बाढीमा आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाको संरक्षकत्व लिने बागमती प्रदेशको तयारी

रसुवा बाढीमा परी आमाबुवा गुमाएर असहाय बनेका बालबालिकाहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले आवासीय सुविधासहित प्लस टू तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने निर्णय गरे तापनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले त्यसअघि अरू विकल्पहरू हेरिने जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले बागमतीका आवासीय विद्यालयहरूमा त्यस्तो अध्ययन तथा बसोबासको व्यवस्था गरिने बताउँदै अब छिट्टै त्यसको विवरण सङ्कलन गरिने बीबीसीलाई बताए।

प्रदेश सरकारले करिब एक हजारको सङ्ख्यामा बालबालिकालाई त्यस्तो संरक्षणको आवश्यकता पर्ने हुन सक्ने आफूहरूको अनुमान रहेको जनाएको छ।

"आवासीय विद्यालयमा खानबस्न, किताबकापी र अध्ययन खर्चसहित उसका सम्पूर्ण खर्च हामी बेहोर्छौँ," मन्त्री केसीले भने।

त्यसरी संरक्षण आवश्यक पर्ने अवस्थाका बालबालिकाहरू अहिले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न आश्रयस्थल र आफन्तकहाँ बसिरहेको उनले बताए।

हाल नेपालभरि ३८५ बाल गृहहरूमा १० हजारभन्दा धेरै बालबालिकाहरू बसिरहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ।

परिषद्ले नेपाल सरकारको कानुनी दायित्व त्यसरी बेसहारा बनेका बालबालिकाहरूलाई बालगृह वा अन्य संरक्षण केन्द्रहरूमा राख्ने हुने बताउँछन्।

परिषद्‍का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे भन्छन्: "हरेक स्थानीय तहमा हुने बाल कल्याण अधिकारीले त्यसको व्यवस्थित तरिकाबाट सिफारिस गर्छन्। कसैले आफूलाई लागेकै भरमा संरक्षण लिइहाल्न मिल्दैन। अन्यत्रका बाल गृह वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने निर्णय गर्नुअघि समेत निकट परिवारभित्रै अन्य विकल्प हेरिन्छन्।"

के प्रदेशको सामर्थ्य छ?

प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार बागमतीभरि उसले सञ्चालन गर्ने पाँच वटा मात्र आवासीय विद्यालय छन्।

"तिनमा अहिले पूर्ण सङ्ख्यामै विद्यार्थीहरू छन्। उच्च सङ्ख्यामा धेरै बालबालिका राख्ने हकमा पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्दै क्षमता बढाउनैपर्ने हुन्छ," निर्देशनालयका प्रवक्ता होमबहादुर नेपाली भन्छन्।

तर प्रदेशले बिहीवारको निर्णय गर्ने क्रममा विभिन्न १९ वटा नमुना विद्यालयलाई समेत सम्भावित विकल्पका रूपमा राखेको निर्देशनालयका प्रवक्ता नेपाली बताउँछन्।

"ती विद्यालयमा हामीले बारम्बार भौतिक संरचना विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ आवासीय क्षमता विस्तार गर्न सकिने विकल्प समेत हामीले हेरिरहेका छौँ।"

प्रदेश सरकारले यसबारे हाल "नीतिगत निर्णय" मात्र गरेको बताउँदै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केसीले त्यसबारे छिट्टै कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाइने बताए।

"हाम्रो पहिलो प्राथमिकता दुवै अभिभावक गुमाएका र आफन्त पनि नभएकाहरू हुन्। तर हामीले बाबुआमा गुमाएर आवश्यकतामा रहेका सबै बालबालिकालाई आश्रय दिन्छौँ," मन्त्री केसीले भने।

चिन्ता

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले त्यसरी बेसहारा बनेका बालबालिकाहरूलाई बालगृह वा अन्य संरक्षण केन्द्रहरूमा राख्ने नेपाल सरकारको कानुनी दायित्व रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल वा समाचारमा आआफैँ अभिभावक खोज्ने काम "कानुनतः नै नपाइने" बताउँछन्।

"त्यस क्रममा तीनवटै तहका सरकारबीच उच्चस्तरको समन्वय आवश्यक पर्छ," परिषद्‍का चालिसेले भने।

हाल नेपालभरि रहेका बाल गृहहरूमा करिब ४०० को सङ्ख्यामा बालबालिकाहरूलाई राख्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसबारे महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "हरेक स्थानीय तहमा हुने बाल कल्याण अधिकारीले त्यसको व्यवस्थित तरिकाबाट सिफारिस गर्छन्। कसैले आफूलाई लागेकै भरमा संरक्षण लिइहाल्न मिल्दैन।"

संरक्षकत्व लिने सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् नेपाल सरकारको मुख्य सम्पर्क बिन्दुका रूपमा छ।

परिषद्का सदस्य सचिव चालिसे थप भन्छन्: "व्यवस्थित माध्यमबिनै बालबालिकाहरूलाई लिँदा त्यसले उनीहरूको ओसारपसार हुने जोखिम रहने भएकाले पनि यसको निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूमाथि हिंसा नहोस्, मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् र शिक्षादीक्षा असर नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो।"

संरक्षण लिन प्राथमिकतामा को?

तीनपुस्ते मेलखाने गरी आफन्तभित्र कसैले संरक्षकत्व दिन चाहेमा पाउने व्यवस्था भए तापनि त्यसबाहिरको अवस्थामा कानुनले सरकारबाहेकलाई त्यस्तो अधिकार नदिने बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ।

त्यसक्रममा पीडित बालबालिकाका आमा वा बुवातर्फका नातेदार पहिलो प्राथमिकतामा हुने कानुनी व्यवस्था छ।

"अरू कसैले धर्मपुत्र-धर्मपुत्री जसरी ती बालबालिका मैले राख्छु भन्न पाउँदैनन्। हाललाई कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन," चालिसेको भनाइ छ।

"पहिलो प्रयास पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनेमै हुन्छ। बाल गृहमै राख्ने भनेको पनि अन्तिम विकल्प मात्र हो।"

अधिकारीहरूका अनुसार अभिभावकत्व लिने समेत विभिन्न प्रकार छन्।

"अहिले सरकारले अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा बालबालिकाहरूको वर्गीकरण गर्दै उनीहरूलाई मन परामर्श दिँदै उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने गरी विकल्प हेर्छ," परिषद्का दुर्गाप्रसाद चालिसे भन्छन्।

"अन्य दर्ता भएर सञ्चालन भएका संरक्षण संस्थामा समेत राख्न सकिन्छ। धर्मपुत्र-धर्मपुत्रीको व्यवस्था त अहिलेको हाम्रो कानुनले रोकेको छ।"

रसुवा बाढीपछि "निकै ठूलो सङ्ख्यामा" बालबालिकाहरू अभिभावक गुमाउने गरी बेपत्ता भएको अवस्थालाई विशिष्ट खालको बताउँछन्

"सीधै अन्यत्र [आवासीय विद्यालय वा बालगृहमा] राखेर संरक्षण दिने भन्दा बरु परिवारमा राख्ने र परिवारलाई सरकारले सहायता दिने विकल्प पनि रहेको बताए।"

उनले पुनर्स्थापनाको प्राथमिकता सुरुमा हाल बसिरहेकै ठाउँमा खोजिने समय बताए।

राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १७ हजार बालबालिकाको जीवन व्यापक रूपमा फेरिएको र करिब १० हजारलाई शिक्षा जारी राख्न आपत्कालीन सहायता आवश्यक परेको देखिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।