कांग्रेसलाई विपक्षी दलको 'मान्यता'सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल र उक्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल र उक्त दलको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको मान्यता नदिन माग गर्दै परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधवार त्यस्तो आदेश दिएको हो।

बुधवार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता कायम गर्ने सम्बन्धमा संसद् सचिवालयले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगराउन भनेर रिट आएको थियो।”

“त्यो रिटमा एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश भएको छ।”

अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरिदिएको थियो।

पछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको आदेश बमोजिम उक्त निवेदन दर्ता भयो।

विवाद किन?

यस पटकको निर्वाचनका बेलामा चुनावी तालमेल समेत गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सरकार गठनका बेलामा भने कुरा नमिलेपछि उनीहरूको गठबन्धन भङ्ग भएको थियो।

त्यसपछि संसद्‌को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

संसद्‌को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित अन्य दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो।

तर उसले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने कतिपयको भनाइ छ।

संसद् सचिवालयको जबाफ

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।

माघ १ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

त्यसको केही दिनपछि माघ ५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै निवेदन दियो।

उक्त निवेदनको जबाफ संसद् सचिवालयले हालसम्म नदिएको बुझिएको छ।

त्यसबारे संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तोक्ने क्षेत्राधिकार हाम्रो नभएको हुनाले हामीले त्यसको जबाफ दिएका छैनौँ।”

जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रतिपक्षी दलको दाबी गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधा के-के हुन्छ?” भन्ने बेहोराको पत्र संसद् सचिवालयलाई लेखेको थियो।

कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सेवा र सुविधाबारे जानकारी माग्दै सचिवालयलाई पुस २९ गते पत्र लेखेको थियो।

उक्त पत्रको जबाफ दिँदै संसद् सचिवालयले “सेवा सुविधाबारे ऐन अनुसार जानकारी दिएको” धमलाले बताए।

“हामीले ऐन अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जे सुविधा पाउनु हुन्छ त्यो खुलाएर पठाइदिएका मात्र हौँ,” उनले भने।