तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दो, यो अवस्था अस्थायी हो कि लामो समय रहला?
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मध्य डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९.६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
यद्यपि आयात भएका प्रमुख वस्तुको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ अझै पनि पहिलो नम्बरमै रहेको छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार केही इन्धनको आयात लगातार घटिरहेको छ। त्यसरी आयातको परिमाण घट्नेमा मुख्यत: डिजल र खाना पकाउने एलपी ग्यास छन्।
निगमका अधिकारीहरू ढुवानी र विकास निर्माणका काममा डिजलको प्रयोग उच्च हुने बताउँछन्।
त्यस्तै घर तथा होटल-रेष्टुराँमा खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग धेरै हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि त्यस अघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा हवाई इन्धनबाहेक सबै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको थियो।
त्यसबेला डीजल र मट्टितेलको आयात परिणाम २० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो।
"डिजलतर्फ त्यसको एउटा मुख्य कारण विकास निर्माणका गतिविधिमा आएको सुस्तता र अर्को नेपालमाभन्दा सीमावर्ती भारतीय सहरमा रहेको मूल्यको अन्तर हो," निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने।
"त्यसैगरी केही अंश ठूला सवारीहरूतर्फ समेत विस्तारै इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरू देखिन थाल्नु पनि हो।"
पूँजीगत खर्च कम हुँदाको असर
निगमका एक जना पूर्व निर्देशक देशको विकास बजेट कम खर्च भइरहेकाले डीजलको खपत न्यून हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्।
निगमका पूर्व निर्देशक मुकुन्द ढुङ्गाना भन्छन्, "विकासका गतिविधि सुरु हुने बित्तिकै त्यो उस्तै हुन आउँछ। डीजल खपत कम हुनेगरी नेपालमा ठूला विद्युतीय सवारी आइसकेको अवस्था छैन।"
यो आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र हुन सकेको सरकारी विवरण छ।
प्रदेशहरूतर्फ पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सरकारी विवरणहरूले देखाएका छन्।
"डीजलको प्रयोगलाई आर्थिक र विकास गतिविधिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। पेट्रोल धेरैजसो साना सवारी साधनसँग मात्र जोडिन्छ भने डीजल विकास-निर्माण र औद्योगिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ," ढुङ्गाना भन्छन्।
निगमका अधिकारीहरू पनि विकास-निर्माणका गतिविधि कसरी बढ्छन् भन्ने कुराले अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने तय गर्ने बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रको मूल्य
रक्सौलमा भन्दा नेपालतर्फ पेट्रोल सस्तो भए पनि अन्य मुख्य नाकाहरूमा पेट्रोलसमेत भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो रहेको आयल निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।
"तर सबैजसो सीमावर्ती क्षेत्रमा डीजल महँगो नै छ। भैरहवा, नेपालगन्जतर्फका सीमामा हेर्ने हो भने डीजल र पेट्रोल दुवै हाम्रोमा महँगो छ," निगमका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्।
नेपालमा खाद्यान्नदेखि अन्य अधिकांश वस्तुहरूको ढुवानी भारतबाट र भारत हुँदै हुनेगर्छ र त्यसमा उच्च मात्रामा डीजल खपत हुने बताइन्छ।
धेरैजसो ढुवानीकर्ताहरूले सोही मूल्य अन्तरका कारण नेपालका लागि चाहिने डीजल सक्दो भारतमै भरेर आउने गरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।
काठमाण्डू, पोखराजस्ता देशका मध्यभागमा खपत खासै नघटे पनि सीमावर्ती सहरमा त्यो उल्लेख्य घटेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
खाना पकाउने ग्यासको माग किन घट्यो
नेपालमा 'विद्युत् आपूर्ति स्थिर हुँदै जाँदा' खाना पकाउने ग्यासको आयात चार प्रतिशत जतिले कम भएको निगमले जनाएको छ।
प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, "हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही नै छ। किनकि निगमको ६० देखि ७० प्रतिशत घाटा खाना पकाउने ग्यासमै हुने गरेको छ।"
अहिले पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ३०० रूपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमका पूर्व निर्देशक ढुङ्गाना यतिखेर पुन: व्यावसायिक र घरेलु प्रयोजनमा दुई मूल्यका ग्यास सिलिन्डर बेच्ने कुरा उठ्न थाले पनि त्यो "विगतको असफल प्रयास रहेको" बताउँछन्।
"गर्नसक्ने भनेको इन्डक्सन चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिजुलीमा सहुलियत दिँदा एलपी ग्यासको खपत घट्न सक्छ।"
"निगम पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने निकाय भए पनि हामीले ग्यासमा होस् वा अन्य पदार्थमा खपत घट्नुलाई सुखद् नै मानेका छौँ," ठाकुर भन्छन्।
"आयातित वस्तु र व्यापारघाटा हुने प्रमुख वस्तु नै पेट्रोलियम पदार्थ भएकाले यसमा जुनसुकै तरिकाले कमी आउनु सुखद् पक्ष नै हो।"
अमेरिकी डलरमा खरिद हुने भएकाले डलरसँग कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँका लागि हाल खपत घट्दासमेत उच्च आर्थिक भार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
निगमका अधिकारीहरूले परिमाण घट्दासमेत सोही कारणले खर्च भने उल्लेख्य नघटेको बताउँछन्।
कस्तो छ खपत
भन्सार विभागको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिनामा सवा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको थियो। त्यसबेला डीजलको आयात सबैभन्दा धेरै झन्डै २० प्रतिशतले घटेको थियो।
ग्यासको खपत समेत ४ प्रतिशतले घटेको थियो। मट्टितेलमा २४ प्रतिशतको कमी र हवाई इन्धनमा भने १४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो।
पेट्रोलको विक्रीमा आठ प्रतिशतले कमी देखिएको थियो।
नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत विद्युतीय गाडीहरू प्रयोग हुन थालेको देखिनु र हजारौँको सङ्ख्यामा कारहरू भित्रनुलाई अधिकारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नुको अर्को स्वभाविक कारण मानेका छन्।
नेपालमा मासिक झण्डै ५० देखि ५५ हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको बताइन्छ।
त्यसैगरी डीजल १ लाख २० हजार देखि १ लाख ३० हजार किलोलिटरबीचमा, मट्टितेल ३०० देखि ४०० किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार देखि १५ हजार किलोलिटरसम्म खपत हुने गर्छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको हकमा भने ४४ हजार देखि ४५ हजार मेट्रिक टन मासिक खपत देखिन्छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।