नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ९७५ जनासँग पैसा उठाइएको ओलीको दाबी

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ९७५ जनासँग पैसा असुलिएको भन्दै भविष्यमा यो प्रकरण अझ भयावह रूपमा प्रकट हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनले अहिले दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको भन्दै जुनसुकै किसिमको छानबिनका लागि आफू र आफ्नो दल तयार रहेको बताए।

उनले भने, “हामी सधैँ भ्रष्टाचारको विपक्षमा छौँ। छानबिन होस भन्ने पक्षमा छौँ। निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ किनभने यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्कन्छ।”

उनले थपे, “आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिँदैन। ९७५ जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ। यो चानचुने कुरा हो? त्यसकारण यो भोलि पनि निस्कन्छ।”

आफू नेतृत्वको सरकारमाथिका आरोप अस्वीकार

ओलीले निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले जाँच गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्

उनले प्रमुख तीन दलका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा "दुइटा नेता दूधमा नुहाएका र म चाहिँ ल न मेरा मान्छे बचाइदेऊ भनेर म्याउँ म्याउँ गर्‍यो" भन्ने खालका टिप्पणी भएका भन्दै ओलीले आफू "भोकै मर्ने तर घाँस नखाने" बताए।

यसमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई जोडेर आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदा शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको भए पनि आफ्नो बेलामा उक्त प्रतिवेदन समितिमा पठाउने बाहेक केही नगरिएको दाबी गरे।

उनले भने, “मैलै अध्ययन गर्न भनेर ‘होल्ड गरे’। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाए। मलाई त पिङ खेलाएको खेलाइ हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला मुद्दा मामिला, धुलोमा मिलाइदिन्छु भनेको छ, मसँग कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन। तर म सरकारमा नभएपनि त्यति बेला अर्कै सरकारले फिर्ता पठाएको मैले सुनाएको छु। त्यो ४२९ जना वास्तविक भुटानी शरणार्थी नै थिए।”

उनले थपे, "त्यसपछि कागज फेरियो। माथिको कभर चाहिँ उही राखियो। तलको व्यक्तिहरूको सूची चाहिँ परिवर्तन गरियो। परिवर्तन गर्ने को हो? खोज्नु पर्दैन? परिवर्तन गर्ने खोजौँ न।”

उनले यो काण्डबारे गएको वर्षको जेठमा प्रहरीकोमा उजुरी पर्दा किन गुपचुप राखियो र मिलाउने प्रयास गरियो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।

पचाउन र दबाउनसक्ने घटना नभएकाले नै भुईँचालो आएको भन्दै ओलीले कसैले पनि यसलाई रोक्न नसक्ने भएपछि प्रकरणले विस्फोटक स्वरूप लिएको बताए।

पुनर्वास कार्यक्रमको पृष्ठभूमीबारे पनि बोले ओली

विगतमा गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री रहँदा ओलीले भुटानी शरणार्थीको विषयमा थिम्पु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नजिकबाट छलफल गरेका थिए।

उनको गृह जिल्लामा भुटानी शरणार्थीका शिविर रहेकाले कतिपयले शरणार्थी मामिलालाई गहिरोसँग बुझ्ने नेताका रूपमा उनलाई लिन्छन्।

भुटानसँगका कैयौँ चरणका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरू विफल भएपछि सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदा आफूले अमेरिकासँग शरणार्थीको पुनर्वासको कुरा उठाएको ओलीले संसद्‌मा बताए।

आफूले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशसँग महासभाको मेसो पारेर गरिएको रात्रीभोजमा पुनर्वासको कुरा गरेको र त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कन्डोलिजा राइससँगको छलफलपछि अमेरिकाले ६० हजार शरणार्थी पुनर्वासमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको उनले खुलाए।

यूएनएचसीआरले नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठ वटा देशमा पुनर्वास भएको जनाएको छ।

त्यसमा झन्डै एक लाख शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको थियो।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको र त्यो फेरि सञ्चालन नहुने उक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायको भनाइ छ। 

केही दिनअघि पार्टीको बैठकमा ओलीले झन्डै ४०० नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगिसकेको बताएका थिए।

