'मानव तस्करी'मा संलग्न भएको आशङ्कामा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री प्रहरी नियन्त्रणमा, उनको सांसद पद के हुन्छ?

'मानव तस्करी'मा संलग्न भएको आशङ्कामा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।

विराटनगरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका अधिकारीलाई आइतवार दिउँसो काठमाण्डू लगिएको थियो।

आइतवारै काठमाण्डू जिल्ला अदालतले उनलाई दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "प्रहरीले मानव तस्करीका विषयमा उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर म्याद मागेकोमा दुई दिनको म्याद पाएको छ।"

अधिकारीले भने आफूमाथि लागेको "मानव तस्करी"को आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

मोरङका प्रहरी उपरिक्षक नारायण चिमरियाले अधिकारीलाइ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि काठमाण्डू पठाइएको बताएका छन्।

काठमाण्डू प्रहरीले पनि पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित अन्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार अधिकारी मुछिएको घटनामा उनीसहित हालसम्म सात जना व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्।

परिसरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "…कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको समेत संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सहायतामा पक्राउ गरी यस परिसरमा ल्याई सम्मानित काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखतसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको।"

प्रदेशसभा सदस्य पद के हुन्छ?

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रहरीले प्रदेशसभालाई गराएको बताए।

उनले भने, "नियमावलीअनुसार पक्राउ परेका सदस्यबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले जानकारी आएको छ तर उहाँबारे थप निर्णय गर्ने विषयमा सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ।"

उनले अधिकारी पक्राउ परेकोबारे हालसम्म सूचना जारी नभएको तर त्यसबारे सोमवार निर्णय हुने जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सभालाई दिनुपर्छ।

बैठक नचलेको अवस्थामा त्यस्तो सूचनालाई सूचनापाटीमा टाँस्ने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

उक्त नियमावलीको नियम १९० मा भनिएको छ, "…कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।"

"कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ।"

यसअघि कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले चाहिँ अधिकारीलाइ पक्राउ गरिएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले "काठमाण्डू प्रहरी परिसरले अनुसन्धानका लागि खोजतलास गरेर नियन्त्रणमा लिई पठाइदिनू" भनेकाले अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए।

उनले भने, "हामीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाण्डू पठाएका छौँ।"

सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृतिसमेत नलिइकन जापान भ्रमणका गएका उनलाई केही दिनअघि उक्त देशको विमानस्थलस्थित अध्यागमन निकायले फिर्ता पठाइदिएको थियो।

उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका अधिकारीले गत साता मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यद्यपि उनीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले काठमाण्डू आइपुग्ने बित्तिकै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

एउटै घटनामा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता भएकै कारण अधिकारीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका थिए।

उक्त घटनामा जोडिएपछि अधिकारीलाई उनको दल नेकपा एमालेले पनि पार्टीका जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त गरेको थियो।

उक्त दलले उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे कानुनी निरुपण गर्न सरकारलाई सहयोग पुगोस् भनेर त्यस्तो गरिएको जनाएको थियो।

घटना के हो?

अधिकारी कोशी प्रदेशको मन्त्री रहेकै बेला यही कात्तिक १३ गते जापानमा हुने एउटा कार्यक्रममा सहभागी बन्नका लागि भन्दै त्यसतर्फ लागेका थिए।

उनीसँगै गएका तीन जना व्यक्तिहरू पनि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्काली परिचयपत्र बनाएर जापान पुगेको खुलेको थियो।

ती परिचयपत्रमा अधिकारी स्वयम्‌ले ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’का रूपमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको विवरणहरू आएका छन्।

तर अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

उनले ती परिचयपत्रहरूमा गरिएका हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताएका छन्।

जापानी अध्यागमन अधिकारीहरूले चाहिँ अधिकारीसहित अन्य तीन जनाको कागजातहरू शंकास्पद देखिएपछि विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइदिएको बताइएको छ।

त्यहाँ अधिकारीलाई करिब ४८ घण्टा राखेर नेपाल फर्काइएको विवरणहरू आएका थिए।

उनीसँगै नेपाल फर्काइएका तीन जना व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले थप अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूमा जापान जानका लागि ती व्यक्तिहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बुझाएका थिए।

त्यसले मन्त्री रहेका बेला अधिकारीसमेत उक्त घटनामा "प्रत्यक्ष संलग्न भएको हुन सक्ने ठानिएको" प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।