सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ: राजनैतिक दलहरूले नै विश्वास जगेर्ना गर्न सकेक‍‍ा छैनन्

पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पञ्चायत कालदेखि पहिलो बहुदलीय निर्वाचन सम्पन्न गराएका निर्वाचन आयुक्त हुन्। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन यही मङ्सिर ४ गते हुँदै छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी न्यूज नेपालीका बिजय गजमेरले गरेको कुराकानी।

तपाईँले २०४३ सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा, देशमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४६ सालमा निर्वाचन गराउनु भयो। त्यति बेला दुई वटा प्रणालीमा गराउनु भएको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा कस्तो सुधार भएको देख्नु हुन्छ?

पहिले निर्दलीय व्यवस्था थियो। दल थिएन। तर दल नभए पनि चुनाव त हुन्थ्यो। दलहरू भए पनि भूमिगत दलहरू थिए। दलहरू हुँदै नभएको त हैन। निर्दलीय त एउटा सोच मात्र हो। कतिपय पञ्चहरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग संलग्न हुन्थे। त्यो पनि निर्वाचन त निर्वाचन नै थियो। व्यक्तिगत रूपले उम्मेदवारी दिने मात्र प्रथा हो।

त्यो निर्वाचन पछि बहुदलमा २०४८ सालमा निर्वाचन गर्नु पर्‍यो, त्यो निकै गाह्रो काम थियो।

३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था गएको, जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू पनि नभएको स्थिति थियो। ३० वर्षको निर्दलीय व्यवस्थाले सामाजिक बनावट र राजनीतिक सोचमा पनि असर पारेको थियो। केही बोल्नै नपाउने स्थिति थियो। त्यो बाट एउटा खुल्ला समाजमा परिणत हुने अवस्थामा त्यो चुनाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो।

र त्यो चुनावलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। बहुदल भन्नाले दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि थियो। त्यति बेला सञ्चार माध्यम पनि आइसकेको थिएन। भर्खर विकसित हुँदै थियो। व्यवस्था गर्न निकै गाह्रो थियो।

२०४६ साल पछिको पहिलो चुनाव र अहिलेको चुनावमा निष्पक्षताको आधारमा कस्तो परिवर्तन देख्नु हुन्छ?

४८ सालको चुनाव एउटा लठ्ठी पनि नभाँची भएको हो। निष्पक्षताको, हस्तक्षेपको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले नै हारेको चुनाव हो। निर्वाचनको पद्धति र प्रणाली भित्र पसेर हालीमुहाली गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा बढेर अहिले अलि बिथोलिएको छ। अहिले सोचमा बिथोलिएको छ। उम्मेदवारी दिएकै कुरालाई लिएर हेर्दा महिलाहरूको सङ्ख्या छैन संविधानले ३३ प्रतिशत राखे पनि। दलित जनजातिको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। समानुपातिकमा पनि आफन्तहरू राखेकै छ। त्यसले गर्दा संसद् निस्तेज हुन्छ।

मुलुकको हित र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संसद् हुँदैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रणालीमा नै समीक्षा गर्नु पर्ने छ।

सोच बिथोलियो भन्नु भयो, यो सोच बिथोलिएको पद्धतिमा जनताको भोटको मनोभावना कसरी सम्बोधन हुन्छ?

जनताको मनोभावनामाथि दबाव भयो। जिन्दगी भरी एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको छ अर्को चिन्हमा भोट देऊ भनेको छ। वर्षौँदेखि एउटा पार्टीमा आस्था राखेको छ पार्टीले दबाव दिन्छ अर्कोलाई भोट दे भनेर। मैले हेर्दा एउटा सार्वभौम मत प्रयोग गर्ने मतदाताको अधिकार कुण्ठित भएको छ। स्वतन्त्र रूपले दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा को आउँछ को जान्छ त्यो एउटा कुरा छ। संसद् गठन गर्ने, संसद्मा आफ्नो बिचार व्यक्त गर्ने, गठबन्धन गर्ने र जबाफदेही बाटो बनाउने बाटो त छ नि। यस्तो प्रवृत्ति बढ्यो। यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश, उदीयमान लोकतन्त्रमा यो प्रवृत्ति र पद्धतिमा मानिसहरूको चरित्र नै विखण्डन हुन्छ। र यो लोकतन्त्रको विकासमा व्यवधान खडा हुन्छ।

सञ्चार र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र चुनौती के के छ?

