अमेरिका, यूके र अस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी परियोजनामा सहमत

अमेरिका, ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको नयाँ फ्लीट बनाउने योजनाको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

ओकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियायाले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका रूपमा अमेरिकाबाट कम्तीमा तीनवटा त्यस्ता पनडुब्बी प्राप्त गर्नेछ।

ती साझेदारहरूले यूकेमा निर्मित रोल्स-रोय रिएक्टरसहित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ पनडुब्बीहरू बनाउन पनि काम गर्नेछन्।

तीनवटै देशले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि उक्त सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन्।

चीन र रुसको कडा विरोध

उक्त रक्षा साझेदारीलाई चीन र रुसले कडा रूपमा निन्दा गरेका छन्।

रुसले परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीसम्बन्धी सम्झौताले एशियामा वर्षौँका लागि मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।

उक्त महत्त्वपूर्ण नौसेना सम्झौताको बेइजिङले पनि कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले मङ्गलवार उक्त सम्झौताका साझेदार तीन राष्ट्रलाई "गल्ती र खतराको बाटोमा अझ अगाडि बढिरहेको" आरोप लगाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि चिनियाँ नियोगका प्रमुखले पनि त्यसअघि ती पश्चिमी साझेदारहरूले परमाणु अप्रसार प्रयासलाई पछि धकेलेको आरोप लगाएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परमाणु निगरानी गर्ने निकाय आईएईएले उक्त परियोजनाबाट परमाणु प्रसारको खतरा नरहने प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जनाएको छ।

अमेरिका के भन्छ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले उक्त सम्झौता त्यस क्षेत्रको शान्तिलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताए र पनडुब्बीहरू "परमाणु ऊर्जाले चल्ने तर त्यहाँ परमाणु अस्त्र नहुने"मा जोड दिए।

क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा ब्रिटेन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीहरू ऋषि सुनक र एन्थोनी अल्बानीजलाई दायाँबायाँ राखेर बोल्दै बाइडनले यो सम्झौताले परमाणुमुक्त देश बन्ने अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतालाई खतरामा नपार्ने बताए।

अस्ट्रेलियाका लागि यो अमेरिकी साझेदारका रूपमा सैन्य क्षमतामा ठूलो स्तरोन्नति हो।

उक्त देश वाशिङ्टनको उच्च परमाणु प्रोपल्सन प्रविधि प्राप्त गर्ने ब्रिटेनपछि दोस्रो हो।

अस्ट्रेलियाको योजना

यी पनडुब्बीहरू देशमा हाल रहेका डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बीहरूभन्दा तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खालका हुनेछन् र अस्ट्रेलिय पनि पहिलो पटक आफ्ना शत्रुविरुद्ध लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्षम हुनेछ।

उक्त सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाली नौसेनाका नाबिकहरूलाई यसै वर्षदेखि अमेरिका र ब्रिटेनका पनडुब्बी आधारहरूमा पठाइने छ।

त्यहाँ उनीहरूले परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नेछन्।

सन् २०२७ बाट अमेरिका र ब्रिटेनले पश्चिमी अस्ट्रेलियास्थित पर्थमा थोरै सङ्ख्यामा पारमाणविक पनडुब्बीहरू राख्नेछन्।

क्यानबेराले सन् २०३० को प्रारम्भमा तीनवटा अमेरिका निर्मित भर्जिनिया-क्लास मोडेलका पनडुब्बीहरू किन्ने बताइएको छ।

उससँग थप अन्य दुईवटा त्यस्ता मोडेलहरू किन्न सक्ने विकल्प पनि रहनेछ।

त्यसपछि यूके र अस्ट्रेलियाली नौसेनाका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित पनडुब्बी डिजाइन र निर्माण गर्ने बताइएको छ। त्यस्तो मोडेललाई एसएसएन-ओकस भनिनेछ।

ती पनडुब्बीहरू ब्रिटेन र अस्ट्रेलियामा ब्रिटिश डिजाइनमा बनाइनेछ। तर तीनवटै देशका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।

राष्ट्रपति बाइडनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला रहने सुनिश्चित गर्न तीनै देश प्रतिबद्ध रहेको बताए।

"यो नयाँ साझेदारीको स्थापना गर्दै हामी फेरि देखाउँदैछौँ कि कसरी लोकतन्त्रले हाम्रो आफ्नै सुरक्षा र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ ... हाम्रा लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको लागि," उनले भने।

लगानीको घोषणा

उनले अमेरिकाको पनडुब्बी निर्माण क्षमता विस्तार गर्न र हालको परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित भर्जिनिया-क्लास पनडुब्बीको मर्मतसम्भार सुधार गर्न ४.६ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले क्यानबेरालाई ३० वर्षमा ३६८ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर भार पर्ने यो योजना "अस्ट्रेलियाको इतिहासमै रक्षा क्षमता विस्तारका लागि गरिएको सबैभन्दा ठूलो एकल लगानी हुने" बताए।

एन्थोनी अल्बानिजले अस्ट्रेलियाको शीपयार्डमा पनडुब्बी निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा हजारौँ रोजगारी पनि सिर्जना हुने बताए।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीले पनि हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए।

सुनकले ओकोस साझेदारी सार्वजनिक भएको १८ महिनामा विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि चुनौतीहरू मात्र बढेको बताए।

"रुसको युक्रेनमा अवैध आक्रमण, चीनको बढ्दो आक्रामकता, इरान र उत्तर कोरियाको अस्थिर व्यवहार- सबैले खतरा, अव्यवस्था र विभाजनद्वारा परिभाषित विश्व सिर्जना गर्ने खतरा छ," सुनकले भने।

अमेरिका भ्रमणको एक हिस्साका रूपमा सुनकले शत्रु राज्यहरूबाट हुने खतराहरूको सामना गर्न आगामी दुई वर्षमा लगभग ६ अर्ब अमेरिकी डलरले रक्षा खर्च बढाउने वाचा पनि गरेका छन्।

सुरुदेखि नै चीनको विरोध

ओकस सुरक्षा गठबन्धन सन् २०२१ को सेप्टेम्बर घोषणा गरिएको थियो। उक्त सम्झौताको चीनले बारम्बार आलोचना गरेको छ।

बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले गत साता मात्रै उक्त सम्झौताले अस्त्रको दौडको जोखिममा बढ्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको थियो।

तर तीन साझेदार पश्चिमी देशहरूले सुरक्षा सम्झौताको उद्देश्य इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने मात्र भएको बताएका छन्।

तीनै नेताहरूले यो सम्झौताले उनीहरूको सहयोगलाई कसरी बलियो बनाउछ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाले ओकस त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि फ्रान्ससँग अर्बौ डलरको डिजेलबाट सञ्चाल हुने पनडुब्बीहरू लिने सम्झौता खारेज गरेको थियो।

त्यसले प्यारिस र उसका पश्चिमी साझेदारबीच एकखाले तनाव उत्पन्न भएको थियो।

उक्त सम्झौताकै कारण अष्ट्रेलियाले पनि उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग बिग्रदो कूटनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरूका भनाइमा अस्ट्रेलियालाई बेइजिङसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउँदै अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।