भारतको मतपरिणामबाट नेपाली नागरिक समाज उत्साहित हुन जरुरी छ?

भारतमा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीलाई एकल बहुमत नपुगेपछि यसले भारतमा 'नागरिक स्वतन्त्रता' फराकिलो हुन सक्ने आकलन कतिपय विज्ञहरूले गरिरहेका छन्।

यदि त्यसो भए नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ?

भारतमा लोकसभा निर्वाचनमा मोदी नेतृत्वको पार्टी तथा गठबन्धनलाई अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम सीट प्राप्त हुँदा भारतबाहिरका नागरिक समाजमा समेत उत्साह देखिएको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

भारतसँग खुला सीमा जोडिएको नेपालमा पनि कतिपयले निर्वाचन परिणामले भारतमा प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा यसअघि भन्दा बलियो हुने आशा गरेका छन्।

'बेलगाम उदय'मा विराम

लेखक मञ्जुश्री थापाले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा “अधिनायकवादी दक्षिणपन्थी शक्तिको बेलगाम उदय भइरहेको जस्तो देखिएको समयमा प्रजातन्त्रको आदर्श कायम राख्न अथक प्रयास गरेका उदार वामपन्थी साथीहरूलाई भव्य बधाई” लेखेकी छन्।

लोकसभा निर्वाचनको परिणामसँगै भारतमा नागरिक समाज र सञ्चार स्वतन्त्रताप्रति अब बन्ने सरकार थप उदार बन्ने कतिपयको आकलन देखिन्छ।

भारतको थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अध्यक्ष प्रतापभानु मेहताले 'इन्डियन एक्सप्रेस'मा लेखेका छन्, “व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा स्वतन्त्र संस्थाहरू र नागरिक समाजले पनि आफूहरू थप सशक्त भएको महसुस गर्छन्।”

भारतीय पत्रकार राजेश जोशी मोदीले भारतमा लागु गरिरहेको नियन्त्रित प्रजातन्त्रको अभ्यासमा निर्वाचनको परिणामले धक्का दिएको बताउँछन्।

“जुन गतिमा उनी गइरहेका थिए, त्यसमा अलिकति राहतको श्वास मिलेको छ,” उनी भन्छन्।

“अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने भारतमा अलिअलि डरको माहौल थियो। बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्ने अवस्था थियो। जनताले बोल्न देऊ भनेर जनादेश दिएका छन्।”

'ढुक्क हुने' स्थिति छैन

लेखक सीके लाल भारतको नागरिक समाजले निर्वाचन परिणामपछि राहतको सास फेरेको भए पनि नेपालको नागरिक समाज तत्काल खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।

“भारतको नागरिक समाज खुसी भएको म बुझ्छु। नेपालको नागरिक समाज खुसी हुनुपर्ने मैले अहिले नै देखिहालेको चाहिँ छैन,” उनले भने।

प्रजातन्त्र बलियो भएको अवस्थामा मात्रै नागरिक समाजले पनि सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता राख्ने उनी बताउँछन्।

“जसलाई हामी नागरिक समाज भन्छौँ, त्यो धेरै पक्षको छाता शब्द हो। त्योभित्र चाहिँ सत्ताको कोपमा परिएला भनेर डराउने पनि हुन्छन्। त्यसले पनि अब मुख खोल्छन् कि भन्ने हो,” लाल भन्छन्।

'द काठमाण्डू पोस्ट'का पूर्वसम्पादक अखिलेश उपाध्याय भारतमा अब बन्ने सरकार नागरिक समाजप्रति उदार हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन्।

“नागरिक आवाज पनि खुकुलो होला कि भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ तर यसमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन,” उनले भने।

“अहिले नै उत्साहित हुनु हतार हुन्छ।”

सञ्चार नीतिबारे चासो

मोदी शासनकालमा भारतमा सञ्चार माध्यमहरू मोदीप्रति आलोचक हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो।

भारतीय पत्रकार राजेश जोशी भारतका ठूला व्यापारिक घरानाहरू मोदीसँग नजिक रहेको र ती घरानाको लगानी भएका अधिकांश टेलिभिजनहरू सत्ताको प्रचारक जस्तो देखिएको बताउँछन्।

