रेशम चौधरीलाई कैदमै राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइएकी छन्।

राष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै चौधरी सोमवार रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध मङ्गलवार रिट निवेदन दायर गरेकी सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए।

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतवार चौधरीसहित ५०१ जना कैदीलाई माफी दिएका थिए।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि बुधवार इजलासमा पेस गरिने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

निवेदनमा कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय र त्यसबमोजिम माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय “प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको” दाबी गरिएको छ।

“…कैद मुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद, कानुनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहिनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ।

रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

“अब रिट निवेदन एकल इजलासमा पेस हुन्छ अनि इजलासले के आदेश दिने भन्ने हुन्छ,” अबको प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सोमवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले रेशम चौधरीको कैद मिनाहालाई अदालतले उल्टाउन सक्ने आधार रहेको बताएका थिए।

अदालतका फैसलाको नालीबेली

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय काट्दै गरेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो।

विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।

२०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।

चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

टीकापुर घटनाः के भएको थियो?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा “टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी” भएको ठहर गरेको थियो।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।

को हुन् रेशम चौधरी?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथे। टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।

सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि उनलाई कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए।

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।

फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपम प्रस्तुत गर्‍यो र उनी विजयी भए।

जेलमा हुँदा नै चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सङ्घीय संसद्‍मा चार सीट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्।

२०७५ भदौ १ गते अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागु हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।