तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
अग्निपथ योजना : भारतीय सेनाको नयाँ भर्ती योजनाको प्रभावमा नेपाली गोर्खा सैनिक
- Author, अनबरसन इथिराजन
- Role, बीबीसी न्यूज
दशकौँदेखि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई एक विशेष सम्झौताअन्तर्गत गोर्खा सैनिकका रूपमा भारतीय सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिँदै आएको छ। यी दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गरी गत वर्ष भारतले एक विवादास्पद नयाँ सैनिक भर्ती योजना ल्याएपछि त्यस्तो सैन्य भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ।
बहादुरीका लागि प्रसिद्ध गोर्खाहरूले दशकौँदेखि भारतीय र ब्रिटिश सेनाका लागि धेरै युद्धहरू लडेका छन्।
सन् १८१५ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन्धिपछि पहिलो पटक सरकारी सहमतिमै गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन्।
सन् १९४७ मा भारतमा औपनिवेशिक शासनको अन्त्यपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो जसले दिल्ली र लन्डनलाई आआफ्नो सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला पारिदियो।
तर गत वर्ष भारत सरकारले आफ्नो सेनामा नयाँ भर्ती योजना 'अग्निपथ' घोषणा गरेपछि दिल्लीसँगको त्यस्तो पुरानो सम्झौता अवरुद्ध भएको छ।
'अग्निपथ' योजनाअन्तर्गत सैनिकहरूलाई चार वर्षको निश्चित कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त गरिन्छ। त्यसअवधिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने २५ प्रतिशत मात्र भारतको नियमित केन्द्रीय सुरक्षा सैन्यका लागि छानिनेछन्। बाँकीलाई पेन्सन वा अन्य कुनै पनि सुविधा बिना करिब पन्ध्र हजार अमेरिकी डलर बराबर हुने रकमसहित सैन्य सेवाबाट मुक्त गरिन्छ। यो नियम ऐतिहासिक रूपमा नै त्योभन्दा लामो समयावधिसम्म सेवा गर्दै आएका गोर्खा सैनिकको हकमा पनि लागू हुन्छ।
नेपाली पक्ष के भन्छ?
दिल्लीको यस आकस्मिक निर्णयले आफूहरू आश्चर्यमा परेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई सैन्य भर्ती कार्यक्रममा यस्तो महत्त्वपूर्ण परिवर्तनबारे न कुनै जानकारी दिइएको थियो न सल्लाह नै लिइएको थियो।
“त्रिपक्षीय सन्धिमा कुनै परिवर्तन गरिन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक सहमतिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ,” नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तत्कालका लागि गोर्खा भर्ती स्थगन गरिने जानकारी दिँदै बीबीसीसँग भने।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले यस्तो परिवर्तनको चर्को विरोध गरिरहँदा वर्तमान सरकारलाई यो विषयमा सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न झन कठिन भइरहेको छ।
“हामी नयाँ योजना स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। यदि भारत पुरानो गोर्खा भर्ती प्रक्रियामा फर्कन तयार भयो भने यसलाई पुनः सुरु गर्न सकिन्छ,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का एकजना वरिष्ठ नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने।
नयाँ योजना ल्याइनुअघि भारतले आफ्नो गोर्खा रेजिमेन्टमा हरेक वर्ष औसतमा १,४०० नेपाली नागरिकलाई भर्ती गर्ने गरेको थियो।
भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भारत प्रशासित काश्मिर र देशको उत्तरपूर्वी भागलगायतका स्थानमा परिचालित करिब ३५ हजार नेपाली गोर्खा सैनिक हाल भारतीय सेनामा कार्यरत छन्।
नयाँ भर्ती योजनाले आफ्नो सेनाको तलब र पेन्सनमा हुने बढ्दो खर्च घटाउने दिल्लीको तर्क छ। त्यस्तो खर्च भारतको प्रतिरक्षा बजेटको आधा भन्दा बढी रकम हो। अल्पकालीन सैन्य रोजगारी करारले उसको १३ लाख सशस्त्र सैन्यमा कार्यरत जवानहरूको औसत उमेर पनि कम गर्नेछ।
चुनौती कस्ता?
