संसदीय समितिले भनेजस्तो सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि राष्ट्र ब्याङ्क तयार छ?

सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको विशेष संसदीय समितिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा संलग्न गराउन दिएको सिफारिसबारे राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको बताएका छन्।

त्यस्तो प्राधिकरण नबनेसम्म निश्चित प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि संलग्न गराउन सिफारिस गर्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने।”

उक्त प्रतिवेदनले पचास करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई दोस्रो तहको नियामक नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ के छ?

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेल संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको दायित्व हुने भए पनि त्यसका लागि कानुनी रिक्तता रहेको बताउँछन्।

“सहकारीहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन वा कुन ऐनका आधारमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अनि कैफियत देखिए कुन ऐनका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वाभाविक रूपमा हेर्ला,” पौडेल भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफूअन्तर्गतका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न कानुनहरूले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर विसं २०७४ सालसम्म केन्द्रीय ब्याङ्कबाट पूर्वस्वीकृति लिएर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा जोडिएको राष्ट्र ब्याङ्क सहकारी ऐनको संशोधनसँगै त्यो जिम्मेवारीबाट अलग भएको थियो।

राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै अगाडिदेखि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको दोस्रो तहको नियामक निकायकै जिम्मा दिनुपर्ने राय संसदीय समितिको सुझाव कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त हुने राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

“सहकारीहरू लगायतका संस्थाहरूलाई हेर्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलेदेखि नै 'सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्यूशन' स्थापना गर्ने सुझाव दिँदै आएको छ र पछिल्ला बजेटमा पनि यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भन्ने नीति सरकारको पनि रहेको भएकाले छिट्टै यस्तो संस्था स्थापना होला अनि पहिलो प्राथमिकता त्यो संस्थाबाट गराउने नै होला,” उनले भने।

“केन्द्रीय ब्याङ्क सकेसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन सुपरिवेक्षणमा नै केन्द्रित हुने भएकाले यसको ध्यान यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूमै गराइराख्दा राम्रो हुन्छ।”

राष्ट्र ब्याङ्कसँग क्षमता छ?

नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या १०० भन्दा धेरै रहेको बताइन्छ।

यसकारण अहिले नै करिब दुई दर्जन ब्याङ्क, दर्जन भन्दा बढी विकास ब्याङ्क र कैयौँ लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियमन गरिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी संस्थाहरूको नियमनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेमा कतिपयले आशङ्का गरेका छन्।

तर राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेल सहकारी संस्थाहरूको नियमन पनि गर्न राष्ट्र ब्याङ्कसँग पर्याप्त क्षमता रहेको बताउँछन्।

“राष्ट्र ब्याङ्कको क्षमता नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर सबै कुरा राष्ट्र ब्याङ्कबाट गराउने भन्दा पनि यति धेरै सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संस्था बनाएर त्यसमार्फत् गराउँदा अझै धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ,” उनी भन्छन्।

तर सरकारले जिम्मेवारी दिइहालेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क त्यसबाट नपन्छने उनी बताउँछन्।

अरू सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुँदै छन्?

संसदीय समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि भनेको छ। त्यस्तै सहकारीहरूलाई पनि पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा ब्याङ्कहरू जस्तै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिव्यक्ति प्रतिखाता पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था भएजस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रहेको निश्चित सीमासम्मको रकमको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ।

संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संरचनागत रूपमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताए।

“दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरण गठन गर्नेबारे यसअघिबाटै छलफल हुँदै आएको हो। संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र भनेकाले यसका लागि गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ,” भट्टले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

संसदीय समितिले सहकारी विभाग र विकास बोर्डको संरचना हटाउन पनि सुझाव दिएको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले विभागको संरचनालाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको बताए।

“यसबारे छलफलहरू सुरु भइसकेका छन्। त्यसका लागि कानुन, ऐन, नियम संशोधन गर्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू बसेर काम गर्नुपर्ने छ,” उनले भने।

मन्त्रालयले संसदीय समितिले दिएको निर्धारित समयभित्रै नयाँ संरचना बन्ने विषय कानुन निर्माणमा संसद्‌बाट हुने गतिमा पनि भर पर्ने जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।