यो सञ्चारले सामाजिक बनावटमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ। ४३ सालमा मैले गराएको निर्वाचनमा सञ्चारको साधन नै थिएन। प्रहरी, सेना र जिल्लाको हेड क्वाटरमा वायरलेस हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो कठिन परिस्थिति थियो।

प्रविधिले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। सञ्चारमा सहज भएको छ, अभिलेखीकरणमा सजिलो भएको छ।

पहिला र अहिलेकोमा त तुलना नै छैन। हातले लेखेर मतदाता सूची देशभरि बढ्नु पर्ने अवस्था थियो। हजार जना जति मानिसलाई चौरमा बसाएर लेखाउनु पर्ने स्थिति थियो।

प्रविधिले सहज बनाइदियो। तर यसको चुनौती पनि छ। प्रविधिमा पहुँच सज्जनमा मात्र हैन। बदमास मान्छेमा पनि छ। र यो असल र खराबको बीचमा रहेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रशासन संयन्त्र चाहिँ हामीले विकसित गर्नु पर्छ।

निर्वाचनको समयमा मिथ्या समाचार बढेको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ?

पहिले जनता अहिले जस्तो जागरूक थिएनन्, साधारण थिए। निर्दलीय व्यवस्थामा अलि कडा थियो। त्यसले गर्दा यस्तो मिथ्या समाचार दिने प्रचलन नै थिएन।

४८ सालको निर्वाचन पनि मैले नै सम्पन्न गरेँ। प्रतिस्पर्धाको हिसाबले कसैले कसैलाई केही झुटा कुरा भन्नु त्यति अस्वाभाविक हुँदैन। तर यसलाई मिथ्या समाचारकै रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु चाहिँ त्यति वाञ्छनीय हुँदैन।

मेरो बिचारमा यो पछिल्लो समयमा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण प्रविधिको विकास हो। नजानेर नबुझेर मिथ्या सूचना फैलाउने पनि छन्। जानी बुझी फैलाउने पनि छन्।

प्रविधिको यति धेरै विकास हुँदा पनि विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्न किन सकिएन?

विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग त गर्नु पर्ने हो। तर यसमा केही जटिलता छ। पहिलो त यसको लागत ठुलो छ।

यो बनाउन पनि समय लाग्ने भयो। यसको योजना पाँच वर्ष अगाडि नै गर्नु पर्छ। पहिला केही परीक्षण पनि भइसकेको हो। तर मलाई के लाग्छ भने यसले छिटो मतदान गराउने, छिटो मतगणना गराउने, मतपत्र छपाइ लगायतका अन्य खर्च कम गराउन निश्चित रूपमा सहयोग त गर्छ। तर यो नै सबै समाधान हो भन्ने चाहिँ हैन। अमेरिकाको, भारतको केही ठाउँमा भएको घटनाले यसमा पनि खेल्ने सम्भावना भएका, शत्रुगत व्यवहार भएका वैज्ञानिकहरू धेरै आइसकेका हुनाले त्यो पाटो चाहिँ नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ कि भन्ने डर हो। अन्यथा त्यो लागू गर्नु पर्छ। त्यसैले प्रविधिबाट भाग्नु हुँदैन।

प्रयोगमा ल्याइहाल्न नसक्नुको कारण चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने भयो होला। नत्र खर्च कटौती हुने थियो। अगामी चुनावमा हुन्छ कि? यसमा सरकारको पनि सहयोग होला। केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले शङ्का उपशङ्का हुन सक्छ। यसमा उचित शिक्षाको पनि जरुरी छ। यो आउने चुनाव सकिए लगतै यसको लागि कार्य सुरु गर्‍यो भने हुन सक्छ।

यसमा शङ्का मतदातामा हो कि उम्मेदवारमा?

यो राजनीतिक दलहरूमा। राजनीतिक दलहरूले यो लागू गरौँ भनेको भए शायद निर्वाचन आयोगले पनि गर्थ्यो होला। सम्भवतः मेरो विचारमा राजनैतिक दलहरूमा नै त्यो विश्वास जगेर्ना गर्न सकेको छैन उनी हरूको मतदातामा।