टिकटकले जेन जी आन्दोलनको बेलासहितका तीन महिनामा नेपालबाट हटायो '२८ लाख भिडिओ'

सामाजिक सञ्जाल टिकटकले सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा आफ्ना मापदण्डविपरीत नेपालबाट प्रेषित २८ लाख भिडिओ हटाइएको जनाएको छ।

उक्त कम्पनीले बिहीवार सार्वजनिक गर्न लागेको पछिल्लो त्रैमासिक रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा सो सङ्ख्यामा नेपालका भिडिओहरू हटाइएको हो।

टिकटकले प्रत्येक तीन महिनामा 'कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समन्ट रिपोर्ट' प्रकाशित गर्ने गरेको छ।

जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा हटाइएका भिडिओहरूमध्ये 'प्रोएक्टिभ रिमुभल रेट' ९९.७ प्रतिशत र 'रिमुभल रेट विथइन ट्वेन्टी फोर आवर्स' ९८ प्रतिशत रहेको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको जेन जी आन्दोलन पनि सेप्टेम्बर महिनामै भएको थियो। त्यस बेला मिथ्या र भ्रामक सामग्री झन् बढी देखिएको हालै विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। टिकटकले सो अवधिमा हटाएका कैयौँ भिडिओ सो आन्दोलनसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित भएको हुन सक्ने ठानिएको छ।

सन् २०२५ को अन्तिम त्रैमासिक (अक्टोबर-डिसेम्बर) को 'कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समन्ट रिपोर्ट' चाहिँ आउन अझै समय लाग्ने उसले जनाएको छ।

नेपालमा सङ्ख्या बढ्दै

टिकटकले हटाउने गरेका उसको मापदण्डविपरीतका भिडिओहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गएको ताजा तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा उक्त सामाजिक सञ्जालले नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत बढी भिडिओहरू हटाएको तथ्याङ्क छ।

सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिक (एप्रिल-जुन) रिपोर्टका अनुसार नेपालमा २४ लाख ७६,३४५ वटा भिडिओ उक्त प्ल्याटफर्मबाट हटाइएको थियो।

सन् २०२५ पहिलो त्रैमासिक (ज्यानुअरी-मार्च) मा नेपालमा हटाइएका भिडिओभन्दा दोस्रो त्रैमासिकमा हटाइएका भिडिओको सङ्ख्या झन्डै ६ लाख बढी थियो।

कुन आधारमा हटाइन्छ

चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकका अनुसार मापदण्डविपरीतका अधिकांश भिडिओहरू 'अटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम्स' मार्फत् हटाइने गरिएको छ।

त्यसरी हटाउने गरिएकामध्ये कतिपय भिडिओहरू मानवले समीक्षा गर्दा मापदण्डविपरीत नभएको पाइएमा पुनः तिनलाई राखिदिने गरिन्छ।

संवेदनशील तथा वयस्क प्रकृतिका सामग्री, गोपनीयता तथा सुरक्षा मापदण्डविपरीतका सामग्री, सुरक्षा तथा शिष्टताविपरीतका सामग्री, मानसिक तथा व्यवहारगत स्वास्थ्यविपरीतका सामग्री, मिथ्या सूचना र सम्पादित अथवा एआईबाट सिर्जित सामग्री भएका भिडिओहरू हटाउने गरिएको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

टिकटकले मापदण्डविपरीतका अकाउन्टहरू हटाउने, लाइभ बन्द गर्ने र कमेन्ट पनि हटाउने कार्य गर्दै आएको छ।

टिकटकले मापदण्डविपरीतका अकाउन्टहरू हटाउने, लाइभ बन्द गर्ने र कमेन्ट पनि हटाउने कार्य गर्दै आएको छ।

"नीतिहरू लागु गर्न मोडरेशन गर्ने उन्नत प्रविधि र हजारौँ सुरक्षाविज्ञसँगको समन्वयमा हाम्रा कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीहरू आफैँ अग्रसरता लिएर हटाउँछौँ," टिकटकले भनेको छ।

"हामी मिस-इन्फर्मेशन हटाएर अथवा त्यसमा पहुँच घटाएर निर्वाचनको प्रतिष्ठा कायम राख्ने दिशामा काम गर्छौँ।"

"चुनावका बेला वास्तविक घटनामा आधारित जानकारी तीव्र गतिमा आउँछ र दाबी गरिएको कुरा साँचो हो कि होइन भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ स्पष्ट हुँदैन। सामग्री सही हो भन्ने पुष्टि नभए हामी त्यसमा लेबल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई 'फर यू' फीडमा पुग्न नसक्ने बनाइदिन सक्छौँ र त्यसबारे थप जानकारी नआएसम्म प्रयोगकर्ताहरूलाई शेअर गर्ने विषयमा विचार गर्न पनि भन्न सक्छौँ।"

