रवि लामिछानेको म्याद सातौँ पटक थप, अझ पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा रहने

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलामा विभिन्न पाँच जिल्लामा आरोप खेपेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "म्याद थपबाहेक लामिछानेको आवश्यक स्वास्थ्योपचार गर्न र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन, उनको मानव अधिकार हनन हुने कुनै काम नगर्न-नगराउन समेत आदेश भएको छ।"

राजधानीबाट पक्राउ गरेर कास्कीको पोखरा लगिएयता ५६ दिनदेखि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन्। यससमेत उनको सातौँ पटक म्याद थपिएको हो।

उनलाई कास्की प्रहरीले बिहीवार थप नौ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतसामु अनुमति मागेको जनाएको थियो।

तर केकस्ता विषयमा मुद्दा चलाउने भन्नेबारे अभियोग दर्ता हुने बेलामा मात्र भन्न सकिने कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर ओलियाले बीबीसीलाई बताए।

"अझै राय बनाउने काम बाँकी छ। त्यससँगै हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पठाउँछौँ," उनले भने।

"त्यसका आधारमा केके विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे वहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ।"

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाण्डू र पर्सामा बयान लिइएको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार कास्कीमा लामिछानेको "लगभग अनुसन्धान सकिएको" छ र त्यसबारे प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ।

अन्य जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरू चाहिँ कास्की प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र आफूहरू उक्त प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ।

सङ्गठित अपराधको लागि समेत अनुसन्धान भइराखेकाले ९० दिनसम्म नियन्त्रणमा लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

सुरुदेखि नै रास्वपाको असन्तोष

रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना सभापतिको पक्राउका बेलादेखि नै त्यसप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै विरोध सुरु गरेका थिए। पोखरामा केही दिन उनीहरूले प्रदर्शन समेत गरे तापनि पछि त्यो सेलाएको थियो।

सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक र प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर गर्न सकिने अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै उनलाई 'अन्यायको चक्रव्यूहमा फसाइएको' आरोप लगाउँदै आएको छ।

सहकारी प्रकरणमा लामिछाने "निर्दोष रहेको" उनी स्वयं र उनका समर्थकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

लामिछानेलाई गत बुधवार चितवनमा बयान लिएपछि मध्यरातमा पोखरा फर्काइएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत गत साता एक उजुरी बुझाउँदै रास्वपाले वर्तमान सरकारले आफ्ना सभापतिमाथि 'प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार' गरेको आरोप लगाएको छ।

तर यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै चितवन प्रहरीका प्रमुख गौतम मिश्रले "शान्ति सुरक्षाका कारणले मात्रै" रातको समयमा लामिछानेलाई पोखरा सारिएको बताएका थिए।

आयोगमा बुझाइएको उक्त पत्रमा 'मिडिया ट्रायल' मार्फत् गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर, 'अमानवीय ढङ्गले' स्थानान्तरण गरेर र निजी सम्पत्ति 'कब्जा' गरेर सरकारले मानव अधिकारको हनन गरेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

लामिछानेको 'जीउज्यानको सुरक्षा र मानव अधिकारको रक्षा' गर्न भन्दै रास्वपाले चारबुँदे अनुरोध गरेको छ। त्यसमा लामिछानेको मानव अधिकार हननको विषयको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्ने माग गरिएको लगायतका विषय छन्।

लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम

कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

मङ्सिर २५: पर्सामा बयान

मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।