संसदीय दलमा रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने विषय रास्वपाको 'एजेन्डामा छैन'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अनुशासन आयोगका पूर्वसदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले संसदीय दलका नेतामा सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने भनी दिएको एउटा अभिव्यक्ति चर्चामा छ।

भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा हाल कारागारमा छन्।

रास्वपाले दलका नेताको विकल्पबारे औपचारिक रूपमा मौन रहँदा सो दलका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त विषय आफूहरूको एजेन्डामै नरहेको बताएका छन्।

तर बीबीसीसँग बोलेका निर्वाचन आयोगका दुईजना पूर्वप्रमुख आयुक्तले संसदीय दलका नेताका सम्बन्धमा भविष्यमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

'प्राथमिकता अरू छन्'

विसं २०८१ को पुस ८ गतेदेखि रास्वपाका तत्कालीन उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएपछि संसद्‌ सचिवालयले रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरेकै दिन रास्वपाले अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकेको थियो।

हिरासतमा राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको भोलिपल्ट तल्लो सदनको चौथो ठूलो दलले सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठक बोलाएको थियो।

संसदीय दलका नेताको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयमा भने शनिवार पनि कुनै चर्चा नभएको र आइतवार बस्ने बैठकमा पनि कुराकानी नहुने अर्यालले बताए।

"त्यो विषयमा हामीबीच कुनै किसिमको छलफल वा बहस भएको छैन। त्यो आवश्यक पनि होइन। त्यसले काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था पनि छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अहिले आफूहरूको प्राथमिकतामा अरू विषयहरू रहेको अर्यालले उल्लेख गर्दे अर्यालले थपे: "अहिले महाधिवेशन र पार्टीको स्थापना दिवसबारे हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।"

संसदीय समितिको कामले हाल काठमाण्डूबाहिर रहेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि संसदीय दलका नेताको विकल्पबारे आफूहरूबीच हालसम्म कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल नभएको बताउँछन्।

"त्यो विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै कुराकानी भएको छैन। धेरै हतार गर्नुपर्ने विषय छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

संसद्‌मा नेतृत्व आवश्यक

पार्टी महाधिवेशनमा उठ्ने भनेर अनुशासन आयोगबाट राजीनामा दिएको बताउने यज्ञमणि न्यौपाने संसदीय दलका नेता संसद्‌लगायत ठाउँमा जरुरी भएको बताउँछन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ सो विषयमा आफूले धारणा राख्नुको औचित्यबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनेः "हाम्रो व्यवस्थामा संसदीय दलका नेता भनेको प्रधानमन्त्री हुने योग्यता भएको व्यक्ति मानिन्छ।"

"एकछिनका लागि मानौँ रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा हामीसँग संसदीय दलका नेता नै छैन के गर्ने हजुर भन्ने हुन्छ?"

संसद्‌मा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई दिशानिर्देशन गर्नका लागि पनि संसदीय दलको नेताको उपस्थिति आवश्यक भएको न्यौपानेको तर्क छ।

"आफ्ना सांसदहरूलाई परिचालन गर्ने भनेका पनि संसदीय दलका नेता हुन्। यसरी अगाडि बढौँ भन्नलाई पनि आफ्ना नेता संसद्‌मा हुनुपर्‍यो नि," उनले तर्क गरे।

हाल विराजभक्त श्रेष्ठ रास्वपाको संसदीय दलका उपनेताका रूपमा छन्।

अहिले के छ व्यवस्था?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पनि त्यसबारे केही उल्लेख छैन। संसदीय दलका नेता, उपनेता लगायतका विषयमा मात्र ऐनले बोलेको छ।

सङ्घीय संसद्‌ वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने छ भनी उक्त ऐनमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम सङ्घीय संसद्‌ वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एकजना संसदीय दलका नेता निर्वाचित गर्ने ऐनले भनेको छ।

"सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलका नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य सचिव मनोनयन गर्ने छ," ऐनमा उल्लेख छ।

संसदीय दलका नेता लामो समयसम्म अनुपस्थित रहने कुरा अहिलेको व्यवस्थाले परिकल्पना नै नगरेको संसद्‌ सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

'व्यवस्था गर्न जरुरी'

निर्वाचन आयोगका एक भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन भोजराज पोखरेल यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा नीतिनिर्माताले अनुमान नै गर्न नसकेको बताउँछन्।

"अहिले परिस्थितिले त्यो जरुरी देखियो। लामो अवधिसम्म [संसदीय दललाई] नेतृत्वविहीन गर्न भएन। त्यसैले अब संसद्‌सम्बन्धी ऐन वा दलकै विधानमा जहाँ हुन्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

जानकारहरूका अनुसार संसदीय दललाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित नहुँदा उसले गर्नुपर्ने कतिपय कुरा प्रभावकारी हुँदैन।

"रानु नहुँदा मौरीहरूको जस्तै बिचल्ली हुने भयो। त्यसैले कि नेता चाहियो कि नेताले मेरो अनुपस्थितिमा फलानोले गर्ने भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्‍यो," पोखरेलले अगाडि थपे।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि पोखरेलसँग त्यसमा सहमत देखिन्छन्।

"नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै कारणवश लामो समयसम्म अनुपस्थित हुने भए त्यति बेला विकल्प यो हुने छ, यसरी गरिने छ भन्ने लेखिनुपर्थ्यो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

उप्रेतीका अनुसार त्यस्तो प्रावधान दलसम्बन्धी ऐन अथवा राजनीतिक दलहरूकै विधानमा हुँदो हो अहिले यो प्रश्न उठ्दैन थियो।

"हामीले त्यो पाटो छुटाएका छौँ। अब चाहिँ समेट्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई यो व्यवस्था गर्नू भनेर लेख्न पनि सक्छ," उनले अगाडि थपे।

"आयोगले पार्टीहरूलाई विधानमा छुटेको यो कुरा थप्नूस् भन्न सक्छ। ऐनमा भन्दा दलको विधानमा र नियमावलीमा यो विषयलाई रिफलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।