चुनावलक्षित सहकार्य

चुनावलक्षित सहकार्य गर्न भन्दै आयोग र टिकटकबीच काठमाण्डूमा माघ २१ गते एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतासँगै चुनावलक्षित मिथ्या तथा भ्रामक सामग्री हटाउने दिशामा थप सहजता भएको एक निर्वाचन आयुक्तले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उजुरीका आधारमा र निर्वाचन आयोगले आफ्नै सक्रियतामा मनिटर गरेर त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउन लगाउने गरेको आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार त्यसमा टिकटक र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सघाउने गरेका छन्।

आयुक्त जबराका अनुसार फेसबुकको माउकम्पनी मेटासँग पनि टिकटकसँगको जस्तै एउटा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

"हरेक दिन बिहान ११ बजे हाम्रो एउटा ब्रीफिङ हुन्छ। निर्वाचनलाई, उम्मेदवारलाई यीयी सामग्रीले नकारात्मक असर पारिरहेका छन् भनेर हामी त्यस्ता सामग्री हटाइदिन टिकटकलाई अनुरोध गर्छौँ," आयुक्त जबराले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

निर्वाचन आयोगको आग्रहपछि टिकटकले आफ्नो मापदण्डबमोजिम त्यस्ता सामग्री हटाइदिने गरेको उनले जनाए। टिकटकले आफ्ना मादण्डबमोजिम हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने हेरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिन्छ।

"साइबर ब्यूरोमार्फत् पनि हाम्रो अनुरोध जान्छ यता आयोगबाटै पनि सीधै टिकटकलाई भन्न थालेका छौँ। सम्झौतापछि त्यो चाहिँ एक्सेस भयो," जबराले भने।

साइबर ब्यूरोको भूमिका

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका सामग्रीहरू हटाउने प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको पनि भूमिका रहिआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"आयोगको अनुरोध कार्यान्वयनमा हाम्रो ब्यूरोले सघाउने गरेको छ," ब्यूरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"टिकटकको एउटा रिपोर्टिङ पोर्टल छ, जसमा साइबर ब्यूरोलाई एक्सेस छ। एउटै लगिन भएको त्यो पोर्टल ब्यूरोले हेर्छ। आयोगबाट आउने अनुरोधलाई हामी टिकटकलाई पठाइदिन्छौँ," उनले अगाडि थपे।

भिडिओहरू हटाउन आयोगले गर्ने गरेको अनुरोधका आधारमा टिकटकलाई रिपोर्ट गर्ने समय ब्यूरोले निर्धारण गर्ने गरेको प्रवक्ता अवस्थीले बताए।

टिकटकको 'इलेक्शन सेन्टर'

टिकटकले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा 'इन-एप इलेक्शन सेन्टर' स्थापना गरिएको जनाएको छ।

उक्त प्ल्याट्फर्मले चुनावका बेला निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

"एपभित्र उपलब्ध यो विशेष केन्द्रले आगामी आमनिर्वाचनअघि प्रयोगकर्तालाई सही, भरपर्दो र आधिकारिक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ," बिहीवार जारी एउटा विज्ञप्तिमा टिकटकले भनेको छ।

"…यस सहकार्यमार्फत्‌ हामीले सुसूचित सहभागिताको प्रवर्धन गर्ने, शान्तिपूर्ण वातावरण सुदृढ गर्ने र सकारात्मक डिजिटल अभिव्यक्तिका लागि सुरक्षित स्थान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ," दक्षिण एशियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध प्रमुख फेर्दौस मोत्ताकिनले भनेका छन्।

"इलेक्शन सेन्टरले नेपाली प्रयोगकर्तालाई उनीहरू जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदानसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने छ।"

नेपालमा प्रतिबन्ध र फुकुवा

नेपाल सरकारले सन् २०२३ को नोभेम्बरमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पछि सरकारले राखेका सर्तहरू मान्न तयार भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भयो।

"सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको" भन्दै सन् २०२३ को नोभेम्बर दोस्रो साता सरकारले नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त कदमको चर्को आलोचना भएको थियो। कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको र नेपालमा "आर्थिक असर" पनि परेको तर्क गर्दै आएका थिए।

प्रतिबन्ध लगाइएको नौ महिनापछि सन् २०२४ को अगस्ट तेस्रो सातातिर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन टिकटकले सहमति जनाएको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।