गोर्खा भर्तीदेखि नेपाल-भारत सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्री के भन्छन्?

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले ऊर्जा व्यापार र थप हवाई रुटको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।

भारतमा कार्नाटक राज्यको निर्वाचन र नेपालमा बजेट पेस गर्नुपर्ने जस्ता कार्यसूचीका कारण केही ढिला भएको बताइएको उक्त भ्रमण जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म हुने १३ जेठमा दुई देशले घोषणा गरेका छन्।

उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा महत्त्वपूर्ण छलफल र सहमति हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ बनाउने बताए।

मन्त्री साउदले विगतमा भएका सहमति अनुसार कतिपय विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन दुवै देशका कारण ढिलो भएका भन्दै ‘कार्यान्वयनमा तदारुकता’ देखाइनुपर्ने बताए।

भ्रमणको मिति सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिवार नयाँ दिल्लीले हालैका वर्षमा नेपाल भारत सम्बन्ध सहकार्यका सबै क्षेत्रमा थप बलियो भएको बताएको थियो। 

उक्त भ्रमणका सम्भावित अजेण्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रीले बीबीसीसँग यस्तो भने-

१) ऊर्जा व्यापार र थप हवाई रुटको माग

परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतमा बिक्री गर्ने विषय भ्रमणको एउटा मुख्य एजेन्डा हुनेछ।

उनले भने, “नेपाल र भारतका बीचमा कतिपय ठाउँमा संयुक्त लगानी छ, कतिपय ठाउँमा भारतीय लगानीमा पनि आयोजनाहरू बनेका छन् र कतिपय ठाउँमा बहुपक्षीय लगानीमा पनि आयोजनाहरू बनेका छन्। ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा विक्री गर्ने वातावरण पाइनुपर्छ।”

मन्त्री साउदका अनुसार ऊर्जा व्यापारमा स्थिरता निम्त्याउने खालको सम्झौता हुन सके त्यसले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भन्दै त्यसलाई नेपालले महत्त्वका रूपमा लिएको बताए।

भारतले चीनको लगानीमा नेपालमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएको कतिपय व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्।

सन् २०१६ मा भारतले विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो जसमा भारतको पूर्ण लगानी रहेका वा कम्तीमा भारतीय कम्पनीका ५१ प्रतिशत लगानी भएका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गरिने उल्लेख छ।

नेपालको निरन्तरको जोडबलपछि सन् २०१८ मा ५१ प्रतिशतको प्रावधान हटाइएको थियो।

गएको जुलाईमा २८ दिनमा १ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

यस पटकको भ्रमणका क्रममा बाङ्ग्लादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि पनि भारतले सघाउनुपर्ने विषय उठाउने तयारी गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्री साउदले हाल भारतबाट नेपालले एउटा मात्रै हवाई रुट पाइरहेको भन्दै थप रुटहरू उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिने पनि बताए।

उनी भन्छन्, “सिमरा मात्रै भएर आउँदा त्यो रुट ज्यादै धेरै व्यस्त छ। हामीले अरू रुटहरू भए हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने सरोकार पनि भारतीय पक्षसँग राख्दै आएका छौँ।”

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एकजना पूर्वमहानिर्देशकले बीबीसीसँग १० वर्ष यता नेपालले भैरहवा वा महेन्द्रनगर हुँदै विमानहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरिरहेको बताएका थिए।

तर त्यसरी रुट नपाउँदा विमानहरूलाई भैरहवा वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोझै आउन गाह्रो भएको र कारणवश काठमाण्डूमा अवतरण गर्न नसकेका विमानहरू भारत वा बाङ्ग्लादेश जानु परिरहेको उनको भनाई छ।

२) पारवहन सन्धिको नवीकरण

प्रत्येक सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धिको नवीकरण यस पटक भ्रमणको एउटा मुख्य मुद्दा हो।

दुवै देशले पारवहन सन्धिलाई संशोधनसहित नवीकरण गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्री साउदले थाँती रहेको सन्धि नवीकरणको विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै दुवै देशका अधिकारीहरू परिमार्जित सन्धिबारे सहमत भएको बताए।

अघिल्लो वर्ष भारतको द प्रिन्टमा प्रकाशित एक विवरणका अनुसार ‘छिमेक पहिलो नीति’ अन्तर्गत नयाँ दिल्लीले नेपाललाई गुजरात र उडिसामा रहेका आफ्ना दुई रणनीतिक बन्दरगाहहरूमा पहुँच दिने निर्णय लिएको थियो।

भारतसँग बैठकपछि सन् २०२० मा नेपाली अधिकारीहरूले पारवहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुने खालका केही कुराहरू थप्ने गरी सहमति भएको जनाएका थिए।

