दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारको कोटा बढाउनेदेखि उमेर घटाउनेसम्मका प्रस्ताव

दक्षिण कोरियाले बर्सेनि लग्ने नेपाली कामदारको कोटा बढाएर द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका निम्ति पहल भइरहेको अधिकारीहरूले बीबीसी लाई बताएका छन्।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा रहेको नेपालले त्यसमा थपघटका प्रस्तावसहित कोरियालाई मस्यौदा पठाइएको एक अधिकारीले बताए।

सोलस्थित नेपाली राजदूतले पनि नेपाली कामदारका हकहित लगायतका विषयमा कोरियाली पक्षसँग शुक्रवार छलफल गर्न लागेको बीबीसीलाई बताइन्।

एक श्रमविज्ञले नेपाली कामदारको सुरक्षासहितका विषयलाई समेटेर नेपालले सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाइन्।

नेपाली कामदारहरूका लागि दक्षिण कोरिया एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहिआएको छ।

के छन् नेपालका प्रस्ताव?

जीटूजी अर्थात्‌ सरकार-सरकारबीच करिब १९ वर्षअघि भएको सम्झौताबमोजिम नेपाली कामदारहरू कोरियाली श्रमबजारमा जाने गरेका हुन्।

भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा नाम समेटिए पनि जान नपाएका युवायुवतीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला नवीकरणको तयारी भइरहेको हो।

"हामीलाई कोटा पनि बढाइदिनूस्, रोस्टर अवधि पनि थपिदिनूस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो," वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

त्यसका साथै कोरिया जान पाउने नेपाली कामदारहरूको उमेरको हकमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

"अहिले ३७ वर्षसम्मका नेपालीलाई कोरियाले लिने गरेको छ। त्यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ कि, त्यसभन्दा कम उमेरका युवालाई मात्रै परीक्षामा सामेल गराउनुपर्छ कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ," ती अधिकारीले भने।

"त्यसलगायत अरू विषय पनि छन्, हामीले हाम्रो प्रस्ताव उता [दक्षिण कोरिया] पठाएका छौँ। उताबाट ओके भएपछि हाम्रो उच्चस्तरीय टोली जान्छ।"

दक्षिण कोरियाले रोजगारमा जान चाहने इच्छुक नेपालीहरूको भाषा र सीप परीक्षा काठमाण्डूमा लिँदै आएको छ।

काठमाण्डू आएर परीक्षा दिँदा खर्च हुने तर उत्तीर्ण भए पनि जान सक्ने सुनिश्चित नभएको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि नेपाली अधिकारीहरूले छलफल बढाएका छन्।

"विकेन्द्रीकरण गरेर जाँच दिन पाइन्छ अथवा प्री-इक्जाम गराउन सकिन्छ कि? त्यो गर्दा अन्तिम परीक्षामा थोरै सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उपस्थित होलान्। त्यसमा पनि हामी छलफलमा छौँ," अर्का एक अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

अधिकारीहरूका अनुसार कोरियाबाट ५,३०० जनाको कोटा आउँदा एक लाख तीन हजार जनासम्मले भाषा परीक्षा दिएका उदाहरण छन्।

नेपालका चासोबारे दुई पटक मन्त्रीस्तरीय वार्ता पनि गरिसकिएको वैदेशिक रोजगार विभागस्थित अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"सचिवस्तरमा कोरिया नै गएर वार्ता गर्ने गरी अभिलेखीकरणका सबै प्रक्रिया टुङ्गिएका छन्। त्यताबाट उहाँहरूले मिति दिनासाथ हाम्रो उच्चस्तरीय टोली जान्छ," विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर नेपाली पक्षका प्रस्तावहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण कोरियाको निर्णयमा निर्भर हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार कोरियाले कामदार लग्ने १७ वटै देशमा ईपीएसअन्तर्गत समान व्यवस्था रहेको छ।

"नेपालकै लागि मात्र थप नियम अथवा नेपालकै कारण बाँकी सबै देशमा नियम परिवर्तन हुन सक्ला कि भन्नेमा हामी आशावादी छौँ," निर्देशक ढकालले भने।

दूतावासले छलफल गर्ने

छिटो कोरिया लग्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरू नेपालमा आन्दोलनरत रहेका बेला तीसहितका विषयमा सोलस्थित नेपाली दूतावासले कोरियाली पक्षसँग शुक्रवार छलफल गर्न लागेको राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बीबीसीलाई बताइन्।

"उहाँहरूले नेपालमा रहेको ईपीएस सेन्टरस्थित आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका विषयमा पनि चासो राख्नुभएको छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू कोरिया जान पाउनुपर्‍यो भन्दै आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। ती सबै विषयमा छलफल हुन्छ," टेलिफोनमा उनले भनिन्।

द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरण लगायतका विषयमा नेपाली टोली आएपछि छलफल हुने राजदूत तुम्बाहाम्फेले जनाइन्।

"नेपाली वार्ता टोली आउने कुरा भएको छ। तर कहिले आउने भनी टुङ्गो लागिसकेको छैन," उनले अगाडि थपिन्।

श्रमविज्ञ के भन्छन्

नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणको तयारी गरिरहँदा परिवर्तित सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने श्रमविज्ञ मीना पौडेलको सुझाव छ।

"कार्यस्थलमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको विषयमा परिमार्जन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। समय र श्रमबजार अनुसार अलिकति परिमार्जित भएर हामी जानुपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"विगतकै सम्झौता जस्ताको तेस्तै भएर हामीले सही गर्नु हुँदैन। समयसाक्षेप, श्रमसापेक्ष र प्रविधिसापेक्ष हुनुपर्छ," पौडेलले अगाडि थपिन्।

नेपालीहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका पृष्ठभूमिमा कोरियाली रोजगारीमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने कतिपयको आकलन रहेको छ।

यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेमा कोरियाली पक्षले नेपाली काम नलैजान सक्ने पनि कतिपयले बताउने गरेका छन्।

तर श्रमविज्ञ पौडेलले भनिन्, "नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने बन्द गर्ने त नहोला, तर नेपाललाई कम प्राथमिकतामा राख्न सक्ला।"

ईपीएस सम्झौताको पृष्ठभूमि

सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया र नेपालबीच (ईपीएस) मार्फत् कामदार लैजाने गरी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार उक्त सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लग्न थालेको हो।

ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालसहित १७ देशका कामदार श्रमका लागि दक्षिण कोरिया जाने गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ईपीएस प्रणालीमार्फत् रोजगारीमा जान पहिलो चरणमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने रहेकामा सन् २०१९ देखि कोरियाले भाषा मात्र नभई सीप पनि परीक्षण गरेर कामदार लैजाँदै आएको छ।

तर अधिकारीहरूका अनुसार ती परीक्षणमा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरिया जान पाइने सुनिश्चितता भने हुँदैन।

कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा परेपछि मात्रै कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने अवस्था रहन्छ।

रोजगारदाताले कामदारको उमेर, लिङ्ग लगायतका आधारमा कामदार छनोट गरेपछि रोस्टर तयार पारिन्छ र त्यसैअनुसार श्रमका लागि कामदार पठाइन्छ।

भाषा तथा सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा समेटिएको दुई वर्षभित्र जान नपाए त्यसको म्याद सकिन्छ।

कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरण नभएको एक वर्ष नाघिसकेको अभिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।