घोषणापत्रमा वाचा गरेजस्तै नेपाली दलहरूले भारत र चीनसँग ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ राख्न सक्लान्?

मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि ल्याइएका घोषणापत्रमा नेपालका प्रमुख दलहरूले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अमेरिका र चीनबीचको टकराव तथा दिल्ली र बेइजिङबीच कायम तिक्तताका भूराजनीतिक प्रभावहरू नेपालमा समेत महसुस भइरहेका विज्ञहरूका टिप्पणीमाझ दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवाललाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। जसमा उनीहरूले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नै प्रमुखता दिएका छन्।

विदेश मामिलासम्बन्धी विषयहरू आन्तरिक राजनीतिक विवादको विषय बनिरहेकाले नेपालका दलहरूलाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था आफूहरूले नदेखेको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूले बढिरहेका भूराजनीतिक चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वका कारण तत्कालै नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विकासका मुद्दाहरू समेत ओझेलमा पर्नसक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।

घोषणापत्रमा भारत र चीनबारे के भनिएका छन्?

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले चीन र भारतको आर्थिक पुनरोदयसँगै पश्चिमा देशहरूको परम्परागत चासोका कारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एशिया प्रशान्त क्षेत्र हुने उल्लेख गरेको छ।

उसले लेखेको छः “दक्षिण एशियाको शिरमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसी पारस्पारिक लाभको कूटनीति गर्नु पर्नेछ।”

एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक शक्ति हुने प्रक्षेपण गरिएका भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गरेर दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउने र उनीहरूका विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अङ्गीकार गर्ने प्रतिबद्धता उसल‍े घोषणापत्रमा गरेको छ।

विपक्षी नेकपा एमालेले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्ने वाचा गरेको छ।

उक्त दलले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा ‘सार्वभौम समानताको नीति’ अवलम्बन गर्ने जनाउँदै नेपालको हित अनुकूल नरहेका सन्धि, सम्झौताहरू पुनरवलोकन तथा संशोधन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारतसँग सन् १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि लक्षित उक्त प्रसङ्गबारे कांग्रेस मौन देखिन्छ।

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेले सन् १९९४ मा बनेको आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले उक्त सन्धि पुनरवलोकनका औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको घोषणापत्रमा जनाएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालका सामु गम्भीर भूराजनीतिक चुनौती देखापरिरहेको निष्कर्ष घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

उसको भनाइ छः “…. एक प्रकारको शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाको बीचमा रहेको र अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्ष अनुकूल बनाउने प्रयासमा शीतयुद्धको बादल नेपालमाथि मडारिरहको जोसुकैले पनि अनुभूत गर्नसक्ने स्थिति छ।”

माओवादी केन्द्रले भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिई दुवै छिमेकीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वाचा गरेको छ।

नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको उक्त दलले सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनि भारतसँगका जलस्रोत तथा पारवहन लगायतका ‘सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरवलोकन गरी खारेजी तथा संशोधन परिमार्जन’ द्वारा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने बताएको छ।

मधेशी, आदिवासीसहित विभिन्न समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिरहेको एउटा क्षेत्रीय दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले घोषणापत्र ल्याइसकेको छैन।

तर उक्त दलले गएको वैशाखमा ल्याएको स्थानीय चुनावमा विदेश सम्बन्धका आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेको थियो।

त्यसबेला सो दलले घोषणापत्रमा “हामीले भारतसँगको भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ” भनेर उल्लेख गरेको थियो।

असल र भरपर्दो मित्रका रूपमा चीनसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने भन्दै सो दलले भारत र चीन दुवै देशविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरिन नहुने जनाएको थियो।

राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको माग गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा छिमेकी मुलुकसहित सबैसँग ‘समनिकटता’ को सम्बन्ध कायम गरिने भन्दै नेपाली भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिइने जनाएको छ।

असमान सन्धि, सम्झौताको खारेजीको मुद्दा पनि उठाएको सो दलले पञ्चायतकालमा अघि बढाइएको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पुनर्जीवित बनाउने बताएको छ।

के भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न सम्भव छ?

