आङ सान सू चीलाई थप सात वर्ष जेल सजाय

सैनिक शासन रहेको म्यान्मारको एउटा अदालतले नेत्री आङ सान सू चीलाई थप सात वर्ष जेलसजाय तोकेको छ योसँगै उनले जेलमा बिताउनुपर्ने कुल समयावधि ३३ वर्ष पुगेको छ।

प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सू ची सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता लिएदेखि घरमै नजरबन्दमा छिन्।

त्यसयता उनले १९ वटा विभिन्न अभियोगबारे १८ महिनादेखि सुनुवाइको सामना गरिरहेकी छन्। ती सुनुवाइ निष्पक्ष नरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले गत साता उनलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको थियो।

शुक्रवार उनीमाथि लागेका अन्तिम पाँच आरोप सम्बन्धित सजाय सुनाइएको थियो।

सरकारी मन्त्रीका लागि हेलिकप्टर भाडामा लिँदा आवश्यक नियम पालना नगरेको विषयमा सू चीले भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ।

उनलाई यसअघि नै कोभिड नियम तोडेको, घरमा प्रतिबन्धित वाकीटकी राखेको र आधिकारिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन गरेकोसहित १४ विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो।

यस वर्ष उनको सुनुवाइ गोप्य रूपमा हुने तय गरिएको छ जहाँ आममानिस र सञ्चारकर्मीको पहुँचमा रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै उनका वकिलहरूलाई पनि पत्रकारहरूसँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सू चीले आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छिन्।

सतहत्तर वर्षीया नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्रीले आफ्नो अधिकांश समय राजधानी शहरमा नजरबन्दमा बिताएकी छन् ।

सू ची र उनको दलका धेरै सदस्य ती सोह्र हजार मानिसमध्येका हुन् जसलाई जुन्टाले सत्ता कब्जा गरेयता पक्राउ गरेका छन्।

राजनीतिक कैदीहरूका लागि सहयोग सङ्घ (बर्मा) का अनुसार हाल पक्राउ परेकामध्ये १३,००० व्यक्ति अझै हिरासतमा छन्।

गत साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले म्यान्मारमा हिंसा अन्त्य गर्न र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको थियो। 

चीन र रुसले यस विषयमा मतदान गरेनन्। परिषद्को प्रस्तावमा शब्दावली संशोधन भएपछि उनीहरूले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग नगरेका हुन्।

एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले यसअघि सू चीमाथिको "क्रुद्ध कानुनी आक्रमण"ले सेनाले "विपक्षीहरूविरुद्ध राजनीतिक रूपमा प्रेरित वा औचित्यहीन आरोप लगाउन अदालतहरूलाई कसरी हतियार बनाएको छ" भनेर देखाएको बताएको थियो।

गत फेब्रुअरीमा सेनाले हिंस्रक रूपमा शासनसत्ता कब्जा गरेसँगै थुप्रै प्रदर्शनहरू भएका थिए जसले म्यान्मारको सेनालाई प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शन र प्रदर्शनकारीहरूमाथि कारबाही गर्न उक्सायो।

यसले विभिन्न जातीय विद्रोही समूह र सेना तथा जुन्टा शासकहरूको प्रतिरोध गर्ने एउटा नागरिक समूहबीचको आन्तरिक लडाइँ समेत प्रेरित गर्‍यो।

जुन्टाविरुद्ध गैरन्यायिक हत्या र गैरसैनिक बस्ने गाउँहरूमा हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ। 

सेनाको कारबाहीबाट हालसम्म २,६०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएको अनुमान छ।