ट्रम्पको करनीतिबाट उत्पन्न हुन सक्ने व्यापार युद्धसँग जुध्ने भारतीय रणनीति

डोनल्ड ट्रम्पले सबै देशहरूलाई लगाएको करले विश्वलाई सम्भावित व्यापार युद्धको सङ्घारमा पुर्‍याएको छ। युरोपेली सङ्घले एकीकृत रूपमा प्रत्युत्तर दिने वाचा गरेको छ भने चीनले उस्तै खालको कर लगाउने धम्की दिएको छ।

'फिच'जस्ता रेटिङ एजेन्सीहरूले त्यसरी लगाइने आम करका कारण न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च महँगी र विश्वका केही स्थानमा सम्भावित आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले विश्वभरि उत्पन्न तरङ्गलाई कसरी सम्बोधन गर्ला?

ट्रम्पले एशियाली देशहरूलाई सबैभन्दा ठूलो झड्का लगाएका छन्। उनले पहिले नै लगाएको २० प्रतिशतको अतिरिक्त ३४ प्रतिशत कर चीनलाई लगाइदिएका छन् भने भियतनामले ४६ प्रतिशत र क्याम्बोडियाले ४९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइदिए।

त्यस आधारमा हेर्दा भारतमाथि लगाइएको कर तुलनात्मक रूपमा कम छ। उनले भारतमाथि २७ प्रतिशत कर लगाएका छन्।

यद्यपि यो दर अझै पनि अधिक रहेको र त्यसले मुख्य रूपमा धेरै श्रम गर्नुपर्ने खालका निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने एउटा परामर्शदातृ कम्पनी 'एशिया डिकोडेड'की प्रियङ्का किशोर बताउँछिन्।

"आर्थिक वृद्धि पहिले नै कमजोर रहेका अवस्थामा त्यसले घरेलु माग तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ," उनले भनिन्।

तर विश्व व्यापारको नयाँ वास्तविकताले भारतलाई अवसर पनि दिन सक्छ।

भारतले लाभ उठाउन सक्छ?

अन्य एशियाली देशहरूसँग भारतमाथि लागेको करको भिन्नताले केही निर्यातमूलक वस्तुहरूको बाटो परिवर्तन हुन सक्ने पनि ठानिएको छ। त्यसको लाभ भारतले उठाउन सक्छ।

"यदि हामीले मिलेर काम गर्‍यौँ भने हामी अन्य एशियाली मित्रहरूको बजारबाट हाम्रोमा जुत्ताचप्पल र गार्मेन्टको व्यापार तान्न सक्छौँ," एक वरिष्ठ कोष प्रबन्धक नीलेश शाहले भने।

तर त्यसका लागि समय लाग्ने छ।

त्यसैले यस्तो अवस्थासँग जुध्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार रणनीतिक हुनुपर्ने छ।

सार्वजनिक नीति विज्ञ राहुल आलुवालिया सरकार सबैभन्दा पहिले "अमेरिकी सरकारसँग हुने व्यापार वार्ताहरूलाई टुङ्ग्याउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने" बताउँछन्। उनी पहिले सरकारी सेवामा एउटा विभागमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्।

उनले भने, "अमेरिका हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले यो एकदमै गम्भीर विषय हो।"

भारतले झन्डै ९१ अर्ब डलर बराबरको सामान अमेरिकामा निर्यात गर्छ र त्यो भनेको भारतको कुल निर्यातको १८ प्रतिशत हो।

'अमेरिकाबाहेक अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ'

भारत व्यापारसम्बन्धी छलफलहरूमा व्यस्त छ तर ती तोकिएको समयमा सम्झौतामा टुङ्गिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता समयसीमालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने अलुवालिया बताउँछन्।

भारतीय व्यापारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय जीटीआरआईले त्यस्ता वार्ताहरू गर्दा भारतले अमेरिकाभन्दा अन्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। उसका अनुसार भारतले निर्यात गर्दा कम कर लाग्ने युरोप, दक्षिणपूर्वी एशिया र अफ्रिकामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतले व्यापार सम्झौताका लागि नयाँ इच्छा देखाएको छ। उसले विभिन्न देशहरू तथा समूहसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)हरू पनि गरिरहेको छ। त्यसमा युरोपेली सङ्घ र यूके पनि पर्छन्।

गत वर्ष दिल्लीले युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार सङ्घ (ईएफटीए) सँग १०० अर्ब डलर बराबरको स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी एउटा सम्झौता गरेको थियो। त्यो भनेको युरोपेली सङ्घमा सदस्य नभएका चार युरोपेली देशहरूको समूह हो।

भारतमा पर्न सक्ने असर

ट्रम्पको कदमका कारण अन्य विश्व र अमेरिकाबीच एक प्रकारको फाटो आएका बेला अन्य साझेदारसँग हुने कुराकानीलाई तीव्रता दिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर विश्वव्यापी व्यापारिक साझेदारहरूसँग समझदारीहरू गरिँदै गर्दा ट्रम्पको निर्णयका कारण आफ्नो आन्तरिक समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

ट्रम्पको निर्णयका कारण भारतमा धेरै रोजगारी दिने गरगहना तथा तयारी पोसाक क्षेत्रमा व्यापाक असर पर्न सक्छ। त्यसलाई सामना गर्न सरकारले उत्पादन लागत कम गर्नका लागि सहुलियत दिएर आफ्नो आन्तरिक बजारलाई विश्वव्यापी बनाउने नयाँ अवसरको ढोका पनि बन्न सक्ने परामर्शदातृ निकाय अर्न्स एन्ड यङ्गले जनाएको छ।

अमेरिकी करहरूले "आधारभूत रूपमा विश्वको व्यापारिक प्रणालीलाई नयाँ स्वरुप दिइरहेको" अर्न्स एन्ड यङ्ग इन्डियाका व्यापार नीति विज्ञ अग्नेश्वर सेन बताउँछन्।

उनी त्यसका लागि व्यापारिक रणनीतिको आधारभूत पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने ठान्छन् र त्यसो गर्दा नयाँ खालको आपूर्ति शृङ्खला बन्ने बताउँछन्।

शाह चाहिँ यो परिस्थितिले भारत चिनियाँ सामानहरूको "डम्पिङ साइट" बन्ने जस्ता खतरा रहने भएकाले दिल्ली त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनी अमेरिकामा प्रवेश गर्न नपाएपछि चिनियाँ सामानले बजार खोज्ने र भारतजस्तो ठूलो अर्को बजार उनीहरूका लागि नभएकाले त्यसले भारतमा कमसल सामान भित्रिन सक्ने तर्क गर्छन्।

हालसम्म भारत सरकारले चाहिँ कस्तो नीति लिन्छ भन्ने खासै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

भारतले पहिले नै उच्च मूल्यका मोटरबाइकहरू तथा बर्बनजस्ता वस्तुहरूमा कर घटनाएको छ।

उसले क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली सङ्घको जस्तो नभई ट्रम्पसँग मेलमिलाप गर्ने खालको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

यद्यपि भारतको अहिलेको व्यापार अनिश्चितताको घेरामा फसेको देखिन्छ र यो अवस्था चाँडै अन्त्य होला जस्तो छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।