संसद्‌मा यो प्रकरणबारे विस्तृत रूपमा कुरा राख्ने बताएका ओलीले आफू अस्वस्थ भएको भन्दै ज्येष्ठ ४ गते गर्ने भनिएको आफ्नो सम्बोधन पछि सरेको जनाएका थिए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोलिरहेको समयमा उनले आफ्नो सम्बोधनको एउटा हिस्सा शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित गरेका थिए।

कतिपयले ओलीले पुनर्वासमा गइसकेका भनिएका नक्कली भुटानी शरणार्थीहरूबारे सुनाएका विवरणको थप सोधखोज र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

नेपालमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, बहालवाला सचिव सहित कैयौँ उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको पछिल्लो प्रकरणबारे संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सङ्गठित गिरोहलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको पनि साथ रहेका विवरण आएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर अनुसार यो प्रकरणमा २० वटा उजुरी परेका छन्।

आफू ठगिएको भन्दै १०६ जना प्रहरीको सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जनाएको थियो। त्यसरी ठगिएका भनिएका व्यक्तिमा पूर्वको झापादेखि पश्चिम नेपालको दाङ र गुल्मीका छन्।

पीडितको सङ्ख्या अझ बढ्नसक्ने आशङ्कासहित अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता सीताराम रिजालले बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनको भनाई थियो, “अहिलेसम्मका उजुरीका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ जति ठगी गरिएको देखिन्छ। उजुरी दिनेमा विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्म छन्। अन्य पनि पीडित छन् कि भनेर हामी हेर्दै छौँ।”

मुद्दा दायर गर्ने ६० दिनको हदम्याद नजिकिएकाले प्रहरीले उक्त प्रकरणबारेको अनुसन्धानको निष्कर्षसहितको विवरण सरकारी वकिललाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

यस्तोमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे ओलीले उठाएका प्रश्न

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन देखि परराष्ट्र मामिला र आर्थिक सङ्कटसम्मका विषयमा बोलेका थिए।

उनले वर्तमान सरकारबाट सीमा सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन भएको भन्दै कालापानी क्षेत्रमा ‘नेपाली भूमिहरूमा’ संरचनाहरू बनेको या नबनेको विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार हताश देखिएको टिप्पणी गरे।

यसै महिना प्रतिनिधिसभामा बजेट पेस गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणको ‘गम्भीर तयारी’ भइरहेको भन्दै यस पटक नेपाललाई केही चीज प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्ट ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

ओलीले भारतसँगका गम्भीर समस्याबारे पनि संसद्‌मा आवाज उठाए। भारत जस्तो छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग प्रधानमन्त्रीले ‘खुलस्त’ छलफल गर्न किन नसक्ने बताउँदै उनले भने, “खुलस्त कुरा गर्नुपर्‍यो र समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो। चिसोपन राख्नु भएन। कायर मन पनि राख्नुभएन।"

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको ताजा अवस्थाबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दै ओलीले कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्दै गरेका विवरण सञ्चारमाध्यममा आएकाले सदनमा जवाफ दिन माग गरे।

यसअघि अघिल्लो साता संसद्‌मा बोल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-भारत सम्बन्धका जल्दा बल्दा समस्याबारे भारत भ्रमणमा छलफल गरिने सङ्केत गरेका थिए।

सीमा समस्या र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने विषय भारत भ्रमणको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिसभा बेठकमा उनलाई गरिएको थियो।

त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, “हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छाड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। त्यो नीतिमा हामी नेपालका सबै दलहरू र यो सम्मानित सदन एकमत छौँ। त्यही मान्यतामा रहेर भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ।”

ओलीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी जोकोहीलाई कारबाही गरिनुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको बताए।

उनले ललिता निवाससहितका जग्गा कान्ड , ओम्नी काण्ड, वाइड बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड छानबिन गरिनेछ भनेर भन्न कसले रोक्यो?

भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नसकिने भन्दै भविष्यमा त्यो फेरि फर्कने उनले उल्लेख गरे। 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै उनले भने, “यो फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुस्। देशका निम्ति बनाउनुस्।”

ओलीले लगाएका प्रमुख आरोप: