प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएसँगै 'सीमा संयन्त्र'सहितका बैठकका निम्ति भारत तयार हुनुको अर्थ

भदौको अन्तिममा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको औपचारिक भ्रमण घोषणासँगै दुई देशका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक सुरु हुनु र सीमा संयन्त्र (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप)को बैठक समेत तय हुनुलाई कूटनीतिक तथा सीमा मामिलाका जानकारहरूले अर्थपूर्ण भनेका छन्।

गृहसचिवस्तरीय दुईदिने बैठक मङ्गलवार नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ भने सीमा संयन्त्रको बैठक जुलाई अन्तिम साताका निम्ति तय भएका विवरण आएको छ।

गृहसचिवस्तरीय बैठक नौ वर्षयता र सीमा संयन्त्रको बैठक छ वर्षयता हुन सकेको थिएन। यसका पछाडि भारतको उदासीनता जिम्मेवार रहेको ठानिन्छ।

"हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्यमा लागिरहेका छौँ," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने, "मिति तथा अजेन्डासहितका अन्य विषय उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छौँ। उहाँको भ्रमणअगावै सीमा संयन्त्रको बैठक पनि बस्छ।"

प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएको एक वर्षसम्म पनि औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिनुलाई उनीप्रति भारतको असन्तुष्टिसँग जोडेर चर्चा हुने गरेका सन्दर्भमा भारतका निम्ति पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य "त्यस्तो असन्तुष्टि राख्नु उचित रहेनछ भन्ने समझदारीमा (भारत) पुगेको देखिएको" बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्रीको यही भ्रमणमै सबै समस्या हल हुन्छन् म भन्दिनँ तर यसलाई मैले अगाडिको निम्ति बाटो खोल्ने राजनीतिक महत्त्वको भ्रमणका रूपमा लिएको छु," उनले भने।

"त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय हुनु र अन्य संयन्त्रहरूको बैठक बस्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ।"

भारत नरम भएको हो?

भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध राम्रो नभए दुवै देशलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै कूटनीतिज्ञ आचार्य दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो देशमात्रै नभई विश्वकै शक्ति राष्ट्रका रूपमा माथि उठिराखेको भारतको नेपालसँगकै सम्बन्ध चिसिइराख्दा उसका निम्ति त्यसले राम्रो नगर्ने धारणा राख्छन्।

एक वर्षअघि सत्तामा आएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणका निम्ति इच्छुक देखिए पनि भारत अनिच्छुक देखिँदै आएको बताउने गरिन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा र एप्रिलमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा ब्याङ्ककमा गरी दुईपटक भेटघाट तथा 'साइडलाइन' वार्ता भए पनि ती औपचारिक भ्रमणको ढोका खोल्नेतर्फ सहयोगी बन्न सकेनन्।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको हालको कार्यकालले मध्यबिन्दु पार गरिसकेाले उनको औपचारिक भ्रमणका निम्ति भारतले अहिलेको समयलाई उपयुक्त ठानेको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञ आचार्यको ठम्याइ छ।

उनले काङ्ग्रेस–एमालेबीचको सत्ता साझेदारीको समझदारीतर्फ सङ्केत गरेका हुन्।

"अझै ढिला गरेको भए जाँदाजाँदैका प्रधानमन्त्री भन्ने हुन्थ्यो, त्यसैले यहाँभन्दा ढिला गर्न हुँदैनथ्यो होला," उनले भने।

कतिपयले ओलीको आसन्न भ्रमणलाई नेपालको आन्तरिक राजनितिक घटनाक्रमहरूसँग जोडेर पनि अर्थ्याउने गरेका छन्।

कूटनीतिज्ञ आचार्य त्यसमा असहमत छन्।

"नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उनीहरूले जानकारीमा लिए होलान् तर त्यत्तिले नै निर्णयमा पुगे भन्ने म ठान्दिनँ," उनले भने।

द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक

द्विपक्षीय संयन्त्रका कतिपय बैठक नियमित नहुनुमा भारतले कोभिडको महामारीलाई कारणका रूपमा देखाउँदै आएको थियो।

यसबीचमा नेपालले कूटनीतिक माध्यमहरूमार्फत् भारतलाई त्यस्ता बैठकका निम्ति स्मरण गराएको विवरण पनि आएका थिए।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि भारत यी बैठकहरूका निम्ति तयार हुनुमा दुइटा कारण देख्छन्।

