'बीआरआई फ्रेमवर्क'मा हस्ताक्षरपछि पनि 'ऋण वा अनुदान' को विवाद किन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ सहकार्यको फ्रेमवर्क' मा हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि 'ऋण वा अनुदान' भन्ने पुरानो विवाद जारी नै रहे उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा समस्या निम्तने चिन्ता व्यक्त भएको छ।

दुई देशले हस्ताक्षर गरेको यो 'फ्रेमवर्क'लाई सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच 'बीआरआई' सम्झौता भएयताको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ।

'फ्रेमवर्क'मा दुवै देशलाई आवश्यक पर्ने 'एड फाइनान्सिङ मोडलिटी' (आर्थिक सहायतासम्बन्धी ढाँचा) मा परियोजनाहरू अघि बढाइने वाचा गरिएको छ, जसलाईआवश्यकता अनुसार ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्ने अर्थमा लिइएको छ।

तर चीनका लागि एक भूतपूर्व नेपाली राजदूत 'अनुदान' कै मात्रै कुरा गरेर बीआरआईअन्तर्गत लगानी नेपालमा भित्र्याउन नसकिने भन्दै अहिले छनौट गरिएका कतिपय परियोजना आवश्यक रहे या नरहेकोबारे समेत बहस हुनुपर्ने बताउँछन्।

बीआरआईको एमओयू र फ्रेमवर्क सम्झौतामा के फरक छ?

सन् २०१७मा नेपाल र चीनले बीआरआई सहकार्यका लागि समझदारीपत्र ('एमओयू') मा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा दुई देशले पाँच वटा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यसमध्ये पहिलोमा विकास रणनीति, योजना र नीतिमा आदानप्रदान थियो भने दोस्रोमा पारवहन यातायात, अन्तरदेशीय सडक र रेल्वेजस्ता सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिएका पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो।

त्यसबाहेक व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनताबीचको आदानप्रदानलाई अन्य तीन क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त दस्तावेजको दफा २ को उपदफा ६ मा दुवै पक्षले आर्थिक, वातावरणीय, कानुनी र अन्य जोखिम तथा अवसर मूल्याङ्कनका लागि बीआरआई सहकार्य योजनाको 'फ्रेमवर्क' सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

काठमाण्डूमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष सात महिनापछि बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा बल्ल उक्त 'फ्रेमवर्क'मा हस्ताक्षर हुन पुग्यो।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अन्य सहमतिका दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर भएर संयुक्त विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक भइसकेको भोलिपल्ट मात्रै यो 'फ्रेमवर्क 'मा हस्ताक्षर हुन सकेको थियो।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रकट भइरहेको भूराजनीतिक चासोको सोझो प्रभाव बीआरआई र नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि देखा परिरहेको पराराष्ट्र मामिलाका कतिपय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका थिए।

यस्तोमा अहिलेको सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेको नेपाली कांग्रेस बीआरआईअन्तर्गत ऋणमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नहुने पक्षमा थियो। सन् २०२० देखि छलफलमा रहेको 'फ्रेमवर्क'को मस्यौदामा 'अनुदान' शब्दलाई जोड दिएर वर्तमान गठबन्धनले चीनलाई प्रस्ताव समेत पठाएको थियो।

तर बेइजिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि 'अनुदान वा ऋण' दुवै अर्थ लाग्ने 'आर्थिक सहायतासम्बन्धी ढाँचा' शब्दावली राखेर दुवै पक्ष एउटा सहमतिमा पुगेका बताइएको छ।

दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा पूर्वाधार र सहरी विकास, ऊर्जा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक एवं व्यापार पूर्वाधार र खेलकुदका गरी १० वटा परियोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको छ।

त्यसमा नेपाल-चीन रेलमार्गदेखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अनि विज्ञान सङ्ग्रहालय, खेलकुद कम्लेक्स र सभाहलसम्म परेका छन्।

किन आशङ्का बढिरहेको छ

तर 'फ्रेमवर्क'मा हस्ताक्षर भएलगत्तै अनुदान कि ऋण भन्ने पुरानै विवादले सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक वृत्तमा ठाउँ पाइरहेको अवस्थाले चीनमा भएको सहमतिको सही व्याख्या नगरेको र त्यसबाट परियोजनाहरू अघि बढ्न अझै समय लाग्न सक्ने चिन्ता बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेश मास्केले बीबीसीसँग भने, "सबै कुरालाई हेर्दा उहाँहरूले चीनमा एउटा ठाउँ राखेर सम्झौता गरेर आउनुभयो तर यहाँ आएर अब हामी निश्चित परियोजनामा जाने र अनुदानमा दियो भन्ने लिन्छौँ भन्ने मात्रै रह्यो। जे भएको हो त्यही भनिदिएर, हामी अहिले ऋण लिनुपर्ने परियोजनामा अघि बढ्दैनौँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

मास्के भन्छन्, "परियोजनाका बारेमा नेपालले गहिरिएर छलफल गर्नुपर्छ। यत्रो चीनसँगको सहकार्यको अवसर हो, दोस्रो आर्थिक महाशक्ति भइसकेको देश हो र पहिलो हुने प्रयासमा छ, त्यस्तोसँग हामीले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ।"

उनले 'सिटी हल' वा त्यस्ता परियोजना बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्ने या नगर्ने भनेर समेत बहस हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले थपे, "अनुदान पनि लिउँला, तर हामीलाई चाहिएको परियोजनाका लागि एकदमै सहुलियतपूर्ण ऋण न्यूनतम (ब्याजमा) हामीलाई गर भनेर किन अघि नबढ्ने?"

सत्ता साझेदार दलका नेता के भन्छन्?

