उमेर नपुगी विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई 'कारबाही गरिने', नयाँ रणनीतिमा अरू के छ

नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह उन्मूलन गर्ने कार्य योजना अनुमोदन गरेको छ जसले बालविवाह अन्त्य गर्ने स्थानीय तहलाई पाँच वर्षसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साथै अनलाइन माध्यममार्फत् चिनजान गरी बालविवाह गर्ने वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले श्रावण १८ गते स्वीकृत गरेको बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिका हेर्ने निकाय यूनिसेफका अनुसार नेपाल बाङ्ग्लादेश र भारतपछि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च बालविवाहको दर भएको मुलुक हो।

उक्त निकायले नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीहरूले १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतले १५ वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गरेको भन्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा नेपालमा भएको प्रगति अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ।

के छ नयाँ रणनीतिमा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता गरिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति तयार पारेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका प्रमुख दीपक ढकाल भन्छन्, "यो रणनीतिले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत संरचना सुदृढीकरण गर्ने, तीनै तहले प्राथमिकताका साथ बालविवाह अन्त्यका लागि लगानी गर्ने र सरोकारवालाहरूले अभियानमूलक ढङ्गले नै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउने भनेको छ।"

उक्त रणनीतिमा २५ वटा कार्यान्वयन योजना समेटिएका छन् जसमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन अनुदान दिनेदेखि चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गरी चेतनामूलक अभियान चलाउने भनिएको छ।

उक्त रणनीतिमा बालविवाह अन्त्य गर्ने ५० स्थानीय तहलाई प्रतिवर्ष नेपाल सरकारले निरन्तर अनुदान दिने भनिएको छ।

उपसचिव ढकाल भन्छन्, "परिवर्तनको संवाहकका रूपमा काम गर्ने स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो। तर कति अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा बजेटको उपलब्धतासहितका कुरामा भर पर्ला।"

त्यसबाहेक बालविवाह रोक्नका लागि जनचेतनामूलक अभियानमा राजनीतिक दलको नेतृत्व, धर्मगुरु, सेलिब्रिटीदेखि प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

स्थानीय तहहरूले चाहिँ सामाजिक अगुवा, अभिभावकदेखि लिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू, गरगहना र कपडा विक्रेताहरूसँगसहित सर्वपक्षीय संवाद निरन्तर गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

"त्यस्तो हुँदा गरगहना वा कपडा विक्रेताहरूबाट पनि बालविवाह विरुद्धको अभियानमा साथ पाउन सकिने हामीले विश्वास गरेका छौँ।"

अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने बालविवाहसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यसरी विवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सो रणनीतिमा गरिएको छ।

कार्ययोजनामा उल्लिखित अन्य मुख्या बुँदा यस्ता छन्:

नेपालमा बालविवाहसम्बन्धी कस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध छ

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त प्रावधानविपरीत भएका विवाह स्वत: बदर हुने र यस्तो कसुरमा संलग्न हुनेलाई तीन वर्ष कैददेखि ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

तर राष्ट्रसङ्घको बालबालिका हेर्ने निकायका अनुसार संसारभरि बालविवाह घटेको र ढिलो गरी विवाह गर्ने प्रवृत्ति देखा परिरहँदा नेपालमा बालविवाह न्यूनीकरणको दर छिमेकी देशहरूको तुलनामा सुस्त देखिएको छ।

यूनिसेफको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विवाहित महिलामध्ये ५० लाख जनाको कलिलै उमेरमा र तीमध्ये १३ लाख जनाको बिहे १५ वर्ष पनि नपुगी भएको हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२.३३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा ०.३ प्रतिशत मानिसको पहिलो विवाह भएको देखाएको छ।

मधेशीसहित दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा बालविवाहको दर उच्च रहेको सरकारी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

केही वर्षअघि यूनिसेफले २० देखि २४ वर्ष पुगेका १० पुरुषमध्ये एक जनाको नेपालमा बालविवाह हुने गरेको भन्दै पुरुषमा बालविवाह उच्च रहेका देशहरूको सूचीमा नेपाललाई पनि राखेको थियो।

के सरकारी कार्यक्रमले कुनै परिणाम दिन सक्छ

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि रणनीति तयार गर्दै गर्दा नेपालमा विवाह गर्ने वैधानिक उमेर घटाउने बहस समेत भएको थियो।

त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने अधिकारकर्मी, लेखिका तथा अनुसन्धानकर्ता रिता साहजस्ता कैयौँ सरकारको पछिल्लो घोषणाले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

साहले बीबीसीसँग भनिन्, "बिहेको उमेर २० हुँदा यस्तो विकराल अवस्था छ। अहिले पनि कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशको अवस्था हेर्‍यौँ भने त्यहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुन्छ। त्यहाँको समाजले प्रेमविवाह, अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार नगर्दा छोराछोरीहरू आफैँले भागेर विवाह गरिरहेका छन्।"

लैङ्गिक सशक्तीकरण, यौनशिक्षाजस्ता क्षेत्रमा थप लगानी गरेको खण्डमा बालविवाहको प्रवृत्तिमा केही सुधार हुन सक्ने सम्भावना उनी औँल्याउँछिन्।

"समाजले नै स्वीकार गरिसकेका कतिपय यस्ता कुरा सम्बोधन गर्न सामाजिक रूपान्तरणको जरुरी हुन्छ। यसको सुरुवात घर, विद्यालय र सङ्घसंस्थाले गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।

संसद्को न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफ्नो समितिका सांसदहरूले विभिन्न प्रदेश र करागारहरूमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्दा कानुनमा तोकिएको २० वर्षको विवाहको उमेर कार्यान्वयनमा चुनौती आएका भन्दै त्यसमा केही परिमार्जन गर्न सुझाव आएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "हामीले तलबाट आएका सुझावसहितको प्रतिवेदन दियौँ। तर उमेर १८ वर्षमा घटाउन लाग्यो भनेर प्रचार गरियो। बीस वर्षको विवाहको उमेर उल्लेख गरिएको कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट जनचेतना अभियान चलाउने, सानै उमेरमा विवाह गर्नु समस्या हो भनेर उनीहरूलाई बुझाउन सकियो भने पनि यसलाई केही कम गर्न सकिन्छ।"

"गाउँबस्तीसम्म अभियान चलाएर सर्वसाधारण जनतासम्म सन्देश पुर्‍याउन सकियो भने बालविवाह घट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर निर्णयमा मात्रै समिति राख्ने होइन, घटाउनै लाग्नुपर्‍यो।"

सरकारी अधिकारी के भन्छन्

उपसचिव ढकाल जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनबाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बालविवाह रोकथामका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउँछन्।

तर बालविवाहसम्बन्धी कसुरमा निकै कम मुद्दा अदालतमा पुगेको अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

विक्रम संवत् २०८०/८१ को एउटा तथ्याङ्कका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चार र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट १०५ बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३८ वटा फर्स्यौट हुन बाँकी थिए। सो वर्ष जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले १४३ जनालाई विपक्षी बनाइएका ७३ वटा बालविवाहका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए।

"बालविवाह व्याप्त छ भनिन्छ। देख्न पनि देखिन्छ तर कारबाही कमलाई भएको छ। गत वर्ष झन्डै ५२ वटा मात्रै मुद्दा गएको छ। समाज बालविवाह अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागेकै छैन। उजुरी नगरी कारबाही गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।