दुग्ध किसानको बक्यौता रकम अझै 'साढे चार अर्ब', भुक्तानीमा किन महिनौँदेखि गतिरोध?

दुग्ध किसानहरूको पछिल्लो एक वर्षको झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीका अनुसार त्यसमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको झन्डै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाँकी अन्य निजी दुग्ध कम्पनी तथा डेरीहरूको हिस्सा रहेको छ।

किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी चुक्ताको सुनिश्चितता नभए तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइरहँदा बोर्डका प्रमुखले भने यतिखेर भण्डारमा थन्किएको धुलो दूध र मखनको खपत द्रुत गतिमा गराउने उपाय सबैभन्दा व्यावहारिक हुने देखिएको बताउँछन्।

"जसका लागि उनीहरूले केही सस्तो प्याकेज ल्याएर बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार नै डीडीसीले तीन सय मेट्रिक टन धुलो दूध र दुई सय मेट्रिक टन मखन बेच्ने निर्णय गरिसकेको छ। अन्य उद्योगीहरूले समेत त्यसो गर्नुपर्छ," चौधरीले भने।

"त्यसबाहेक दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा हाम्रो उत्पादन देशबाहिर निर्यात हुँदा दुग्ध बजार चलायमान हुन्छ।"

तर निजी डेरी उद्योगहरूको एक सङ्गठनका अध्यक्षले दुग्ध क्षेत्रमा देखा परेको सङ्कट समाधानमा सरकारले कुनै सहुलियत दिने काम नगरेपछि समस्या जटिल बनेको आरोप लगाउँछन्।

को दोषी?

बोर्डका अनुसार हाल झन्डै चार हजार मेट्रिक टन धुलो दूध र एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मखन भण्डारमा थन्किएको अवस्थामा छ। धुलो दूधको तुलनामा मखनको खपत दर निकै कम रहेको बताइन्छ।

तर दुग्ध किसानहरूको एक सङ्गठनका अध्यक्षले यसअघिका सहमतिमा आफूहरूलाई झुक्क्याइएको भन्दै अब उधारो सहमती गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको जनाएका छन्।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरको आरोप छ: "किसान बलियो भए राज्यलाई घाटा हुँदो रहेछ जस्तो व्यवहार सरकारबाट भएको छ।"

दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योगहरूको एउटा सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले समस्या सुल्झाउन भन्दै यसअघिका सहमतिमा गरिएका बाचामा सरकार अडिग नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन्।

"हामीले सरकारसँग भण्डारमा थन्किएका पाउडर वा मखन बापतको सहुलियत ऋण दिन माग गरेका थियौँ जुन सम्बोधन गरिएको छैन, भ्याट छुट गर्न सक्दा बजार मूल्य सस्तो पर्ने सुझाव दिइएकोमा बजेटमा त्यो विषय समावेश छैन," दाहाल भन्छन्।

"बिजुली महसुलमा छुट गरिदिएमा त्यहाँबाट समेत केही लागत घटाउन सकिने भए पनि त्यसमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन।"

तर उनले विक्री भएको दूधका हकमा भने भुक्तानी रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोमा आफूहरू प्रस्ट रहेको बताउँछन्।

"कतिपय हकमा सरकारकै डीडीसीबाट सबैभन्दा लामो समयको भुक्तानी रोकिँदा निजी कम्पनीहरूलाई समेत हौसला मिलेको हुनसक्छ।"

चिन्ता

अधिकारीहरूले २०७९ चैतबाट दूधको मूल्य बढाइएसँगै खपत घट्न थालेको र त्यसले भुक्तानीको समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन्।

तर केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कुँवरका भनाइमा दुग्ध उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी एकीकृत प्रयास नहुँदा समस्या दिनदिनै जेलिँदै गएको छ।

"व्यवसायीहरू मूल्यमा केही घटेर विक्री गर्न नचाहने, उही मूल्यमा बजारमा खपत नहुने र सरकारले त्यस क्रममा सहुलियतका कार्यक्रमहरू नल्याउँदा हामी अलपत्र परेका छौँ," देशभर १८ सयभन्दा धेरै दुग्ध सहकारीहरू सदस्य रहेको सङ्घका अध्यक्ष कुँवरले भने।

"के सरकारले यो देशमा किसान मार्नै खोजेको हो त? व्यवसायमा आएपछि कहिले घाटा त कहिले नाफा हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसको सबै मार किसानलाई मात्र पार्न मिल्दैन।"

गत मङ्सिरमा भुक्तानीको समस्या देखा पर्न थाल्दा बक्यौता रकम झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएकोमा त्यसबीचमा दुई अर्ब रूपैयाँजति मात्र घट्न सकेको दुग्ध किसानहरू बताउँछन्।

'साँघुरो दुग्ध क्षेत्र'

वार्षिकरूपमा एप्रिलदेखि अगस्टबीचको झन्डै चार महिनाको समय दूध उत्पादनका हिसाबले सुक्खा याम मान्ने गरिन्छ जुन अवधिमा दूध उत्पादन झन्डै एक तिहाइले घट्ने ठानिन्छ।

"त्यसैले यतिखेर धुलो दूध र मखनको खपत बढ्नुपर्ने हो। तर यस अवधिमा समेत बजारमा विक्री कम भइरहेको देखिन्छ," चौधरी भन्छन्।

"तर पनि 'मिल्क होलिडे' नगरौँ बरु अन्य दुग्ध उत्पादनमा परिणत गरौँ वा खपत बढाऊँ भनेर सोचिरहेका छौँ।"

उनले नेपालका सहरी क्षेत्रमै समेत पनिर, चिज, आइसक्रिम, महीजस्ता दुग्ध पदार्थको व्यावसायिक रूपमा व्यापक प्रयोगमा आउन नसक्नु 'साँघुरो दुग्ध क्षेत्र'को समस्याको रूपमा औँल्याउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विशेष पहिचान बनाउन सकेको छुर्पीजस्ता उत्पादनमा समेत दूधको प्रयोग बढाएमा त्यसलाई लामो समय भण्डारण गर्न सकिने अवसर हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुग्ध बजारमा वर्षदिनको गतिरोध

गत वर्षको साउनदेखि नै दुग्ध किसानहरूले नियमित भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए।

दशैँ-तिहारलगत्तै उक्त समस्या थप जटिल बनेपछि मङ्सिरमा सरकार, डेरी व्यवसायी र दुग्ध किसानहरू बीचमा सहमति भएको थियो।

तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेसँगै फागुन महिनामा पुन: अर्को सहमति गरियो। उक्त सहमतिमा चैतभित्र भुक्तानी चुक्ता गरिने र कतिपयले सुझाएजस्तो 'मिल्क होलिडे' नगरिने उल्लेख थियो।

हाल नेपालको औपचारिक बजारको झन्डै ३० प्रतिशत दूध सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले किन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत जति सहकारी-कम्पनीहरूले किन्छन्।

नेपालमा दैनिक साढे दश देखि ११ लाख लिटर दूध औपचारिक क्षेत्रबाट र अनौपचारिक क्षेत्रबाट २० देखि २२ लाख दूध उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षमा २५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ।

दैनिक रूपमा ६५/७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको सरकारी विवरण छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।