रवि लामिछानेबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मङ्गलवार संसद्‌‌मा अवरोध गरेको छ।

कांग्रेसले लामिछानेको नाम जोडिएका सहकारी ठगीलगायतका विषयको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।

त्यसका लागि उसले सत्तापक्षलाई मङ्गलवारसम्मको समय दिएको थियो।

तर मङ्गलवार मध्याह्नसम्म समिति गठन नभएपछि प्रतिनिधिसभाको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको हो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुखले कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङलाई बोल्न समय दिए।

थिङले बोल्दै सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा कांग्रेसले उठाउँदै आएको संसदीय छानबिनको माग दोहोर्‍याइन्। उनले आफ्नो दलको संसदीय समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले गरेको निर्णय पनि सदनमा पढेर सुनाइन्।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झालाई बोल्न समय दिए। तर कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाइरहेपछि झाले बोल्न पाएनन्।

सभामुखले जनजीविकाका धेरै विषयबारे सदनमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बसेर बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे। उनले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अवरोध नहटेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेको बताए।

संसद् स्थगित

त्यसपछि सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक चलाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा पनि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभए बैठक चल्न नदिने अडान राख्यो।

सहमति नजुटेपछि संसद्‌मा सूचना टाँसेर बुधवार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराइयो।

कांग्रेस बुधवार पनि बैठक चल्न नदिने अडानमा छ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले भनिन्, "हामीले बारम्बार छानबिन समितिको माग गर्दै आएका हौँ र त्यसमा हामी अडिग रहने संसदीय समितिले पनि निर्णय गरिसकेकाले अब सत्तापक्षले हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म सदन चल्दैन।"

कांग्रेस बैठकको निर्णय

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उक्त दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उच्चस्तरीय संसदीय समिति नबने सदन चल्न नदिने निर्णय भएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए।

उनले बैठकको निर्णय पढेर सुनाउँदै भने, "नेपाली कांग्रेस संसद् अवरोध गर्न चाहँदैन… तर कांग्रेसले राखेको मागका सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार भएर सदन चल्न सकेन भने त्यसको जिम्मा पनि कांग्रेसले लिँदैन।"

उक्त दलको संसदीय समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले संसदीय समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।

लेखकले आफूहरूले सुरुदेखि नै रवि लामिछानेको नाम जोडिएर भएको सहकारीको रकम अपचलनबारे कुरा उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराए।

काग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभामा दलको तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

लामिछाने जोडिएका मामिलामा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन र सदन अवरोधका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग मङ्गलवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलिरहेका बेलका प्रचण्डले सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेर छलफलका लागि बोलाएको बताइएको थियो।

देउवाले महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रचण्डलाई भेट्न पठाएको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूबीच भेटघाट भएको र भेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लामिछाने पनि सहभागी थिए।

तर उक्त बैठकले पनि संसद्‌ अवरोध खुलाउनेबारे निर्णय नगरेको जानकारी आएको छ।

मङ्गलवारको कार्यसूची

मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा छलफल तथा अनुमोदनका लागि विधेयक, सम्झौता र प्रतिवेदन पनि पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।

संसद् सचिवलायका अनुसार मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन-२०८०" प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

त्यसै गरी एउटा सम्झौता अनुमोदनका लागि पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तय भएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्‌मा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्न लागेका थिए।

उक्त सम्झौतामाथि छलफल गरेर मङ्गलवार नै अनुमोदनका लागि पनि उनले प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले “राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो।

त्यस्तै मङ्गलवार नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “विद्युतीय व्यापार विधेयक-२०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पनि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो।

त्यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो।

शुक्रवार आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची थियो।

लामिछानेप्रति कांग्रेसको अडान

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले तथा रास्वपासहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसले रवि लामिछानेको आलोचना गर्दै आएको छ।

उसले उनलाई गृहमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै यसअघि पनि संसद्‌ अवरुद्ध पारेको थियो।

यही चैत २ गते पनि लामिछानेले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो।

तर कांग्रेसले उनलाई विधेयक पेस गर्न नदिने अडान लिएर रोस्ट्रम घेरेपछि लामिछानेले विधेयक प्रस्तुत गर्न पाएनन्।

लामिछानेले विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नभएकाले त्यसपछिका बैठकहरूमा भने कांग्रेसले उनको आलोचना गरे पनि सदन भने चल्न दिएको थियो।

कांग्रेसले विभिन्न प्रकरणमा 'अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति'लाई गृहमन्त्रीका रूपमा "स्वीकार्न नसक्ने" बताउँदै आएको छ।

लामिछानेको नाम सहकारी ठगी र दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जोडिएको छ।

"स्वयं अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने स्थानमा" बस्नु नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।

सत्तापक्षको अडान

प्रमुख प्रतिपक्षीले लामिछानेबारे छानबिनको माग गरिरहेका बेला सत्तापक्षले भने कांग्रेसले "अनावश्यक राजनीति गरेको" आरोप लगाउने गरेको छ।

यसै महिनाको सुरुतिर सदनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको विषयमा "अनावश्यक राजनीति नगर्न" र प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्बाध सञ्चालन गर्न दिन नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए।

लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भनेका थिए, "हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।"

लामिछानेको विषय "मिडिया ट्रायलका रूपमा विगतमा समेत चर्चा हुँदै आएको" भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस पटक आफूले गम्भीर रूपमा "खोजबिन र अध्ययन" गरेको दाबी गरेका थिए।

सोही दिन प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कांग्रेसले माग गरे जस्तो रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने बताएका थिए।

संसद्‌बाट निस्किँदै गर्दा पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, "केका लागि बन्ने समिति? त्यो सम्भव छैन।” उनले कांग्रेसमाथि सत्ताबाट बाहिरिएका कारण आवेश देखाएको आरोप लगाएका थिए।

“सरकारभन्दा बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधको क्रियाकलाप देखाउने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन,” उनले भनेका थिए।

रवि लामिछानेको नाम जोडिएका सहकारीविरुद्ध मुद्दा

लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

कान्तिपुर दैनिकले सहकारीको ऋणका विषयमा आफ्नो नाम मुछेर समाचार प्रकाशन गरेकोमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लामिछानेले भनेका थिए, “मैले ती सहकारीहरूमा कुनै रकम राख्ने, झिक्ने, मिलाउने काम गरेको छैन...।”

उनको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले आफना नेताविरुद्धका आरोपहरू "कुनै पनि पुष्टि भएका विषय होइनन्" भन्दै लामिछाने "संविधानअनुसार गृहमन्त्री बनेको" प्रतिक्रिया यसअघि बीबीसीलाई दिएका थिए।

रवि लामिछानेको नाम जोडिएका भनिएका केही सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सहकारी विभागमा परेका थिए। ती सबैलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको विभागले जनाएको थियो।

ती सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।

विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

उनले ग्यालेक्सी टेलिभिनजमा आफूले "परिश्रमको मात्र शेअर पाएको" बताएका छन्।

त्यस्तो शेअरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजपत्र बनाउँदा कतिपय कुराहरू गरेको हुन सक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पैसा नलिएको र लगानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी गरेका थिए।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँग पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।

ग्यालेक्सी टीभीकै अध्यक्ष जीबी राई सञ्चालक रहेको उक्त सरकारीको बचत हिनामिनालाई लिएर लामिछानेको नाम समेत जोडिँदै आएको छ।

सहकारीसम्बन्धी कानुनका आधारमा त्यसका सदस्यहरू बाहेककले ऋण लिनेदिने गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।