'असारसम्ममा एक लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने तयारी', वन क्षेत्रमा हात हाले 'एक लाख हेक्टर वन-क्षेत्र घट्ने'

भूमि समस्या समाधान आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्नेहरूको सङ्ख्या ११ लाख नाघेको छ। जसमा 'भूमिहीन दलित' ८७ हजार, 'भूमिहीन सुकुम्वासी' १ लाख ६६ हजार र 'अव्यवस्थित बसोबासी' ८ लाख ५६ हजारभन्दा धेरै छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की भन्छन्, "आउँदो तीन वर्षमा आयोगले काम सम्पन्न गर्दासम्म कूल सङ्ख्या १५ लाख पुग्ने हाम्रो अनुमान छ।"

राष्‍ट्रिय भूमि आयोगले नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमीन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई 'भूमिहीन सुकुम्वासी' मान्छ।

राष्‍ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई 'भूमिहीन दलित' को रूपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यस्तै आयोगको परिभाषा अनुसार सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद कमोत गरी घर-टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई 'अव्यवस्थित बसोबासी' मानिन्छ। त्यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ। आफ्नो नाममा अन्य घर वा जग्गा भएकाहरू पनि उक्त वर्गमा पर्छन्।

वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा बसिरहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अध्यादेशले कानूनी रूप लिन नसकेपछि आयोगको लक्ष्यमा हालका निम्ति ठेस पुगेको थियो। त्यो गाँठो फुकाउन सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वैशाख १७ गते सङ्घीय संसद्‍मा दर्ता गरेको छ। त्यसमा अध्यादेशमा राखिएका प्रावधान समेटिएका छन्।

आयोगले आउँदो असार मसान्तसम्म ५० हजारदेखि एक लाखसम्म लालपुर्जा वितरणको लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको बताइएको छ।

"पहिलो चरणमा जग्गा विवतरणको प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई राखेका छौँ। त्यो सङ्ख्या दुई लाख ५० हजार जति हुन्छ होला," आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले जनाए, "यही आयोगलाई अन्तिम बनाएर सुकुम्वासी समस्या सधैँको निम्ति समाधान गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।"

काठमाण्डू उपत्यकाभित्र बढीमा ४ आना (१३० वर्ग मिटर) जग्गा आवासको निम्ति उपलब्ध अनि पहाड र तराई मधेशमा ३४० वर्ग मिटर करिब २ कट्ठा जति वितरण गर्ने छ।

अव्यवस्थित बसोबासीले भने जग्गा प्राप्त गर्न निश्चित शुक्ल तिर्नुपर्छ। त्यसबाट सरकारलाई आम्दानी पनि हुने आयोगको भनाइ छ।

वन क्षेत्रमा आँखा किन?

तर वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूको निश्चित तथ्याङ्क आयोगसँग छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विवरण अनुसार ६५ जिल्लामा एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गतको संरक्षित क्षेत्रको चार हजार हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको छ।

मन्त्रालयले अतिक्रमित वन क्षेत्रको स्थिति अद्यावधिक नगरेको र अतिक्रमण रोक्ने कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको हालसालैको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायले वन अतिक्रमण रोक्नुका साथै अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिन वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ।"

वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि अतिक्रमित क्षेत्रको विवरण पुरानो भएको स्वीकार गरे। उनले मन्त्रालयको स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म अतिक्रमण हटाइरहेको बताउँदै भने, "उठाउने क्रमसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा अतिक्रमण बढिरहेको पनि छ।"

यस्तो स्थितिमा अहिलेलाई रोकिए पनि सरकारको पूर्व योजनाअनुसार अतिक्रमित जग्गा वितरण गरियो भने वन क्षेत्र कम्तीमा एक लाख हेक्टर खुम्चिने विज्ञहरू बताउँछन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही भन्छन्, "अतिक्रमित वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गरेमा संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन लगायत सबै खालको वन क्षेत्रको आकार घट्छ। तर समाधानका अन्य विकल्पहरू पनि छन्।"

हाल नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन क्षेत्र छ। शाहीका अनुसार अन्य कृषि योग्य जमिन वितरण गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