नेपालको हकमा त्यस्तो प्रकृयाले सशस्त्र विद्रोही समूहहरूको समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिम बढ्ने मत पनि व्यक्त भैरहेको छ।
"चार वर्षको सैन्य युद्ध तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई देशको कुनै पनि विद्रोही समूहले वा विदेशी भाडाका सैनिकका रूपमा भर्ती गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,” एक नेपाली सैनिक इतिहासकार तथा अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारी प्रेमसिंह बस्न्यात भन्छन्।
सन् २००६ मा शान्ति वार्तापछि सकिएको एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। उक्त सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए। भारतमा सैनिक सेवापछि फर्किने सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नरहेको नेपालले जनाएको छ।
भारतभित्रै पनि नेपाली गोर्खा सैनिकलाई कुनै अल्पकालीन सम्झौतामा नबाँध्न आवाज उठ्दै आएको छ।
भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरेका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले 'अग्निपथ' योजनाले दिल्लीको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउन सक्ने धारणा राख्छन्।
"भारत सरकारले यो मामिलामा कुटनीतिक मर्यादा पालना गर्दा आफ्नो दायित्व भङ्ग गरेको छ, विशेषगरी नेपालजस्तो देशको हकमा, जो सँग विशेष र अरूभन्दा भिन्न सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने गरिन्छ," उनले भने।
भारतीय अधिकारीहरूले नेपालीहरूले गोर्खा सैन्य भर्तीमा यो अल्पकालिन करारलाई स्वीकार नगरेमा तिनीहरूका लागि छुट्याइएको रोजगारीको अवसर तत्कालका लागि भारतका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई दिन सकिने सङ्केत गरेका छन्।
बीबीसीले यस मामिलामा प्रतिक्रियाका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको छ।
कतिपय विज्ञहरू भन्छन् भारतको त्यस्तो कदमले काठमाण्डूलाई उस्बाट झन टाढा लैजानेछ जुन देश यसअघि नै भारतीय गतिविधिहरूका कारण रुष्ट छ।
सन् २०१९ मा भारतले चीनसँग सीमा जोडिएको पश्चिमी क्षेत्रमा काठमाण्डूले दाबी गरेको केही भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल आक्रोशित भएको थियो।
नेपालले पनि ती विवादित क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कूटनीतिक विवाद झनै चुलिएको थियो।
नक्सा विवाद हुनुभन्दा केही वर्ष अघि नेपालका मधेसी समुदायले सन् २०१५ मा अधिकारको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा भारतबाट सामान आयातमा अवरोध पुर्याएको थियो।
भारतले आर्थिक नाकाबन्दीको पछाडि आफ्नो हात नरहेको दाबी गरे पनि धेरै नेपालीले उसको दाबी विश्वास गरेका छैनन्।
भर्ती हुन चाहनेहरू के भन्छन्?
काठमाण्डू बाहिरको एक खेल मैदानमा एक जना प्रशिक्षकले ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीका लागि दर्जनौँ युवालाई प्रशिक्षण दिँदै थिए।
तीमध्ये एक हुन् १९ वर्षीय अनीश थापामगर। उनीजस्ता केही युवा भारतीय सेनामा भर्ती हुने आशामा थिए।
“अग्निपथ कार्यक्रम हाम्रा लागि उपयुक्त छैन। चार वर्षपछि अब के गर्ने भन्ने पत्तो नपाई हामी घर फर्कने छौँ। त्यसैले अहिले म ब्रिटिश सेनामा छनोट हुन कडा मेहनत गरिरहेको छु,” मगर भन्छन्।
भारतीय सेनासँग गोर्खाहरूको निकट सम्बन्ध छ र गोर्खा रेजिमेन्टहरू नेपाली पहाडी समुदायको संस्कृतिको अंश बनेका छन्।
नेपालमा करिब एक लाख २० हजार अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिक छन्। उनीहरूले भारतबाट प्राप्त गर्ने पेन्सन र अन्य सुविधाहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशको पहाडी क्षेत्रको अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्याएको छ।
कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि सबै जना नयाँ भर्ती योजनाको विपक्षमा भने छैनन्। नेपाली भारतीय गोर्खा सैनिक लक्ष्मीकान्त पाण्डेजस्ता केहीले अग्निपथ योजनाका आफ्नै फाइदाहरू भएको र त्यसलाई सोझै अस्वीकार गर्न नहुने तर्क राखेका छन्।
"यो योजनाले कार्यकालको अन्त्यमा एकमुष्ट पैसा दिन्छ। त्यस्तै भारतीय सेनाका रूपमा प्राप्त अनुभवले नेपाल र विदेशमा अवसरका ढोकाहरू खोल्नेछ,” उनले भने।
सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको थप सुविधाहरूका लागि दिल्लीसँग संवाद गर्नु रहेको उनको सुझाव छ।
यसैबीच अग्निपथ योजनाका लागि भर्ती भएका भारतीय सैनिकहरूको पहिलो समूह अगस्टको पहिलो साता आफ्नो प्रशिक्षण पूरा गरेर भारतीय सेनामा सामेल भएका छन्।
काठमाण्डूबाट पत्रकार सुरेन्द्र फुयालको थप रिपोर्टिङ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।