अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई पहिलो मान्यता रुसबाट

रुस तालिबानको सत्तालाई मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ।

मस्कोको निर्णयलाई अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले 'साहसपूर्ण' भनेका छन्।

बिहीवार काबुलमा रुसी राजदूत डिमित्री झिर्नोभलाई उनले भेटे, जहाँ झिर्नोभले 'इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान'लाई आफ्नो देशको सरकारले मान्यता दिने भनेर गरेको निर्णय सुनाएका थिए।

अरूको मान्यता पाउने काबुलको प्रयास

मस्कोको निर्णयबारे बोल्दै मुत्ताकीले त्यसलाई "सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक अन्तर्क्रियाको नयाँ चरण" भने अनि त्यसले अन्य देशलाई "एक उदाहरण" दिएको बताए।

सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तामा पुनर्स्थापित भएयता तालिबानले अफगानिस्तानमा मानवाधिकार हनन निरन्तर भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा लगानीका निम्ति कोसिस गरिरहेको छ।

"इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तानको सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने कार्यले हाम्रा दुई देशबीच फलदायी द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रोत्साहन मिल्ने हाम्रो विश्वास छ," एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई देशबीच "ऊर्जा, यातायात, कृषि तथा पूर्वाधार विकास" मा "व्यावसायिक एवं आर्थिक" सहयोगको सम्भावना आफूले देखेको उसले उल्लेख गरेको छ। साथै आतङ्कवाद तथा लागुऔषध तस्करीविरुद्ध काबुलको लडाइँमा आफूले निरन्तर मद्दत गर्ने पनि रुसले बताएको छ।

रुस-अफगानिस्तान सम्बन्ध

सन् २०२१ मा काबुलमा रहेका दूतावास बन्द नगर्ने थोरै देशमध्ये रुस एक थियो। क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि 'काबुलसँग वार्ता विस्तार' गर्न महत्त्वपूर्ण भएको उसले टेलिग्राममा लेखेको थियो।

सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पनि रुस पहिलो देश थियो। त्यतिखेर उसले अफगानिस्तानमा तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो।

यो वर्षको एप्रिलमा रुसको आतङ्ककारी सङ्गठनहरूको सूचीबाट तालिबान हटाइएको थियो। काबुलसँग पूर्ण साझेदारी स्थापना गर्नाका निम्ति त्यसो गरिएको रुसी विदेश मन्त्रालयले बताएको थियो।

गत वर्षको जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई 'सहयोगी' भनेका थिए। सन् २०१८ मै तिनका प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि मस्को पुगेका थिए।

दुई देशबीचको इतिहास चाहिँ निकै जटिल छ। सन् १९७९ मा सोभियत यूनियनले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गरेको थियो। नौ वर्ष लामो युद्धमा सोभियत यूनियनले १५ हजार मानिस गुमायो।

त्यतिखेर काबुलमा सोभियत यूनियन समर्थित सरकार स्थापना गर्ने कार्यले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्यायो। अन्तत: सन् १९८९ को फेब्रुअरीमा सोभियत यूनियन अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।