"उनीहरूले जग्गा त पाउनु पर्छ तर लुकाइएको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा वा अन्य ऐलानी, पर्ती वा बजार बसिसकेको क्षेत्रको जग्गा वितरण गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ," उनी भन्छन्।

सरकारले वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई हक हस्तान्तरण गर्न अध्यादेश ल्याएपछि चर्को आलोचना भयो र अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको थियो। फेरि ल्याइएको विधेयकले पनि विरोध निम्त्याएको छ। सत्तापक्षकै कतिपय दलले त्यसको आलोचना गरेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट सीके राउतको नाममा जेठ ७ गते साँझ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "वन जङ्गल विनाश भई पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई/मधेश मरुभूमिकरण हुने... भयावह स्थिति उत्पन्न हुने छ।"

विधेयकबाट घरजग्गा कारोबारी, भू माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई धेरै लाभ पुग्ने भन्दै मोर्चाले त्यो फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। उसले सुकुम्वासी समस्याको समाधानको निम्ति विद्यमान कानून पर्याप्त रहेको पनि बताएको छ।

"वन क्षेत्र फडानी गरेर ३०-४० वर्षदेखि बसिरहेकाहरू छन्। सयौँ घरहरू बनेका छन्, बाटो, स्कुल छन्। त्यो समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। ती निमुखाहरूलाई न्याय दिन हो," अध्यादेश ल्याउँदा देखिकै सरकारको प्रयासबारे आयोगका प्रवक्ता कार्की भन्छन्, "बर्दिया, चितवन, महोत्तरी, नवलपरासी र दाङ लगायतका जिल्लामा त्यस्ता थुप्रै ठाउँ छन्। यद्यपि हामी नियम कानुन विधि र प्रक्रियाले दिने अनुमतिअनुसार अघि बढ्छौँ।"

कतिपय अधिकारीहरू सार्वजनिक जग्गा बाँड्दा स्थानीयबासीले विरोध गर्ने भएकाले सरकारले सधैँ वनमै आँखा लगाउने गरेको बताउँछन्। नत्र देश भरी रहेका ऐलानी पर्ती दशौँ हजार हेक्टर जग्गा उपलब्ध हुनसक्छ। "चिन्ता नै छैन, त्यसैले यो दीर्घकालीन समस्या बन्न पुगेको हो। ल एक पटकको निम्ति भनेर अतिक्रमित जग्गा बाँडियो भने यो समस्या सधैँको निम्ति हल हुन्छ त?," ती अधिकारीले प्रश्न गरे।

जानकारहरूका अनुसार पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गस्थित कतिपय साना र पुराना बजारका भूभाग वन क्षेत्रमा पर्छन्। दाङको भालुवाङ, कैलालीको लम्की र अत्तरिया अनि नवलपरासीको कावासोती लगायत त्यस्ता कैयौँ बजार क्षेत्र रहेको बताइन्छ।

तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य भन्छन्, "सुकुम्वासी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने नीति निर्धारण गर्ने सरकारले हो, त्यसबारे केही टिप्पणी छैन। तर वन क्षेत्र अतिक्रमणबारे गरिने तर्कका सम्बन्धमा म के भन्छु भने वन क्षेत्रमा घर बनाएपछि त त्यहाँ घर मात्रै बाँकी रहने त हो, रुख त काटिहाल्छन्। तर त्यहाँ जमिन त रहन्छ, त्यहाँ घाँस उम्रिन्छ। वन्यजन्तुलाई त घाँस चाहिन्छ नि।"

प्रतिबद्धता विपरीत प्रधानमन्त्रीको घोषणा?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०३० सम्ममा संरक्षित भूभाग ३० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाको अवसरमा २०७७ असोज १५ गते न्यूयोर्कमा भएको जैविक विविधता शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका थिए। हाल २३ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ।