परराष्ट्र मामिलामा सहमति कायम गर्ने तथा भारत र चीनसँग सन्तुलनका साथ अघि बढ्ने दलका प्रतिबद्धता परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विज्ञले पत्याएका छैनन्।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेका विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय भन्छन्, “नेपालले कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट भारत र चीन दुवैबाट सहयोग पाउन सक्छ जुन एउटाको प्रभाव रोक्न अर्को (देश)ले चाल्ने कदममा निर्भर हुन्छ।”

“जोखिम के छ भने त्यस्तो सहयोग मुद्दा केन्द्रित र लेनदेनमा आधारित हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा छिमेकीले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो अभियानमा सघाउने र अर्कोले लोकतान्त्रीकरणमा पूर्ण रूपमा जोड दिने अवस्थामा हामी रहन सक्दैनौँ। हामीलाई दुवैमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।”

नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइरालाका अनुसार भारत र चीनसँग उस्तै खालको सम्बन्ध नेपाले कायम गर्नसक्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ तर चीन र नेपालबीचको सीमा नियन्त्रित छ। नेपालको नेतृत्वले दुवै ठूला छिमेकीबाट लाभ प्राप्त खोज्नु स्वाभाविक हो।”

उनी थप्छन्, “तर सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने तर त्यसो गर्न नसक्ने हुनुभन्दा दुवै देशसँग छुट्टाछुट्टै किसिमको सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भारतसँग ऊसँगको सम्बन्धको विशिष्ट गुण र चीनसँग ऊसँगको सम्बन्धको विशिष्ट गुणका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउँदा कुनै त्रुटि हुँदैन।”

पछिल्ला महिनामा चीन र अमेरिका अनि रुस र पश्चिमा जगत्‌ एकअर्काको आमुन्नेसामुन्ने देखिँदा साना देशहरूमाथि कुनै एउटा कित्ता रोज्न दबाव सिर्जना भएको देखिन्छ।

उपाध्याय भन्छन्, “चीनलाई जोड दिएको हालैको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र शासन व्यवस्थाको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपालले अबको पाँच वर्षमा भोग्ने मूल चुनौतीबारे स्पष्ट सन्देश दिएको छ। हाम्रो बृहत् विदेश नीति यी अवधारणाभित्र पर्नेछ जसको अर्थ नेपालले (कसैको) पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ।”

गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता बेहोरिरहेको नेपालका लागि आधारभूत भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसो भएमा आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण र अरू महत्त्वपूर्ण अत्यावश्यक मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने बताए।

नेपालमा कुन शक्ति कति प्रभावशाली?

कैयौँ विश्लेषकले नेपालमा पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिका बढी प्रभावशाली देखिएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

केही समय पहिले बीबीसीसँगको कुराकानीमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले भनेका थिएः “ नाकाबन्दीपछिको समयमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावको सबैभन्दा उच्चतम बिन्दु नेकपाको एकता थियो। तर नेकपा सरकारको विघटन र नेकपाको विभाजनपछि नेपालमा भारत र अमेरिका बढी प्रभावशाली देखिन्छन्।”

हाल भारतले चर्चामा नआइ आफ्नो उद्देश्य अघि बढाउने रणनीति लिएको र अमेरिका चाहिँ भारतको समर्थनमा सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ।

तर सुरक्षा र सैन्य मामिलामा भारतले अमेरिकासामु एउटा लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको र नेपालमा उसले त्यो पार नगरोस् भन्ने उसले चाहेको उनको भनाइ छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन अघि त्यहाँका विदेशमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र सभामुखले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

उनीहरूले नेपाली नेताहरूलाई चिनियाँ पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि बढाउन आग्रह गरेका विवरणहरू आएका थिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले ऋणमा आधारित ठूला परियोजना नबनाउने भन्दै अनुदानमा आधारित पूर्वाधार सहयोगमा आफ्नो सरकारको रुचि रहेको धारणा चिनियाँ पक्षसँग राखेको पाइन्छ।

त्यसलाई कतिपयले बेइजिङको महत्त्वकाङ्क्षी बीआरआई अघि नबढाउने धारणाका रूपमा अर्थ लगाउने गरेका छन्।

तर कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा लागु गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

तर शर्माजस्ता कैयौँ विश्लेषक चुनावपछि देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहिरहे ‘बीआरआईबारेको अहिलेकै नीतिले निरन्तरता पाउने’ ठान्छन्।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रियाको प्रस्थानबिन्दु तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीलाई मानिन्छ।

उक्त समझदारीअन्तर्गत अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाको उच्चतम बिन्दु सन् २०१५ मा जारी भएको संविधान थियो।