"एउटा त ऊमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि परेको देख्छु र अर्को चीनसँग गलवानमा भएको तनाव र कश्मीरको पहलगाम घटनापछि उत्पन्न सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि फटाफट यी बैठकहरू बस्न भारत तयार भएको हुन सक्छ।"

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नेतृत्व गरेको सचिवस्तरीय बैठकमा पारस्परिक र साझा मुद्दामा छलफल भइराखेको मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

बुधवारसम्म चल्ने उक्त बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मात्र नभई अध्यागमन तथा नापी विभागका अधिकारीहरू समेत सामेल छन्।

"खुला सीमा र निकटको छिमेकी भएकाले हाम्रा साझा मुद्दाहरू छन्," उपसचिव आचार्यले भने, "अपराधीहरू एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा घुसपैठ गर्ने, चोरीतस्करी, अपराध नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार तथा सीमासम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू बैठकका साझा विषयका रूपमा छन्।"

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नेतृत्व गर्ने गरी साउन १२ देखि १४ गतेसम्म चल्ने 'बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप'को बैठकका अजेन्डा भने तय हुनै बाँकी छ।

"सामान्यतया आयोजकले छलफलका विषय प्रस्ताव गर्ने चलन हुन्छ," विभागका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद दाहालले बीबीसीसँग भने, "उताबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपछि र गृहसचिवस्तरीय बैठकका क्रममा भारतमा रहेका महानिर्देशक फर्केपछि हाम्रो तर्फबाट केके राख्ने भन्ने तय गर्छौँ।"

नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली प्राविधिक स्तरको बैठक भएकाले सीमा संयन्त्रको बैठक जिम्मेवारीअनुरूपका प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुन सक्ने ठान्छन्।

"यस्ता बैठकमा प्राय: सीमाङ्कन, भत्केबिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत, हराएका खम्बाहरूको पुन:स्थापना, दशगजा सफा गर्नेजस्ता नियमित विषयहरूमा छलफल हुने गर्छ," उनले भने।

कालापानी-लिपुलेकको विषय

सीमाविद् श्रेष्ठ सीमा संयन्त्रको बैठकमा कालाकानी लिपुलेकको विषय उठ्ने सम्भावना नरहने बताउँछन्।

"उक्त विषय भारतसँग थाँती रहेका विषयमध्येको सबैभन्दा पेचिलो भए पनि त्यसबारे छलफल गर्ने जिम्मा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिइएकाले अहिलेको बैठकमा त्यो विषय उठ्ने देखिँदैन," उनले भने।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समाविष्ट गरेको थियो। त्यसयता भारत नेपालसँग बेखुसी रहँदै आएको अड्कल गर्ने गरिएको छ।

"प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा कडा नभई नरम रूपले कुरा उठाउनु राम्रो हुने देखिन्छ," सीमाविद् श्रेष्ठले भने, "प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मुख्य बैठकमा नभए पनि अन्य छलफल वा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उक्त विषय उठाउन सक्छन्।"

"आफूसँग ठोस प्रमाण नभएका कारण भारत उक्त विषयमा वार्ता गर्न उदासीन देखिएको हुन सक्ने मेरो बुझाइ छ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कुरा उठाइएका खण्डमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा हो। छलफल भएपछि मात्रै समाधानका विकल्पहरू निस्कने हुन्।"

प्राविधिक स्तरको सीमा संयन्त्रले जटिल विषयमा समाधान दिन नसक्ने र त्यो राजनीतिक स्तरबाटै गरिनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ।

"पौँठेजोरी खेलेर वा ठूलाठूला कुरा गरेर समाधान निस्किँदैन। प्रधानमन्त्री मोदीकै पालामा गठन भएकाले परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनेबारे कुरा उठाउन सकिन्छ।"

कूटनीतिज्ञ आचार्य पनि कालापानी-लिपुलेकसहितका थाँतीमा रहेका विषयमा नवीन दृष्टिकोण आउन सक्ने अपेक्षा गर्छन्।

"कसरी र कुन रूपमा आउँछ म भन्न सक्दिनँ तर थाँतीमा रहेका विषयहरू सधैँ त्यसरी नै रहने भन्ने हुँदैन," उनले भने, "त्यसलाई पनि कुनै न कुनै किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्ला नै।"

"हामीबीच मित्रवत् कूटनीतिको खाँचो छ। मनमा भएको कुरा सङ्केतद्वारा नभई खुलस्त छलफल गर्ने र गुनासा छन् भने ती पनि सुन्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।