सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएका नयाँ परिवर्तनबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई पनि स्वास्थ्योपचार सुविधा दिन सुरु गरिएको जनाएको छ।

यसअघि योगदानकर्ता र तिनका श्रीमान्‌श्रीमतीमा मात्रै सीमित उक्त सुविधा कार्यविधिमा संशोधन गरी थपिएको कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले बताए।

"विसं २०८२ को वैशाख १ गतेबाट योगदानकर्ताका १८ वर्षसम्मका सन्ततिलाई पनि सुविधा दिने गरी विस्तार भएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

पछिल्लो छ महिनाको योगदानमा कम्तीमा तीन महिना लगातार योगदान गर्ने योगदानकर्ता, तिनका श्रीमान्‌/श्रीमती र १८ वर्षसम्मका छोराछोरीले उक्त सुविधा पाउने छन्।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको पाँचौँ संशोधनबाट अर्को सुविधा पनि थपिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

"पाँच वर्ष योगदान गर्ने योगदानकर्ताका हकमा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार हुने भएको छ र त्यसको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने छ। यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजको हिसाबले यी दुइटा सुधार हामीले गरेका हौँ,"उनले थपे।

अर्काथरी योगदानकर्ता

कोषले प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण नपाउने व्यक्तिहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने उद्देश्यसहित आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ वर्ष २०८२ सालको पहिलो दिन सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसबारे जानकारी गराएको हो।

त्यससम्बन्धी निर्णय चाहिँ गत चैत महिनाको १५ गते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

"श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) र दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम २ को खण्ड (घ) बमोजिमको सरकारी कोष (प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष) बाट पारिश्रमिक पाउने (प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेबाहेक) व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रूपमा सूचीकृत गरी निजहरूले खाईपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने गरी मिति २०८१-१२-१५ मा निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ," मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विसं २०७६ सालको साउन १ गतेदेखि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक २०७९ चैत ८ गतेदेखि र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरू २०८० साल साउन ३१ गतेदेखि कोषमा आबद्ध हुन थालेका हुन्।

बाध्यकारी व्यवस्था हो?

कोषका अनुसार केही स्थानीय तह आआफ्ना क्षमताका आधारमा सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहले कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने गरी पहल गरिरहेका छन्।

उनीहरूलाई नीतिगत हिसाबले एउटा आधार दिन पछिल्लो सूचना जारी गरिएको कोषले जनाएको छ।

"यो क्रमशः के हुन्छ भने एउटा श्रमिकले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कोषका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने गरी उसको जीवनचक्रको जोखिम व्यवस्थापन राज्य मातहत आउँछ र ऊ आफैँले योगदान गरेर सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पनि प्राप्त गर्न सक्छ भने योगदानमा आधारित पेन्शनको पनि ऊ हकदार हुन्छ," प्रवक्ता अधिकारीले भने।

"यसले गर्दा राज्य सामाजिक सहायताअन्तर्गत दिनुपर्ने भत्ताहरू क्रमशः योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरण हुँदै जान्छन्।"

यद्यपि अहिलेलाई जुन स्थानीय तह अथवा राज्य मातहतका प्रतिष्ठान र संस्था छन्, उनीहरूले आफ्नो क्षमताका आधारमा अथवा क्षमताको विश्लेषण गरेर कोषमा आबद्ध हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकार मातहतका करारका कर्मचारीबाहेक स्थानीय र प्रदेशका करारका कर्मचारीहरू पनि कोषमा आबद्ध हुन सक्ने छन्।

सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत निवृत्तिभरण नपाउने करारका कर्मचारीहरू पनि सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सक्ने छन्।

"कुनै स्थानीय तह अथवा कुनै प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध हुँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित संस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यकिन गर्छ र त्यसका आधारमा आबद्ध हुन सक्छ," प्रवक्ता अधिकारीले भने।

"यो बाध्यकारी होइन। निवृत्तिभरण पाउने बाहेकका कर्मचारीहरू आफ्नो संस्थागत अथवा स्थानीय सरकारको क्षमता आकलन गरेर कोषमा आबद्ध हुन सक्ने गरी बाटो चाहिँ खुला गरिएको हो,"उनले स्पष्ट पारे।

रोजगारदाता र योगदानकर्ता

करिब ६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएयता गत चैत मसान्तसम्म २० हजार ३६२ रोजगारदाता र २१ लाख ५१ हजार योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कुल योगदानकर्ताहरूमध्ये १५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू छन्।

हालसम्म कुल योगदान रकम ७७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषको तथ्याङ्क छ।

उसका अनुसार चैत मसान्तसम्म दाबी भुक्तानी रकम १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तीमध्ये औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकमतर्फ एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको कोषले जनाएको छ।

अवकाश दाबी रकमतर्फ भने ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको कोषको वेबसाइटमा राखिएको तथ्याङ्कमा छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।