चोलेन्द्र शम्शेरको निलम्बन फुकुवा नगर्न अदालतको आदेश

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने बेहोरासहित संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्का महासचिव गौतमका नाममा उक्त पत्रबारे कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बसेको पूर्ण इजलासले बुधवार संसद्का महासचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले फैसलाबारे भने, “पत्र कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।”

“महाअभियोगको अवस्थाबारे बोलेको छैन। यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पत्र कार्यान्वयन नगर्नु मात्रै भनेको छ।“

पूर्ण इजलासमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए।

पूर्ण इजलासमा सर्वोच्च अदालत बार असोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।

रिट निवेदनमा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा बद्रीबहादुर कार्कीले पनि बहस गरेका थिए। 

संसद् सचिवालयको पत्रमा के थियो

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेका कारण अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको आशयसहितको पत्र महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न छवटा निकायलाई पठाएका थिए।

त्यसबाट न्यायसेवा र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गत वर्ष फागुन १ गतेबाट जबरा निलम्बनमा छन्।

तर महाभियोगबारे अन्तिम निर्णय नलिँदै गत असोजबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

उमेर हदका कारण मङ्सिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका जबराले मङ्गलवार संसद् सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि” बाटो खोलिदिन निवेदन दिएका थिए।

संसद्का महासचिवले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा महाभियोग अघि नबढेको र नयाँ संसद्को निर्वाचित भइसकेको जानकारी गराउँदै “जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको” उल्लेख गरेका थिए।

संसद्का महासचिवले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर उक्त पत्र पठाएको भनेर उनको आलोचना भएको छ।

असोजमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सर्वोच्च फर्किन प्रयास गरे पनि जबरा सफल भएका छैनन्।