'एकल आमाका सन्तानलाई सहज बनाउने' नागरिकता विधेयक संसद्‌मा, केके नयाँ व्यवस्था छन्

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नखुलाई पनि नेपाली नागरिक बन्ने बाटो खोल्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालका अनुसार प्रस्तावित कानुन संसद्‌बाट पारित भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले विदेशमै जन्म दिएका सन्तानहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलाउन बाटो खुल्ने छ।

विधेयकमा "नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने" व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले "वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिक महिलाहरूबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका" व्यक्तिलाई नागरिकता पाउन सहज हुने उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख रिजालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली महिलाहरूले बलात्कार वा अन्य यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नेपालमा ल्याएर हुर्काए पनि नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थाको सम्बोधन विधेयकले गर्ने दाबी गरे।

"अहिलेको कानुनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म दिएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभए पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो तर विदेशमा जन्म दिएका सन्तानलाई नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको थिएन," रिजाल भन्छन्।

"यस्तो अवस्थाका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकाहरूलाई यो संशोधनले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिने बाटो खोल्छ।"

एकल आमाका सन्तानलाई सहज हुने

नागरिकता कानुनमा संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा बाबु सम्पर्कमा नरहेका सन्तानले बाबुको पहिचान उल्लेख नगरी वंशजको नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

"कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिने छ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ," विधेयकमा थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख छ।

त्यस्तो समस्यामा परेका कतिपय महिलाहरूको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेकी अधिवक्ता शशि बस्नेत प्रस्तावित संशोधनले हरेक व्यक्तिले नागरिकता पाउन मुद्दामै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउँछिन्।

"यसबाट दुई वटा विषय सहज हुन्छ। एउटा जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम हुन्छ तर पछि बाबु आमालाई छोडेर सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा सन्तानहरूलाई बाबुको नाम नराखी पनि नागरिकता लिन यसले बाटो खोल्छ," उनी भन्छिन्।

"अर्को चाहिँ बलात्कारमा परेका महिलाहरूले त्यस्तो घटनाबाट जन्मिएका सन्तानलाई बाबुको नामथर नराखी पनि नागरिकता दिलाउन सक्छन्। यसअघि यस्ता हरेक व्यक्तिका लागि मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो।"

गृह मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता गरिनुको एउटा कारण विभिन्न अदालतहरूबाट नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएका फैसला पनि रहेको बताए।

"अदालतका आदेशहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक संसद्‌मा लगिएको हो। कतिपय विषयका लागि नियमावलीहरूबाट पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ," उनले भने।

'संशोधन सकारात्मक तर अपूरो'

संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति समेत रहेर काम गरेकी एमाले नेत्री विन्दा पाण्डे पछिल्लो संशोधन विधेयक सकारात्मक भए पनि अपुरो रहेको बताउँछिन्।

"नामथर, ठेगाना नराख्ने कुराले धेरै सहजीकरण गर्छ, यो सकारात्मक छ। तर विवाहित महिलालाई जन्मेकै ठाउँबाट वंशजको नागरिकता लिन अझै कानुनले दिँदैन, पुरानो ढाँचाको नागरिकताको प्रतिलिपिमा आमाको नाम थपेर लिन्छु भन्दा पाइँदैन," उनी भन्छिन्।

अधिवक्ता बस्नेत पनि विधेयक सकारात्मक भए पनि नागरिकता प्राप्तिमा महिलामाथि भएको विभेद यसले पनि अन्त्य नगरेको बताउँछिन्।

"यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। महिलाको दृष्टिबाट हेर्दा केही अग्रगामी छ तर महिलाको पहिचानसँग जोडिएको विषयमा राखिएका सर्तहरू यसले पनि हटाएको छैन," उनले भनिन्।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका कतिपयले स्वघोषणा झुटो ठहरिए कैद र जरिबानासम्मको सजाय हुने जस्ता नागरिकता कानुनका प्रावधानले महिलामाथिको विभेद अझै कायम गरेको बताउँदै आएका छन्।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख रिजालले कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारा देखिएका कतिपय विषयमा कानुन संशोधन गर्दै लगिने बताए।

"कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका कतिपय विषयहरू संशोधन र परिमार्जन हुँदै जान्छन्," उनले भने।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि केही 'सहज हुने'

संसद्‌मा मङ्गलवार दर्ता भएको विधेयकले "बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहीन रहेको" व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

विभिन्न मुद्दामा अदालतले यस्तो अवस्थामा रहेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आदेश दिएका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधनको आवश्यकता परेको तर्क विधेयकको टिप्पणी खण्डमा गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।