'सङ्क्रमणकालीन न्याय'सम्बन्धी आयोगहरूमा नियुक्तिको विषय किन विवादमा

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न तयार पारिएको सङ्क्षिप्त सूची सच्च्याउन कतिपय अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका माग पूरा गर्न सम्भव नभएको सिफारिस समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले गएको शनिवार दुई आयोगका लागि अध्यक्षमा आठ जना र सदस्यहरूमा ३२ जनाको सूची प्रकाशित गर्दै बिहीवारबाट तीन दिन प्रस्तुतीकरणका लागि समय छुट्टाएको थियो।

प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सूचीकृत व्यक्ति र अन्तिम चरणको प्रक्रियाप्रति कतिपय अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सन् २००६ मा शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो तर त्यसपछि सम्पन्न हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियामा वर्षौँदेखि जारी गतिरोधका लागि राजनीतिक खिचातानी र उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावजस्ता कुरा जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा नभएको मानिएको छ।

किन भइरहेको छ विवाद?

अघिल्लो महिना दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वको सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गर्दा १२८ जनाको नाम व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पेस भएका थिए।

त्यसमध्येबाट आयोगले ४० जनाको सूची प्रकाशित गरेको छ र तीमध्ये अध्यक्ष पदमा आठ जना सम्भावित उम्मेदवार रहेका छन्।

ती आठमध्ये सबैको दाबेदारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा छ भने पाँच जनालाई दुवै आयोगको अध्यक्षको सम्भावित सूचीमा राखिएको छ।

शनिवार सार्वजनिक भएको सूचीमा सुदीप पाठक, शेरबहादुर केसी, विश्वराज कोइराला, विजयसिंह सिजापति, महेश थापा, डिल्लीराज आचार्य, काशीराज दाहाल र अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवार रहेका छन्।

कतिपय अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय 'गलत बाटोमा जान लागेको' भन्दै छनोट प्रक्रिया तत्काल सच्याउन माग गरिरहेका छन्।

त्यसमध्येकी एक जना अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "छनोट समितिले बृहत् छलफल गरेर नामहरू टुङ्गो लगाउनुपर्थ्यो। उक्त समितिलाई दरखास्त हालेका व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट पनि यो प्रक्रियालाई निकास दिने खालका व्यक्तिहरू ल्याउनलाई अधिकार थियो। तर समितिले त्यो प्रयोग गरेन कि भन्ने पनि देखिएको छ।"

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू दुईदुई पटक विफल भइसकेका भन्दै 'टुङ्गो लगाउन सक्ने किसिमका पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने' बताइन्।

"कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत हुन्छ। त्यो बुझाइ दलहरू र छनौट समितिमा पनि हुनुपर्ने हो। अहिले पनि छनौट समितिले र सरकारले नै पनि वृहत् छलफलहरू गरेर नामहरू निर्क्योल गर्नु जरुरी हुन्छ।"

द्वन्द्वपीडितहरू के भन्छन्?

यस्ता आयोगमा अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितका सङ्घसंस्थाहरूले अझ बढी "सर्वस्वीकार्य' हुने नामहरू खोजिरहेका छन्।

विभिन्न २८ वटा संस्थाहरूको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सिफारिस प्रक्रियालाई सच्याउन र अहिलेको प्रारम्भिक सूचीमा नपरेका तर बहसमा रहेका उम्मेदवारहरूसँग थप छलफल गरी छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन भनिएको छ।

'द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी' का संस्थापक सुमन अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "यो क्षेत्रमा काम गरेका, समाज र देशले पत्याएका व्यक्तिहरूसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हिजोजस्तै कमजोर खालको आयोग बनाउन खोजेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।"

सिफारिस समितिले दलहरूको 'इसारामा काम गरिरहेको' देखिएको आरोप लगाउँदै उनले थपे, "हामीले स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू राज्यले पहिचान गरेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्‍यो। उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।"

यसपालि पनि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले आफ्ना तर्फबाट संस्थागत ढङ्गले नै पदाधिकारीहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

'राजनीतिक अनुभवसहितका व्यक्ति'

तर सिफारिस समितिका सदस्यहरूले आफूहरूले 'कानुन र नियमको अधीनमा रहेर सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै हरसम्भव प्रयासहरू गरेका' जनाएका छन्।

त्यसका लागि अहिले सूचीमा समावेश भएकाबाहेक 'राजनीतिक अनुभव' समेत भएका व्यक्तिहरूलाई आयोग अध्यक्षका रूपमा ल्याउन आफूहरूले पहल गरेको तर त्यो सफल नभएको एक जना अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

उक्त सिफारिस समितिलाई पुस २ गतेसम्म आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने समयसीमा छ।

त्यसबाहेक बुधवारसम्म सूचीमा उल्लेख भएका उम्मेदवारबारे केही उजुरी भए दर्ता गराउन भनिएको छ। बिहीबारबाट ती उम्मेदवारहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण दिने कार्यक्रम छ।

सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोजकुमार दवाडी सदस्य छन्।

उक्त सिफारिस समितिका प्रवक्ता रहेका खातीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले 'कार्यविधिअनुसार नै काम गरेको भन्दै कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको' बताए।

उनले सुनाए, "संस्थागत रूपमा सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा हामीले उनीहरूसँग सहमति खोज्दा मन्जुरी थिएन। तीबाहेक जति आवेदनमा आएका थिए र केही व्यक्तिहरूको नाम हामीले समावेश गरेर सङ्क्षिप्त सूची बनाएका हौँ। व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित गरेर हामीले यस्तो प्रक्रिया थाल्ने वा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। राम्रा मान्छेहरू ल्याउनुपर्‍यो भन्ने कुरा राख्नु ठिक हो। तर उहाँहरूले भनेका मानिसहरू बस्न तयार छैनौँ भनेपछि हामीले राख्न सक्दैनौँ।"

उनले आफूहरू कार्यविधिभन्दा बाहिर जाने नसक्ने भन्दै अहिले सङ्क्षिप्त सूचीमा रहेकामध्येबाटै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने जनाए। "मङ्सिर मसान्तभित्रै गरिसक्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट पनि चासो व्यक्त भइरहेको छ।

मङ्गलवार नेपाल भ्रमण सकेर फर्कनुअघि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनल्ड लूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लिएर अहिले भइरहेका छलफलप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, "समाजमा यस्तो संवाद हुनु र नेताहरूले जनताका सुझावलाई ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले विगतका अन्याय सम्बोधन गर्दै जबाफदेहिता र निष्पक्षता कायम राख्छ।"

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति युरोपेली देशहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत विगतमा चासो राख्ने गरेका पाइन्छ।

नेपालको यसअघिको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नभएको' भन्दै त्यस बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग काम गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो।

पछिल्लो पटक कानुन संशोधनमा सहमति भएपछि यो प्रक्रियालाई आफूहरूले सघाउने कतिपय पश्चिमा देशहरूले बताइरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।