ट्रम्प र मोदीको भेटमा व्यापार, आयात शुल्क र भिसाबारे कुराकानी हुने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार वाशिङ्टन डीसी पुगेर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग भेट्दा न्यानो स्वागत पाउने छन्। तर उनको भ्रमण त्यतिमा मात्र सीमित हुने छैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रम्प र मोदीले बलियो व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास गरेका छन्। दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाटहरू भएका छन् र उनीहरू सँगसँगै देखा पनि परेका छन्।

सन् २०१७ मा वाशिङ्टनमा भएको पहिलो भेटघाटपश्चात् उनीहरूको सम्बन्ध झाँगिएको छ। ह्यूस्टन र अहमदाबादमा भएका विशाल र्‍यालीहरूमा उनीहरूको संयुक्त रूपमा उपस्थिति रहे।

विश्वमामिला तथा राजनीतिमा समान दृष्टिकोण अनि चीनसँग जुझ्ने विषयमा रहेको आपसी रणनीतिक दृष्टिले उनीहरूको सम्बन्ध मात्र नभई अमेरिका-भारत साझेदारी पनि थप बलियो बनाएको छ।

सम्भवतः त्यसैले बेलाबेला भारतको आलोचना गरे पनि ट्रम्पले कहिल्यै मोदीको आलोचना गरेका छैनन्।

रणनीतिक साझेदारी

मोदीको भ्रमणका बेला दुई नेताहरूले अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारीका आगामी कार्यदिशाबारे पक्कै केही समय बिताउने छन्।

मोदीले ट्रम्पका कैयौँ वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भेट्ने छन्। उनले अमेरिकी अग्रणी व्यापारीहरू तथा भारतीय-अमेरिकी समुदायका सदस्यहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने छन्। उनले स्पेसएक्स र टेस्लाका प्रमुख इलोन मस्कसँग पनि भेट्ने सम्भावना छ। मोदी भारतमा विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा विकास गर्न उत्सुक देखिन्छन्। उनी मस्कले भारतमा टेस्लाको कारखाना खोलेमा निकै खुसी हुने छन्।

तर ट्रम्प-मोदी मित्रता र रणनीतिक साझेदारीका कुराकानीले एउटा गम्भीर वास्तविकता छोपेको छ : मोदीको भ्रमणताका सम्बन्धको कारोबारी प्रकृति केन्द्रबिन्दुमा देखा पर्ने छ जहाँ दुवै नेता, अझ खास गरी ट्रम्पसँग मागहरूको सूची हुन सक्छ।

दिल्लीले ट्रम्पलाई राम्रै बुझेको छ। अहिले मोदीको मन्त्रिपरिषद्‌का कतिपय सदस्यहरू उनको अघिल्लो कार्यकालमा पनि थिए। त्यति बेला ट्रम्प आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै थिए। गत महिना भएको ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहमा पनि यो चिनजान झल्किएको थियो : अनि दिल्लीले अमेरिकी आयातमा शुल्क घटाउन, गैरकानुनी भारतीय आप्रवासी फिर्ता लिन र अमेरिकी तेल किन्न तयार रहेको सार्वजनिक सङ्केत दिइसकेको छ।

उसले केही वस्तुमा आयात शुल्क घटाइदिसकेको छ भने गत साता पहिलो खेपमा विमानमार्फत् आइपुगेका १०४ गैरकानुनी आप्रवासी भारतीयहरूलाई स्वीकार गरिसकेको छ। भारतमाथि ट्रम्पले कुनै लक्षित मागहरू नगरून् अनि नयाँ ट्रम्प प्रशासनसँग तनावको सम्भावना घटाउन यी कदमहरू चालिएका छन्।

ट्रम्पले के माग्लान्

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतसँगको वस्तु तथा सेवा व्यापारमा अमेरिकाले बेहोरिरहेको करिब ४६ अर्ब डलरको घाटा कम होस् भन्ने उद्देश्यले ट्रम्पले मोदीसँग अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्क अझै घटाउने माग राख्न सक्छन्। तर यो अवरोधले नयाँ अवसरको ढोका खोल्न सक्छ : दुवै तर्फ शुल्क घटाउने गरी एउटा आर्थिक साझेदारी सहमतिका निम्ति द्विपक्षीय वार्ता थाल्न आग्रह मोदीले ट्रम्पलाई आग्रह गर्न सक्छन्।

हालैका वर्षहरूमा दिल्लीले व्यापार सम्झौताका लागि तयार रहेको सङ्केत दिएको छ। बाइडन प्रशासनभन्दा ट्रम्प प्रशासन यो मामिलामा खुला हुन सक्छ। बाइडन प्रशासनले नयँ व्यापार सम्झौताहरूमा थुप्रै वातावरणीय एवं श्रमसँग सम्बन्धित सर्तहरू तेर्स्याउने गर्थ्यो।

मोदीलाई थप गैरकानुनी भारतीय आप्रवासी फिर्ता लग्न पनि ट्रम्पले भन्न सक्छन्। कतिपय विवरणहरूमा त्यो सङ्ख्या सात लाख भनिएको छ – अमेरिकामा रहेका त्यस्ता मानिसहरूको यो तेस्रो ठूलो समुदाय हो। यो विषय चाहिँ दिल्लीका निम्ति अलि कठिन र संवेदनशील हुन सक्छ।

गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले संसद्‌मा बोल्दै भारत आफ्ना नागरिकहरूमाथि गलत व्यवहार नगरियोस् भन्ने निश्चय गर्न अमेरिकासँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। गत साता फिर्ता पठाइएका भारतीयहरूलाई हतकडी लगाइएको विवरणले भारतमा क्रोध फैलिएको थियो।

ट्रम्पले अझ धेरै अमेरिकी तेल किन्न पनि मोदीलाई भन्न सक्छन्।

सन् २०२१ मा अमेरिकी तेल निर्यातका लागि भारत मुख्य गन्तव्य थियो। तर युक्रेनमा रुसको अतिक्रमणले विश्वको तेल बजारमा उथलपुथल भयो अनि दिल्लीले उसको साझेदार रुसबाट सस्तोमा धेरै परिमाणमा तेल किन्न थाल्यो। तेलको मूल्यले नै भारतले अमेरिकाबाट कति परिमाणमा तेल किन्न चाहला भन्ने निर्क्योल गर्ने छ।

मोदी के चाहलान्?