तर उनै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ११ गते काठमाण्डूमा आयोजित कार्यक्रममा भने, "अरू (कतिपय देश) ले ३० प्रतिशत जङ्गल क्षेत्र राखेका छन्, हामीले भोकै बसेर ४७ प्रतिशत राखेका छौँ, हाम्रो सचेतताको सम्मान हुनु पर्दैन? क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन? होइन भने हामी पनि ३० प्रतिशत राख्छौँ, बाँकीमा धान, गहुँ फलाउँछौँ, मज्जाले टन्न खाएर बस्छौँ। हामीलाई ३० प्रतिशत जङ्गलले सास फेर्न पुग्छ भनी दिनुपर्छ।"

कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गराउनमा जिम्मेवार भनिएका सम्पन्न देशहरूबाट जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको नेपाललाई क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउन उक्त प्रसङ्ग उल्लेख गरेको कतिपयको बुझाइ छ।

तर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कहिले बाघको सङ्ख्या घटाउने त कहिले वन क्षेत्र कम भए पनि पुग्ने खालका अभिव्यक्ति आउँदा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले कमाएको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने चिन्ता लिनेहरू पनि देखिन्छन्।

तर वन जङ्गलको कुनै नाम निशान नै नभएको बजार क्षेत्रको हक हस्तान्तरण गर्न सकिने मध्यमार्गी बाटो रहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

पूर्व वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार वनको पुनर्स्थापना सम्भव नभएको, वातावरणीय हिसाबले गम्भीर र प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने ठाउँमा एक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर वन नै नासिने-मासिने ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दा वातावरणीय हिसाबले फरक पर्छ।

"भूमिहीनको समस्या हल गर्नुपर्‍यो तर वातावरणीय हिसाबले प्रभाव नपर्ने ढङ्गले गर्नुपर्छ। वन क्षेत्र नघट्ने गरी, वन पुनर्स्थापनाको योजना बनाएर हल गर्न सकिन्छ," बस्नेत भन्छन्, "वन नै बरबाद गरेर बस्ती बसाउनु गलत हुन्छ। अतिक्रमित कतिपय वन क्षेत्र तत्कालको निम्ति पुनर्स्थापित हुन गाह्रो जस्तो देखिन्छ भने नदी उकास क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि गम्भीरता जरुरी हुन्छ।"

तर सरकारले त्यो तहमा सबै खालको गृहकार्य गरेजस्तो उनलाई लागेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बस्नेत भन्छन्, "सस्तो लोकप्रियता र सीमित लाभको निम्ति यो मुद्दालाई चर्चामा ल्याए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो गृहकार्य गरे जस्तो लागेको छैन।"

वन ऐनमा पनि वन क्षेत्र कुनै आयोजना वा विकासको निम्ति प्रयोग हुँदा 'वन विकासको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न, वृक्षारोपण गर्न, रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न' लगायतका निम्ति रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सुकुम्वासीलाई घर दिँदा पनि बस्दैनन् किन?

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित ‍बसोबासीको निम्ति दाङ बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा बनाइएका घरहरू अहिले अलपत्र छन्। समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्दै आएका प्रयास निरर्थक बन्ने गरेको प्रमाण पनि हुन् ती भवन।

त्यस्ता केही घर उक्त गाउँ पालिकाको वडा नम्बर २ मा छन्। उक्त वडाका अध्यक्ष मैते पुन मगरका भनाइमा त्यहाँ सौर्य उर्जाको बिजुली व्यवस्था थियो, पिउने पानीको व्यवस्था पनि थियो तर कोही बस्न मानेनन् र घर अलपत्र छन्।

उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै घर नै नभएका भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी उनको वडामा छैनन्। कतिपयको घर ऐलानी र कतिपयको घर निजी जग्गामै छ।

वडा अध्यक्ष पुनले भने, "कोही श्रमिक हुनुहुन्छ, कोही भारत काम गर्न जानु भएको छ, कोही केही व्यवसायमा हुनुहुन्छ, इच्छुक भए आउनुस् भन्यौँ तर बस्नु मान्नुहुन्न।"

उनका अनुसार कतिपय मानिसहरू ३०-३५ वर्षदेखि बसिरहेको क्षेत्र पहिले राष्ट्रिय वनभित्र पर्थ्यो।

