कुलमान घिसिङलाई किन शून्य अङ्क, सरकारले फेरि स्पष्टीकरण सोधे के गर्लान्

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफूलाई शून्य अङ्क दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

उनले आफूलाई प्राधिकरणका विभिन्न विभागहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरेर पठाइसकेकोमा सरकारले शून्य दिनु अचम्म लागेको बताए।

सरकारको मूल्याङ्कनबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै घिसिङले त्यसबारे सरकारी समितिलाई नै सोध्नुपर्ने प्रतिक्रिया पनि दिए। "मेरा देशभरिका विभागहरूले मूल्याङ्कन गरेर ९८.९९ अङ्क पठाएका छन्। अब सरकारले कसरी शून्य मूल्याङ्कन गर्‍यो भनेर कमिटीलाई नै सोध्नुपर्छ। मैले कसरी थाहा पाउने?"

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधिसभामा के भने

घिसिङलाई शून्य अङ्क दिइएकोबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले प्रश्न उठाएका छन्। यसबारे बुधवार संसद्‌मा पनि केही सांसद्हरूले सरकारबाट जबाफ खोजेका थिए।

सभामुखले उक्त विषयमा जबाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देश पनि गरे।

सभामुखको निर्देशनानुसार बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभामा बोले। घिसिङको नियुक्ति हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने सर्त रहेको र त्यसैका आधारमा पुरस्कृत गर्ने वा निष्काशित गर्ने भन्ने विषय रहेको उनको स्पष्टकीकरण थियो।

"तर यो वर्ष उहाँले भदौ मसान्तभित्र 'कासमू' [कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन]को अनुरोध पनि गर्नुभएन। त्यसबारे असोजमा सम्झाइएको थियो। तर एकैपटक पुसमा ९८.९९ अङ्क आएको छ भनेर दिनुभयो।"

"जाँचमा बस्दै नबसेको विद्यार्थीलाई कति अङ्क दिनुपर्ने हो?" मन्त्री खड्काले तुलना गरे। "कि त उहाँ कानुनमाथि भन्नुपर्‍यो।"

उनले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएको, लोडशेडिङ अन्त्य गरेको, अन्तरदेशीय विद्युत् बिक्री गरेको विषयमा कुलमान घिसिङकै प्रमुख भूमिका रहेको भन्ने चर्चाबारे पनि प्रश्न गरेका छन्।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ढिलाइ भएकोबारे मन्त्रीले गरेको तर्कसँग घिसिङ चाहिँ सहमत छैनन्।

"यसमा ढिलोको के अर्थ हुन्छ र? देशमा बाढीपहिरो आएको बेला मलाई पन्ध्रबुँदे सोधेर पठाइएको थियो। तर त्यतिखेर मलाई विभिन्न ठाउँमा हिँड्नुपर्‍यो अनि क्षति विवरण लिनुपर्‍यो। त्यसले केही समय लाग्या हो," उनले बीबीसीसँग भने।

"ढिलो भयो भन्दैमा शून्य अङ्क कसरी हुन्छ? मैले जाँच त दिइसकेँ। कपी चेक त जहिले गरे पनि हुन्छ। कपी चेक गर्न ढिलो भयो भनेर शून्य दिने?"

यद्यपि तनहुँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बुधवार बोल्दै मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन सरकारले कुनै चलखेल नगरेको दाबी गरेका थिए।

"एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले किन चलखेल गर्नुपर्छ र? सरकारलाई आवश्यकता भएको बेला हटाउन सक्छ, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न पनि सक्छ," राष्ट्रिय समाचार समितिले उनलाई उद्धृत गरेको छ।

सरकारसँग खटपट र स्पष्टीकरणको शृङ्खला

विगतमा देशलाई चर्को लोडशेडिङबाट मुक्त गराएको मुख्य श्रेय पाउँदै आएका घिसिङसँग वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै खटपट सुरु भएको हो।

मुख्यत: 'डेडिकेटेड लाइन' तथा 'ट्रङ्क लाइन'सम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद चर्कियो। उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग केपी ओली नेृतत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।

देशभरि लोडशेडिङ भएका बेला पनि निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराइएका केही उद्योगीहरूले महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि उक्त विवाद उत्पन्न भएको थियो।

विवाद समाधान गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको आरोप पनि उनीमाथि सरकारले लगाउने गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिका माझ पुस महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले उनीसँग नौबुँदे स्पष्टिकरण सोधेका थिए। सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ नआए उनको नियुक्ति अन्त्य हुने चेतावनी पनि दिइएको थियो।

उक्त पत्रमा उनलाई कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइनुका साथै ट्रान्सफर्मर खरिद विवादमा विवरण उपलब्ध नगराएको, अनि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा फरक मत राखेको जस्ता विषय उल्लेख थियो।

नेपालले भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न कति सम्भव?

अहिले फेरि उनलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेका विवरण पनि आएका छन्। स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कुलमान घिसिङले सरकारले आफ्नो काममा ध्यान दिएको अर्थमा लिँदै "धन्यवाद" दिन चाहेको बताए।

"तर ध्यान यसमा मात्र दिँदा अनि यसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्नबाट रोकिने अवस्था आए राम्रो होइन," उनले भने।

कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदा २०७७ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। उनले घिसिङलाई नियुक्त गर्न चाहेका थिएनन्।

तर उनलाई माओवादी पक्षले रुचाएको व्यक्ति मानिन्छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले एकीकृत पार्टीभित्र माओवादी पक्षको चित्त बुझाउन घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो।

कुलमान घिसिङ अब के चाहन्छन्

कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा तात्कालिक सरकारले नियुक्ति गरेको थियो।

अहिलेको सरकारले लगातार स्पष्टीकरण सोध्ने अनि उनको कार्यबाट चित्त नबुझेको बताइरहँदा घिसिङ चाहिँ आफ्नो थोरै बाँकी रहेको कार्यकाल पूरा गर्ने चाहनामा छन्।

"त्यही चार वा साढे चार महिना बाँकी छ। त्यतिन्जेल 'ग्रेसफुल एक्जिट' (सम्मानपूर्ण बहिर्गमन) होस् भनेर काम गरिरहेको हुँ," उनले भने।

"मैले छाडेपछि प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ। भोलि अप्ठेरोमा पर्‍यो भने देशकै लागि नराम्रो हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई बचाउनका लागि पनि मैले आफ्नो कार्यकालसम्म काममा रहनुपर्ने देखेरै म बसेको हो।"

"(मेरो ठाउँमा) अरू आउँदैमा काम हुँदैन भन्ने होइन तर आफ्नो अनुभवका कारण केही समय बस्नुपर्छ भन्ने लागेर हो।"

तपाईँलाई सरकारले किन प्रश्न सोधिरहेको होला भन्ने प्रश्नमा घिसिङले भने, "उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्।"

"मैले ऊर्जा क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गराउने, गाउँगाउँमा बिजुली पुर्‍याउने, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने, अनि भारत र बाङ्ग्लादेशसम्म निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने काम गरेको छु।"

सरकारले आफूलाई बर्खास्त गरेमा व्यक्तिगत रूपमा केही फरक नपर्ने उनले बताए। "चार महिना अघि वा पछि मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही फरक पर्दैन।"

"अब हेरौँ के हुन्छ। न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।