‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँगै अन्य ठूला काण्डबारे छानबिन गर्न सरकार तयार’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका साथै अन्य ठूलठूला काण्डबारे पनि छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीवार सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा उनले २०४६ सालयताका सबै काण्डबारे छानबिनका लागि सहमतिमा आउन दलहरूलाई आग्रह समेत गरे।

“सबै ठूलठूला काण्ड, हत्याकाण्ड या भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु,” सांसद अमरेशकुमार सिंहको प्रश्नमा प्रचण्डले भने।

सिंहले ओम्नीकाण्डदेखि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण लगायतका विषयमा छानबिन कहिले शुरू हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

अर्का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारको ध्यान नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै केन्द्रित नभएको दाबी गरे।

“नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा मात्रै होइन, विगतका तमाम घटना जो विवादमा रहे ती सबैको छानबिन गर्ने कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ठूलठूला केसलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा अनि राजस्वमा भएका ठूलठूला चलखेलबारे छानबिन गर्ने कुरा, अरू पुँजीबजारसँग सम्बन्धित ठूलठूला सेटिङ्गलाई भत्काउने काम सरकारले शुरू गरिसकेको छ,”उनले भने।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनका निम्ति आवश्यक परे विद्यमान ऐनहरूको संशोधनमा उनले जोड दिए।

'पूर्वमाओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै टुङ्गो लागिसकेको विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी प्रश्न उठाउने गरिएको' त्यस्ता लडाकुका पूर्वसर्वोच्च कमाण्डर समेत रहेका प्रचण्डले आरोप लगाए।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भनेः “यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नुपर्छ भने २०४८ यताकै सबै उच्चपदस्थको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न तयार छु।”

“क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैँ जेल जान तयार रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।”

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जारी अनुसन्धानले संलग्न भनिएका ठूला व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने संशय व्यक्त भइरहेकोबारे सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि छुट नदिइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भनेः “यो मुद्दा अब कुनै पार्टी विशेषको, सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन।”

“यो राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ,” प्रधानमन्त्रीले थपे।

उक्त प्रकरणमा दोषीलाई नछोड्ने र निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार अगाडि बढेको प्रचण्डले बताए।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे नै सांसद मेटमणि चौधरीको तर्फबाट शेरबहादुर कुँवरले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको अनि नराख्ने पनि उल्लेख गरे।

“नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन,” उनले भने।

“जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानूनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। माननीयज्यूले सोधे जस्तै भीआईपी भीभीआईपीहरू परिराखेका पनि छन्।”

सांसद विद्या भट्टराईले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे जारी अनुसन्धान ‘स्टन्ट’ र सस्तो लोकप्रियताका लागि हो कि भन्ने प्रश्न गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेः “सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन र यस्ता सवालमा निर्मतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको म दोहोर्‍याउन चाहन्छु।”

“जहाँसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ यो करिब तीन करोड नेपालीका आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठूलो भुल हुन्छ।”

नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशकै इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे जारी अनुसन्धान भ्रष्टाचार र बेथितिलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुने टिप्पणी गरे।

“त्यसकारण यसमा कुनै आशङ्का नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँ कुनै दबाव हस्तक्षेप छैन। स्वतन्त्र रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ,” उनले थपे।

बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले चर्चित लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुका कारणदेखि समयमा रासायनिक मल तथा बीउ नपाउनुका कारण लगायतबारे प्रश्न पनि गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

संसद्‌को एक दिनको बैठकमा १५ जना सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था बिहीवार नै सर्वसम्मतिले निलम्बन गरिएपछि २० जनाले प्रश्न गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले उक्त नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदले मत जाहेर गरेका थिए।