मोदीले ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष आग्रह गर्न सक्छन् - भारतको परमाणु ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्छन्। दिल्लीले उसको परमाणु दायित्व कानुन परिमार्जन गर्दै छ अनि नयाँ परमाणु ऊर्जा अभियानको घोषणा गरेको छ।

सन् २०३० सम्ममा आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको आधा नविकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट पूर्ति गर्ने भारतको लक्ष्य छ।

ट्रम्पलाई परमाणु ऊर्जामा लगानी गर्न अनुरोध गरेर उसले बीचको बाटो खोज्न सक्छ : यो ऊर्जा परम्परागत इन्धनभन्दा सफा मानिन्छ तर ट्रम्प प्रशासनले लगानीका लागि खासै नरुचाउने सौर्य वा वायु ऊर्जा जस्तो पनि होइन।

प्रविधिमा साझेदारी र एच-वनबी भिसाको विषय

बाइडन कालमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रविधिको ठूलो महत्त्व रह्यो। सन् २०२२ मा आईआईटी भनिने 'इनिशटिभ अन क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलजिज'को कार्यान्वयन गरियो। दुवै पक्षले यसलाई रणनीतिक साझेदारीको नयाँ पाटो माने।

कर्मचारीतन्त्रमा पुगेर यो विषयमा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर आईसीईटीको नेतृत्व दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको काँधमा दिइयो। मोदीले ट्रम्प र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जसँग यस मामिलामा उनीहरूको प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त हुन खोज्ने छन्।

चीनसँग जुझ्नका लागि भारतलाई विश्वको प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलामा बढी भूमिका दिने रुचिका कारण सायद उनीहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने छन्।

साथै प्रविधिको क्षेत्रमा मोदीले ट्रम्पसँग एच-वनबी (H-1B) भिसाको व्यवस्था कायम राख्न अनुरोध गर्न सक्छन्। यस्ता प्रवेशाज्ञा प्रतिभाशाली विदेशी कामदारहरूलाई दिइन्छ।

ट्रम्पका कतिपय प्रभावशाली समर्थकहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। अमेरिकामा रहेका ठूलो सङ्ख्याका भारतीय प्राविधिकहरूले यस्तो प्रवेशाज्ञा पाएका छन्।

युक्रेन र गाजा युद्ध

वाशिङ्टनसँगको वार्तामा अरू देशको पनि प्रसङ्ग आउला, विशेष गरी इरानको। दिल्लीले इरानसँगको साझेदारीमा चाबहार सहरमा बन्दरगाह विकास गर्दै छ – इरान र अफगानिस्तानमार्फत् मध्यएशियामा सम्पर्क विकास गर्ने बृहत् भारतीय रणनीति अन्तर्गत।

तर गत साता अमेरिकी प्रशासनले तेहरानविरुद्ध 'अत्यधिक दबाव'को नीति घोषणा गरेको छ। चाबहारमा व्यापारीक गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी पहिले गरिएका व्यवस्था हटाइदिने सङ्केत उसले दिएको छ। मोदीले यस विषयले दिल्लीलाई पार्ने असरबारे प्रस्टता खोज्ने छन्।

अनि युक्रेन र गाजामा युद्ध रोक्ने उनको ठूलो विदेश नीति प्राथमिकताबारे पनि ट्रम्पले मोदीको विचार जान्न चाहलान्। दिल्ली दुवै युद्ध समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ। युक्रेनको हकमा मोदीको नीति – युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्ने तर रुस वा पुटिनको आलोचना नगर्ने – ट्रम्पसँग मेल खान्छ।

भारतको रुससँगको विशेष सम्बन्ध अनि इजरेलसँगको निकटताका कारण ट्रम्पले मोदी ती द्वन्द्व समाधानमा तेस्रो पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका वहन गर्न इच्छुक छन् कि भनेर बुझ्न खोज्लान्। यदि सङ्घर्षरत पक्षहरू बाह्य मध्यस्थताबारे सहज भएमा मात्र मोदी यस्तो भूमिका वहन गर्न राजी होलान्।

तर यी संवेदनशील कुराकानीका बाबजुद दुवै नेताहरूले सकारात्मक सन्देश दिन चाहने छन्।

यहाँनेर 'इन्डो-प्यासिफिक क्वाड'ले उचित स्थान पाउने छ।

बेइजिङकेन्द्रित अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित यो समूहलाई ट्रम्पले बलियो समर्थन दिएका छन्।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले क्वाडको वार्षिक बैठकलाई विदेशमन्त्रीस्तरीय बनाइदिए भने पछि बाइडनले त्यसलाई शीर्ष नेता तहमा उचालिदिए।

यो वर्षको क्वाड बैठक भारतमा हुँदै छ। मोदीले त्यसमा सहभागी हुन ट्रम्पलाई निम्तो दिन सक्ने छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न ट्रम्प खासै रुचाउँदैनन्। तर सायद भारत भ्रमणका लागि भने उनी इच्छुक हुने छन् – मोदीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन अनि बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढाउन।

माइकल कुगलम्यान वाशिङ्टनस्थित साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटको विल्सन सेन्टरका निर्देशक हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।