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले 'एड फाइनान्सिङ' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको भए पनि आफूहरूले त्यसलाई अनुदानमा नै आधारित परियोजनाका रूपमा बुझेको बताएका छन्।

उनले भने, "हाम्रो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ पक्षलाई हामीले अनुदान मात्रै लिने हो, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन भनेकाले त्यसलाई हामीले अनुदानमा आधारित सहयोगकै रूपमा लिएका छौँ। परिभाषा गर्नेहरूले त्यसमा ऋण पनि पर्न सक्छ भनेर भनेका छन्, तर हाम्रा लागि यो अनुदानमा आधारित सहयोग नै हो। अरू कुरा हामी स्विकार्दैनौँ।"

उनले सूचीमा रहेका परियोजनाहरूबारे सम्झौता गर्दा अनुदान दिन चिनियाँ पक्ष तयार हुँदा मात्रै काम अघि बढ्ने पनि बताए।

के चिनियाँ पक्षले त्यस्तो कुरा स्वीकार गर्ला? यो प्रश्नको जवाफमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका महत भन्छन्, "उहाँहरूले बीआरआईअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा ऋण प्रवाह गरिरहनुभएकाले ठ्याक्कै अनुदान भन्ने शब्द राख्न हिचकिचाउनुभयो होला। त्यही भएर अर्को शब्द पर्‍यो होला।"

उनी अगाडि भन्छन्, "हाम्रा लागि त्यो भनेको अनुदान नै हो। त्यो बाहेक हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर सुविचारित ढङ्गले हाम्रो नेतृत्वले चिनियाँ पक्षलाई भनेको छ। प्राविधिक रूपले त्यो शब्द परेको हो, व्यवहारमा हामीले भनेको हुन्छ।"

अबको बाटो के?

नेपाल-चीन सम्बन्धबारेका एक जना जानकार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा केही विरोधाभास देखिएपनि नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमतिमा पुग्नु उपलब्धिपूर्ण भएको ठान्छन्।

उनले भने, "त्यसमा पनि परस्पर वैचारिक रुझान भएका शक्तिहरू चीनको बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र नेपाल-चीन आर्थिक र विकास साझेदारी अघि बढाउन तयार हुनु अहिलेको परिस्थितिमा एक कदम अगाडि पुग्नु हो।"

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा शक्तिराष्ट्रहरूको त्यसप्रति अहिलेको जस्तो सघन चासो नरहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले अहिले परिस्थिति फेरिएको बताए।

उनले भने, "उनीहरूले त्यो बेला बीआरआईलाई एउटा अर्थराजनीतिक परियोजनाका रूपमा हेरेका थिए र आफू असंलग्न हुने तर हस्ताक्षर गरेका मुलुकमा कम चासो देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा जब शक्तिराष्ट्रहरूबीचमा प्रतिद्वन्द्विता विकास भयो, उनीहरूले आफू असंलग्न हुने कुरासँगै अरू साझेदार रहेका देशहरूलाई पनि त्यो परियोजनामा सामेल हुन नदिने जुन रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको छ, त्यो सन्दर्भबाट हेर्दा अहिले नेपालका दलहरू एक ठाउँमा आउनु सुखद पक्ष हो।"

उनले विगतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा समेत लगानीको ढाँचा र परियोजना छनौट अघि बढाउन प्रयास गरिएको चर्चा गर्दै अब नेपाललाई फाइदा हुने परियोजनाहरू अघि बढाउन सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

चीनबाट नेपाल फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईअन्तर्गतको सम्झौताबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "हरेक परियोजनाअन्तर्गत पछि छुट्टै छलफल र सम्झौता गर्छौँ।"

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनाअघि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको भन्दै नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा गराएको बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडाले कान्तिपुर टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा बोल्दै "चीनले 'अनुदान' लाई उपयुक्त शब्द नमानेको हुनाले नेपालले नै 'एड' (सहायता) शब्द राख्न प्रस्ताव गरेको" बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। अहिले हामीले सहायता लिने भन्ने 'एड फाइनान्सिङ' भन्ने शब्द राखेका छौँ। मैले बुझेको अर्थशास्त्रले वित्तीय सहायता भनेको अनुदान पनि हो र त्यहाँ अति सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन्छ, जसमा अनुदानको अंश बढी हुन्छ।"

"त्यो ब्याज सस्तो भएर होस्, चाहे ऋण तिर्ने अवधि एकदमै लामो भएर होस्, या सहायताका सर्तहरू एकदमै खुकुलो भएर होस्... त्यो खाकाले हामी ऋण अहिले लिन्छौँ भनेर बाध्य पनि गर्दैन र भोलि, दशकौँपछि लिनुपर्ने भयो भने पनि यसले रोक्दैन।"

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकस्तानको भ्रमणका समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजनाको घोषणा गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईसँग सम्बन्धित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलासम्म उक्त परियोजनाको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ बनिसकेको थियो।

केही समयपहिले चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

बीआरआईअन्तर्गत लगानी गरिएका भनिएका १० खर्ब डलरमध्ये अधिकांश जलस्रोत र रेल्वेसहितका ऊर्जा एवं यातायत परियोजनामा खर्च भएका छन्।

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछिका वर्षहरूमा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामक अनुदान कार्यक्रमलाई लिएर भूराजनीतिक चासो प्रकट भएको थियो।

नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान दिने उक्त कार्यक्रमलाई लिएर 'चीनले नियोजित ढङ्गले मिथ्या सूचना फैलाएको' आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो। बेइजिङले अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती कूटनीति लादेको आरोप लगाएको थियो।

यसबीचका वर्षहरूमा नेपाल र चीनबीच बढ्दो सहकार्यलाई लिएर भारतसहितका पश्चिमा देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका विश्लेषण भए पनि बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना नेपालमा अघि बढेका भने थिएनन्।

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि नेपालले त्यसलाई खण्डन गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।