उक्त संविधानप्रति चिसो प्रतिक्रिया जनाएको दिल्लीको रवैयाको अघिल्लो चुनावी अभियानमा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले कडा आलोचना गरेका थिए।

सीमा विवादमा फरक मत

घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले चीन र भारत दुवैसँगका सीमा समस्या हल गर्न ‘निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने’ बताएको छ।

एमालेले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित ‘जुनसुकै देशसँग जोडिएका नेपालको सीमाको’ समानरूपले सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका लगायतका अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ।

भारतले कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा कालापानीसहितका क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक विरोधपत्र दर्ज गराएको थियो।

तर त्यसपछि पनि दुई देशबीच वार्ता हुन नसक्दा नेपालले आफ्नो नक्सालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्‍यो जसमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटिएको छ।

उक्त नक्सा अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति देखिएको भए पनि त्यसले नेपाल र भारतबीच केही महिनासम्म तिक्तता बढाएको थियो।

चीनसँगको सीमा विवादमा भने कांग्रेसले केही वर्षयता आवाज उठाउँदै आएको छ।

अरू दल लगभग मौन देखिएको उक्त विषयबारे अध्ययन गर्न कांग्रेसले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली हुम्ला नै पठाएको थियो।

त्यसबारेको प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको भए पनि ‘सीमा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै’ त्यसलाई हल गर्ने प्रतिबद्धता दलको घोषणापत्रमा राखिएको मस्यौदा समितिका एकजना सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेले बीबीसीलाई बताए।

सीमाविदहरूले चाहिँ ती विवाद प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र हल हुने भन्दै दलहरूका घोषणापत्र त्यसबारे मौन रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विदेश नीतिमा होला राष्ट्रिय सहमति?

डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण विदेश सम्बन्धमा सबै दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

“त्यो हिजो पनि भएको थिएन। आज पनि भएको छैन र भोलि पनि हुँदैन।”

उनले चुनावी घोषणापत्रमा ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ को चर्चा गरिए पनि त्यसभित्र दलहरूले प्रस्तुत गरेका अवधारणाले सन्तुलन सम्भव नहुने प्रष्ट पारेको उल्लेख गरे।

विकास निर्माणका लागि व्यापरिक ऋण नलिने कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनेको उल्लेख गर्दै उनले बीआरआईअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकिँदैन भन्ने धारणा सन् २०१८ मा नै बेइजिङले राखेको उनले बताए।

चीनले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेका अवधारणा, बहुलवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै लोकतान्त्रिक समूहमा आफूलाई कांग्रेसले राखेको छ।”

विदेश नीतिका आफ्ना उपलब्धिको चर्चा

कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खस्किएको आरोप घोषणापत्रमा लगाएको छ।

आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति’ अवलम्बन गर्दै छिमेकी भारत र चीनसँगको घनिष्ट सम्बन्धलाई थप आत्मीय बनाउन सफल भएको उसको दाबी छ।

साथै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष मनाइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हालैका महिनामा भएका सघन कूटनीतिक संवादले ‘सकारात्मक सन्देश प्रवाह’ गरेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ।

रुस-युक्रेन युद्धका विषयमा युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिने आफ्नो नेतृत्वको सरकारको अडानका कारण नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको उसले बताएको छ।

कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबाट सडक र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानसम्बन्धी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसबारे एमाले र माओवादी मौन देखिन्छन्।

देउवा सरकारले मुलुकलाई सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध गराउने असफल प्रयास गरेको एमालेले आरोप लगाए पनि कांग्रेसले कुनै पनि सैन्य तथा सुरक्षा गठबन्धनको विपक्षमा रहने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीसहितका नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्नु र ती भूभाग फिर्ता गर्न कूटनीतिक संवाद शुरू गर्नुलाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हक स्थापना गरेको र पटकपटक ‘भावी पुस्ताले नाकाबन्दीबाट प्रताडित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिएको’ दाबी गरेको छ।

हालसम्म राम्रोसँग प्रयोगमा नआएका चार समुन्द्री र तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्मको पहुँचलाई एमालेले आफ्नो उपलब्धि भन्दै भारत र चीन दुवैसँग आफ्नो सरकारले रेलवे निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसहितको समझदारी गरेको उल्लेख गरेको छ।

भारतको गङ्गा नदीबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्म नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा सम्झौता गरेको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।