'इनल्यान्ड वाटरवे' भनिने नदीहरूको मार्ग प्रयोगको सुविधा, विराटनगर वा भैरहवा नाकाबाट पनि ‘बल्क कार्गो’ ल्याउन पाउने लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गरिएको सन्धिमा थपिने उनीहरूको भनाई थियो।

३) नक्सा विवाद र सीमा समस्या

सन् २०१९ मा चुलिएको नेपाल भारत नक्सा विवादले पेचिलो बनाएको सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रहरूमार्फत नै काम गर्ने इच्छा भारतले सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै आएको छ। 

नेपालमा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता कैयौँ सीमाविद्हरूले सन् १९८१ मा सुरु भएर अझै सम्म समाधान हुन नसकेको यो समस्याको समाधानका लागि अब राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री साउद दुवै देशका प्राविधिकहरू सीमा समस्या हल गर्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन्। 

उनले भने, “सीमाका साथै अन्य सबै मुद्दाहरूका बारेमा वार्ता, संवाद र छलफलको बाटोबाट यी समस्याको समाधान गर्ने धेरै पहिलेदेखी नेपाल सरकारको नीति रहँदै आएको छ।”

दुईवटै देशका संयन्त्रहरूले विभिन्न तहमा काम गरिरहेको भन्दै उनले वार्ता र छलफलकै माध्यमबाट यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने मान्यता लिएर नेपाली अघि बढ्ने बताए।

नेपाल र भारतबीच करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर भूभागलाई लिएर विवाद रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर र बाँकी ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको उनी बताउँछन्।

४) प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन

दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा निर्णय भएर नेपाल भारत सम्बन्धको भावी खाकाबारे सुझाव दिन सन् २०१६ मा गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले सन् २०१८ मा नै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

नेपाल र भारत दुवै देशका चार-चार जना विज्ञ सम्मिलित उक्त संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिरहेको छ।

नेपालको संसद्मा विशेष गरी प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्नलाई व्यक्त गरिएको उदासीनताप्रति सरकारले कुरा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनसहित दुई देशबिचका सम्बन्धका कैयौँ आयामबारे दुवै देशका विज्ञहरूले सहमतिमा सो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने सहमति समूहका सदस्यहरूबीच सन् २०१८ मा भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले दुवै देशले प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा मात्रै ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, “नेपाल आफू चाहिँ उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बारेमा सकारात्मक छ भनेर म भन्न सक्छु।”

५) भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती

पहिला दुई वर्षमा कोरोनाभाइरसको महामारीले अवरुद्ध भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती पछिल्लो समयमा आइपुग्दा भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ नामक योजनाका कारण रोकिएको छ।

यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीले यस विषयमा चासो राख्न सक्ने ठानिएको छ।

मन्त्री साउद अग्निपथ योजनाबारे औपचारिक छलफल हालसम्म नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो कुरा मसँग अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। वार्तामा कुनै पक्षले उठाएको खण्डमा सबै विषयमा छलफल कुराकानी हुनसक्दछ। सबै विषयमा संवाद छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आओस भन्ने हामी चाहन्छौँ।”

अघिल्लो वर्ष आम चुनावअघि भर्ना अघि बढाउने प्रयास गरिएको भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अग्निपथ योजनाबारे निर्णय लिएपछि मात्रै एउटा टुङ्गोमा पुग्ने जवाफ दिल्लीलाई दिएका थिए।

उक्त योजना अन्तर्गत भारत उसका फौजका अन्य सदस्यलाई जस्तै गरी नेपालबाट भर्ना हुने गोर्खा सैनिकहरूमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्रै चार वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि सेनामा निरन्तरता दिन चाहन्छ।

बाँकीलाई झन्डै साढे १८ लाख रुपियाँ दिएर अवकाश दिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमण गरेका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पांडेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग यसबारेमा छलफल भएको बताएका थिए।

उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए।

भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपैयाँ 'लाभ' पाउने जानकारी आफूले नेपाललाई गराएको बताएका थिए। "यो उनीहरूले (नेपालले) गर्नुपर्ने निर्णय हो," उनलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले त्यस बेला प्रकाशित खबरमा उल्लेख गरिएको थियो। 

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीका विषयमा सरकारको धारणा के छ? भन्ने प्रश्न बीबीसीले मन्त्री साउदलाई राखेको थियो।

त्यसको जवाफमा उनले भने, “हाम्रो सैनिकहरू विगतदेखि नै भर्ती हुँदै आएका छन्। तर यसको बारेमा आधिकारिक अजेण्डा बनिसकेको छैन। त्यो बनिसकेपछि मात्रै सरकारले दृष्टिकोण बनाउँछ।”