भारतमा एनडीए तेस्रो कार्यकालतर्फ, नेपालमा के असर

सन् २०१४ र सन् २०१९ पछि सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा पनि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन (एनडीए) बहुमततर्फ अग्रसर भएका विवरण आएका छन्।

प्रारम्भिक विवरणहरूमा विपक्षी कांग्रेस दल र उसको गठबन्धनका सहयोगी दलहरूले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुधार गरेको देखिएको छ।

दिल्लीमा सत्ताको गठबन्धनमा फेरबदल भए पनि छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धमा धेरै फेरबदल हुने नगरेको जानकारहरू बताउँछन्।

तर पनि उनीहरू ठान्छन् नेपाल-भारतबीच केही यस्ता मुद्दा छन् जो दिल्लीमा आगामी दिनमा गठन हुने सरकारसामु प्रखर रूपले अगाडि आउन सक्छन्।

हिन्दूत्वको विषय

भारतमा हिन्दूत्वसँग जोडिएको शक्ति त्यहाँको सत्तामा हाबी हुँदा नेपालमा पुरानो हिन्दू राज्यको विरासत पुनर्स्थापित गर्न चाहने पक्ष उत्साहित हुने ठान्न सकिन्छ।

तर बितेको १० वर्ष भारतमा उही शक्ति संस्थापनमा रहँदै आएको सन्दर्भमा आउने दिनमा के फरक पर्न सक्छ?

“पहिलो कार्यकालमा हामी भन्न सक्छौँ मोदी अलि अनुभवहीन थिए। उनले भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था थिएन। दोस्रो कार्यकालमा उनी आर्टिकल ३७०, राम मन्दिरजस्ता आन्तरिक मामिलामा धेरै व्यस्त रहे। अनि यसबीच भारतले नेपालभित्र उसको हैसियत गुमायो र चीन वा अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो,” भारतको राजनीतिक मामिलाका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले भने।

घिमिरेका अनुसार बितेको एक दशकमा भारत र नेपालमा नीति निर्धारण तहमा रहेका राजनीतिक नेताहरू सम्बन्ध जटिल बन्यो।

“जुन १२ बुँदे सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा परिवर्तन भए, ती परिवर्तनका सहजकर्ता भारतीयहरू अहिले त्यहाँ शासनसत्तामा छैनन्। त्यसैले भारतीय जनता पार्टी नेपालको अहिलेको नेतृत्वसँग धेरै सहज अनुभव गर्दैन,” उनले बताए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको अनुभवमा भारतमा मोदी नेतृत्वको संस्थापनले त्यहाँको संविधानअनुकूल नै रही धर्मनिरपेक्षता स्विकारेको छ।

“साथै उनीहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नेपालकै संविधानअनुकूल हुने गरेको पाइन्छ,” उनले भने।

“तर पनि यदि भारतमा सांस्कृतिक पुनरुत्थानको कुनै बृहत् प्रयत्न भएको खण्डमा त्यसले नेपालमा असर नपार्ला भन्न चाहिँ सकिन्न,” साउदले बताए।

सात सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि दुई दशक अगाडिको शान्ति प्रक्रियासम्म भारतको प्रभाव पर्दै आएको भन्दै उनले यस विषयमा पनि यदि भारतभित्रै कुनै परिवर्तन भए मात्र नेपालमा असर पर्ने बताए।

निरन्तर उतारचढाव

नेपाल र भारतको सम्बन्ध जति निकट छ, उति नै जटिल पनि रहने गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकाहरू बताउँछन्।

बितेको १० वर्षमा मात्रै पनि यो सम्बन्ध कहिले अति निकट त कहिले सङ्कटग्रस्त बनेको देखियो।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी जब पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्रीमा चुनिए, उनले आफ्नो दोस्रो द्विपक्षीय भ्रमण नेपालमा गरे। उक्त भ्रमण धेरै मानेमा ऐतिहासिक ठानियो। उनीभन्दा अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण नगरेको एक दशक नाघिसकेको थियो।

तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबीचका तमाम मुद्दाको यसरी चर्चा गरे, जसले राजनीतिक तप्काको मात्र नभइ आम मानिसको मन छुन सकेको मानियो।

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्प र त्यसमा भारतले गरेको मद्दतपछि सम्बन्ध थप सुदृढ भएको मानिएको थियो।

तर त्यही वर्ष नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतसँगका सिमानाहरूमा नाकाबन्दी भए।

सन् २०२० मा नक्सा विवाद देखा पर्‍यो, जुन अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद नेपाल र भारतबीच हुने उतारचढाव ‘अल्पकालीन’ रहने गरेको मान्छन्।

“दुई देशको सरकारी तह, जनस्तर वा सांस्कृतिक तहमा सम्बन्ध यति निकट छ कि कुनै पनि उतारचढाव जहिले पनि छोटो समयका लागि मात्र हुने गर्छ,” उनले भने।

भारतका निम्ति नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय दुई देशबीच रहेको ‘अन्तरसम्बन्धको बाध्यता’को चर्चा गर्छन्।

उनका अनुसार दुई देशबीच भौगोलिक तथा सांस्कृतिक समानताका कारण मुद्दाहरू सामुन्ने आए पनि तिनलाई हल नगरी दुवै देशलाई धर छैन।

मुद्दाको चाङ

लोकसभाको चुनावको नतिजापश्चात् दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको सामुन्ने आफ्नो सबैभन्दा निकट भनिएको छिमेकी मुलुक नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार र सुदृढ बनाउने चुनौतीको लामो सूची रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

चाहे नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनको विषय होस् वा अग्निपथ योजनाका कारण अड्किएको भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको मामिला, थप हवाई मार्गको माग होस् वा विकराल बनिरहेको व्यापार घाटा – त्यस्ता धेरै विषय छन्, जो थुप्रिएर बसेका छन्।

“भारत र नेपालबीच सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि केही समययता विशेष गरी जलविद्युत आयातनिर्यातको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन तथा विद्युत परियोजना विस्तारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले भने।

“नेपालमा केही विमानस्थल सेतो हात्ती बनेका छन्। तिनको सञ्चालनमा सहयोग अनि थप हवाई मार्गका कुरा अगाडि बढाइनुपर्छ।”

उनले बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न कृषि उत्पादनको निर्यात सहजीकरणको विषय उठाउन पर्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आँकडा हेर्दा नेपालको कुल व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने त्योमध्ये भारतसँग मात्रै साढे ६ खर्ब रुपैयाँको घाटा देखिन्छ।

“सीमा विवादजस्ता विषय पनि राजनीतिक फाइदा-बेफाइदाभन्दा कूटनीतिक हिसाबले उठाउँदा फलदायी हुन्छ,” उनले भने।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय चाहिँ लामो समयदेखि सीमा विवादजस्ता विषय थाँती राख्दा भारत स्वयंलाई पनि फाइदा नहुने ठान्छन्।

“यो त भारतको पनि जिम्मेवारी हो। सामान्य मानिसले पनि बुझेका कुरा छन्। बाङ्ग्लादेशसँग दिल्लीले लामो समयदेखिको सीमा विवाद सल्टायो। नेपालसँग पनि सल्टिन सक्छ। नेपालको चित्त दुखाएर उसलाई पनि फाइदा हुँदैन,” उपाध्यायले भने।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीजस्ता कठिन समयमा दिल्लीमा राजदूत रहेका उपाध्यायले प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि कुराकानी गर्ने मौका पाएका थिए।

“सायद मोदीजीले पनि बुझिसक्नुभएको छ। आउने दिनमा केही सुधार हुन्छ होला। मेरो कुराकानीका बेला मोदीजी दुई देशको सम्बन्ध सुधार्न उत्सुक पाएको थिएँ। पछि उनले दुवैतिर मानिसहरू दोषारोपणमा उत्रिएको भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए,” उनले स्मरण गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।