“भारतमा टेलिभिजन प्रस्तोताहरूमाथि मोदीभन्दा चार कदम अघि बढेर सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेको आरोप छ, तर वास्तवमा उनीहरूले काम पर्ने सञ्चारमाध्यमका मालिकहरू मोदीनिकट भएका कारण पनि यस्तो भएको हो,” जोशी भन्छन्।

“तर अब मोदीको सरकार कमजोर भएको छ। अब भारतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि आफ्नो भविष्यबारे सोच्ने समय आएको छ।”

तर अब बन्ने सरकारको स्वरूप र मोदीले यसअघि जस्तै सञ्चार माध्यमहरूमाथि आफ्नो प्रभाव राखिरहन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी रहेको जोशी बताउँछन्।

लेखक सीके लाल पछिल्लो मतपरिणामसँगै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सन्तुलित हुन दबाव पुग्न सक्ने ठान्छन्।

“मिडिया पनि अब पूरा सन्तुलनमै नल्याए पनि अलिकति ठाउँ भए पनि नागरिक समाजको आवाजलाई दिने अवस्थामा पुग्छन् कि भन्ने आशा हो,” उनले भने।

नागरिक समाजका लागि सञ्चार माध्यम नै नागरिकहरूसम्म जोडिने सशक्त माध्यम भएको लालको बुझाइ छ।

“मिडिया भएन भने नागरिक समाज कहाँ बोल्ने? अब मिडियाले पनि ठाउँ दिन्छ कि भन्ने आश चाहिँ जागेको छ,” उनले भने।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला

भारतमा मोदीले प्रवर्द्धन गरिरहेको जस्तो देखिएको 'हिन्दूत्व'को बाटोमा अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि पर्ने भारतीय पत्रकार जोशी ठान्छन्।

नेपालमा पनि भारतमा हिन्दूत्वको पैरवी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक दलको सङ्गठन र समर्थकहरू रहेको बताइन्छ।

“नेपालमा जो गणतन्त्रवादी शक्तिहरू छन् त्यसमा पनि यसले असर गर्छ। मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तो उनको प्रभाव अब हुने छैन,” जोशीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भने।

भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने कैयौँ मानिसहरू विभिन्न बहानामा पक्राउ परेको अनि सञ्चारमाध्यममाथि पनि प्रभाव र दबावका माध्यमबाट यसअघिको सरकारले नियन्त्रण गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

तर भारतीय जनता पार्टी र ऊसँग गठबन्धन गरिरहेका नीतीश कुमारको जनता दल यूनाइटेड र चन्द्रबाबु नाइडूको तेलेगु देशम पार्टीले वैदेशिक मामलामा भाजपाभन्दा फरक नीति लिने आफूलाई नलागेको लालको बुझाइ छ।

“त्यस कारण पनि नेपालमा प्रभाव परिहाल्न कठिन छ,” लाल भन्छन्।

विश्लेषक लाल मोदीबाहेकका अरू नेता आए पनि भारतीय सत्ताको प्रवृत्तिमा ठूलो फरक नपर्ने ठान्छन्।

पूर्वसम्पादक उपाध्याय भारतमा मोदीको शक्ति कमजोर भए पनि नेपालप्रतिको नीति परिवर्तन नहुने ठान्छन्।

“कुनै पनि देशको विदेश नीति आन्तरिक नीतिको प्रतिबिम्ब हो,” उपाध्याय भन्छन्।

“मोदीले अब कुन मन्त्रालय कसलाई दिन्छन्, त्यो नहेरी अहिले नै निर्धक्क यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। पहिले सङ्घीय सरकार कस्तो बन्छ हेरौँ।”

उपाध्याय कतिपयले मोदीले अघिल्ला कार्यकालहरूमा भन्दा थप आक्रामक नीति लिन सक्ने आकलन समेत गरिरहेका कारण भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले लिने नीतिबारे अहिले नै आकलन गर्न कठिन हुने बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।