पछि सामुदायिक वन घोषणा गरिएको हो।

बङ्गलाचुली गाउँ पालिकाका अध्यक्ष तुलसी पुन मगरले बस्न नचाहनेहरूसँग कारण सोधखोज गरेका थिए। उनी भन्छन्, "उहाँहरू बसेको वन क्षेत्रमा घर बनाइदिने कुरा भएन। बनाइदिएको ठाउँमा घर मात्रै रहेकाले अलिअलि खेती गर्ने जग्गा जमिन भएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ।"

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष तथा पालिका प्रवक्ता शोभाराज विश्वकर्माका भनाइमा पहिलेदेखि बसेकै ठाउँ मन पाएको देखियो। भन्छन्, "जबकी उहाँहरू अलिकति ढिक, कान्ला र बाढी-पहिरोको जोखिम भएको ठाउँ बस्नु भएको छ।"

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार सामूहिक बासोबासको अवधारणा अपनाउँदा नेपालमा जीविकोपार्जनको पक्ष बिर्सिने गरिएकाले त्यो सफल हुन नसकेको हो।

"चाहे त्यो भूकम्पपछिको पुनर्स्थापनाको बेलाको अवधारणा होस् वा सुकुम्वासी समस्या समाधनको प्रसँग," उनी भन्छन्, "सहर र गाउँको जीवनशैलीमा ठूलो भिन्नता छ, सहरको नक्कल गाउँमा चल्दैन। किन कि गाउँमा घरसँगै बाख्रा, भैँसी वा गाई पाल्ने र करेसाबारी राख्ने चलन हुन्छ। गाउँमा मानिसहरू त्यो बिना सामूहिक रूपमा बस्न मान्दैनन्।"

काठमाण्डूमा बनाइएको एउटा अपार्टमेन्टमा पनि भूमिहीन सुकुम्वासी बस्न नगएको भन्ने कुरा निकै चर्चामा आएको थियो। जसलाई उदाहरण दिँदै कतिपयले 'धेरै नक्कली सुकुम्वासी रहेकाले उनीहरू हाल चर्केको ठाउँ छाड्न तयार नभएको' भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

नेपाल महिला एकता समाज (सुरक्षित बसोबासको अधिकारको लागि) की कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी त्यस्तो आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछिन्।

उक्त अवधारणा सफल बनाउने प्रयास गर्दा पनि विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको र गम्भीरता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ। "समाधान नचाहेकै कारण अहिलेसम्म विकल्पमा कुरा नगरिएको हो, बल्झाउने मात्रै काम भयो," उनी भन्छिन्, "निर्दयी भएर, विकल्प पनि दिँदैनौँ बसेको ठाउँबाट उठेर जाउ भन्न कहाँ मिल्छ?"

अतिक्रमण जारी: नेताको नियतमाथि प्रश्न?

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधन गर्न डेढ दर्जनवटा आयोगहरू गठन भइसकेका छन्। हरेक आयोग फेरिँदा जिल्ला तहसम्मको संरचना पनि फेरिने गरेका छन्।

'राजनीतिक कार्यकर्ता र नेतालाई जागिर दिन आयोग बनाउने अनि सुकुम्वासीको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने गरेको' टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ।

पछिल्ला तीन दशकमा ६० हजार बिगाहाभन्दा बढी जग्गा वितरण गरिएको अनौपचारिक विवरणहरू पाइन्छ।

यसअवधिमै सरकारले वन क्षेत्रको केही जग्गा पनि बाँडेको उदाहरण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। एक वन अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले यो त वर्षेनी बुट्यान भएका खालि जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने, नापीलाई कित्ता काट्न लगाएर लालपूर्जा बाँड्ने उद्देश्य हो। यो त जङ्गल सिद्ध्याउने परम्पराको आरम्भ हुनेछ।"

राजनीतिक संरक्षण र दाउपेच कतिपय जिल्लाहरूमा देखा पनि परेका छन्। रौतहट वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर १ र अन्य स्थानीय तहमा पर्ने चुरे क्षेत्रको वन भित्रै पक्की भवनहरू बनेका छन्।

तर वन कार्यालयले त्यो रोक्न सकेको पाइँदैन। वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रामनाथ सहनीका अनुसार उनको वडाको वन क्षेत्रमा ६०-७० भन्दा बढी घर छन्।

