर्ने भयो।

म मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रमुख थिएँ। गभर्नर हुनुहुन्थ्यो विजयनाथ भट्टराई। अर्डर रद्द गर्दा रु ७ करोड रुपियाँ क्षति हुने भयो।

म राजावादी त होइन, तर एकातिर राजाको फोटो अङ्कित पुराना नोटहरू गोजीमै छन् भने पाइपलाइनमा भएको छपाइ किन रद्द गर्ने, आँट गरेर निकालौँ भनेँ।

बोर्डबाट त्यसो गर्दा आक्रोश उत्पन्न हुने जोखिम हुनसक्ने कुरा आयो। मैले 'जोगिएको रकमले दुर्गममा पुल वा अस्पताल बनायौँ भनेर भनियो भने त्यसो नहोला' भन्ने तर्क गरेँ।

तर निर्णय हुन नसकेपछि मैले गभर्नरलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग भेटेर कुरा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ।

उहाँले पनि रद्द गर्ने भन्नुभयो भने मलाई विभागबाट हटाइदिनूस् भनेँ।

किनकि त्यो पैसा नल्याएको भए संविधानसभा चुनावको निम्ति खर्च गर्ने पैसा थिएन।

त्यसपछि महतले 'रु ७ करोड बिर्सिन सक्थ्यौँ तर चुनाव खर्च नहुनु गम्भीर विषय हो' भन्दै प्रधानमन्त्रीको राय लिएर खबर गर्ने भन्नुभयो।

पछि सरकारले पनि सहमति दियो।

तैपनि हामीले अरू कुनै उपाय छ कि भनेर कम्पनीसँग सल्लाह गर्‍यौँ।

उसले चर्को रङ्ग सहितको कुनै चित्रले छोप्यो भने पानी छापमा श्रीपेच स्पष्ट नदेखिने विकल्प सुझायो।

त्यसपछि रातो रङ्गसहितको लालीगुराँस छापिएको नोट आएको हो।

गभर्नर भट्टराई, कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरको हस्ताक्षर रहेका त्यस्ता नोट अहिले आक्कलझुक्कल देख्न पाइन्छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।