ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी छाप र दस्तखत ‘किर्ते’मा मुद्दा चलाउन माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता

ललिता निवास प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डूले आइतवार उक्त अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गराएको उनीहरूले जानकारी दिए।

अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले भने, “सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा प्रतिवादीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै अभियोगपत्र पेस गरिएको छ।”

अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवादीहरूमा केही बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा उच्च अधिकारीहरू एवं अन्य व्यक्ति पनि छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा मृत्यु भइसकेका २१ जना प्रतिवादीहरूको नाम तथा विवरण पनि दिइएको छ।

प्रहरीको सिफारिस के थियो?

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई सयभन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व मन्त्रीहरू सहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

गत साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले यसअघि पक्राउ परेका र थुनामा रहेका सहितका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएका थिए।

“ललिता निवासको अनुसन्धान सकिएको छ र प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएका छौँ। अब त्यहीँबाट अभियोजन हुने भएर अन्तिम कतिलाई गर्ने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हुन्छ,” आचार्यले त्यस बेला भनेका थिए।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तात्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह विरुद्ध भने किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको थियो।

ललिता निवासको प्रकरणमा आरोपित दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने ‘मुद्दा नचलाउन सिफारिस’ गरिएको थियो।

कतिपयले त्यसले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा निर्णयको अवहेलना समेत भएको बताउँदै आएका छन्।

उक्त मामिलामा केही व्यक्तिहरू पक्राउसमेत परेका छन्। पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने धरौटीमा रिहा भएका छन्।

ललिता निवास प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।