उनी भन्छन्, "बाहिरबाट आएका हुन्। कसैको परिवारका सदस्य विदेश गएका छन्। केहीले खेती गरेका छन्। त्यसबाट पक्की घर बनाएका हुन्। पहिले नेताहरूले बसाइ दिए, वन कार्यालयले हटाउन सकेन। पहिले खाने र बास छैन भन्थे। अहिले राम्रो घर बनाइसके।"

अघिल्लो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वन जङ्गल अवस्थित जग्गाको प्रशासन सङ्घीय सरकारले गर्ने र सोही जग्गामा अवस्थित वन जङ्गल प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको असर पनि यसमा परिरहेको उल्लेख गरेको छ।

"दुई तहबीच सूचना आदान प्रदान, कार्यक्रम सञ्चालन, प्रगति प्रतिवेदन तयारी र अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था छैन," प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "अत: दुई तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ।"

नेपाल महिला एकता समाजका कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी कतै राजनीतिक दाउपेच छ भने त्यसको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने सकिने बताउँछिन्। उनको बिचारमा २० वर्षअघिको आयोगभन्दा अहिलेको आयोग निकै व्यवस्थित छ र त्यहाँ आफ्नो नाम दर्ता गर्न पनि विभिन्न प्रक्रिया र कागजात समावेश गर्नुपर्छ।

"तर यो समस्या जति सक्दो छिटो समाधान हुनपर्छ। अहिलेको सुकुम्वासी वस्तीमा रहेको वयस्क अलग भयो भने उ अर्को हकदार बन्छ। सरकारले समस्या समाधान गरेन भने यो तीन गुणा बढ्न सक्छ," उनी भन्छिन्, "तर एक पटक जग्गा पाइसकेपछि अर्को पटक दाबी गर्न पाउँदैन नि।"

अध्यादेश विफल भएपछिका प्रयासहरू

अतिक्रमित वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्ने बाटो खुला गरिदिने अध्यादेश सफल नभएपछि सत्तापक्ष नयाँ विधेयक दर्ता गर्नुअघि अन्य विकल्प पहिल्याउने प्रयासमा थियो।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल गर्न सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको चैत ६ गते बैठक भएको थियो।

समितिकी सभापति विमला सुवेदीले निर्णय सुनाइन, "मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने सङ्घर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सिमाङ्कन गर्न तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानवअधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भयो।"

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उद्देश्य प्रस्ट खुलाएका थिए, "मध्यवर्ती (क्षेत्र)को सिमाना हेरफेरको बारेमा वन मन्त्रालयलाई यो समितिको तर्फबाट निर्देशन होस्, यो हामीले गर्नै पर्छ।"

निर्देशन सुनेपछि उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अचम्म परे।

"बस्ती बसेको नाममा जङ्गलको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती वा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न सिमाना हेरफेर गर्न खोजिएको होला। नत्र त बैठकमा त्यो कुनै एजेन्डा नै थिएन," उनको बुझाइ छ।

अध्यादेश, संसदीय समितिको निर्देशनपछि कानून बनाउने सरकारको कदमले उ अतिक्रमित वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न दृढ देखिन्छ। भूमि आयोगका उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार तत्काल आयोग वन क्षेत्रमा हात हाल्ने पक्षमा छैन। कानून बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्ययनलाई भने अघि बढाउने उनले जानकारी दिएका छन्।

कतिपय अधिकारीहरू सधैँको निम्ति समस्या समाधान खोजिएको भए कम्तीमा २०४६ सालदेखि हालसम्म आयोगले बाँडेको जग्गाको विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गरेपछि काम अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्।

एक जना अधिकारी भन्छन्, "अन्तिम पटक भन्दै कति पटक नागरिकता वितरण सहज बनाए, त्यसैले वन क्षेत्रको जग्गा वितरण यस पटक नै अन्तिम हुन्छ भन्ने कुरा अपत्यारिलो हो। यो त रोग बनेर बल्झिरहन्छ। राजनीतिकरणले गर्दा नै वास्तविक सुकुम्वासी मर्कामा परेका हुन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।