अघिल्ला सरकारहरूले छाडेका दुई मुद्दामा नयाँनयाँ मानिस पक्राउ पर्नुको सङ्केत

नयाँ सरकार बनेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अघिल्लो सरकारका पालामा अनुसन्धान रोकिएको ठानिएका दुई वटा प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयअगाडि दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडासम्बन्धी विवादमा एक पूर्वकर्मचारीलाई शनिवार पक्राउ गरेको छ।

त्यसको एक दिनपछि अर्को चर्चित भुटानी शरणार्थी काण्डका एक जना फरार आरोपितलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।

निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएका कारण यी दुवै प्रकरणमा यसअघिको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले थप अनुसन्धान नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

के अधुरा अनुसन्धान अघि बढेका हुन्?

सरकारका एक मन्त्री गैरराजनीतिक नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले प्रहरी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र छोडेका कारण कतिपय अनुसन्धान अघि बढेको दाबी गर्छन्।

"जब राज्यका संयन्त्रहरू काम गर्नका लागि स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुन्छन्, कतैबाट दबाव र प्रभाव पर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा राज्यका संयन्त्रले आफ्नो काम गर्छन्। अहिले त्यही काम भइरहेको हो जस्तो लाग्छ," सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल भन्छन्।

"अघिल्लो सरकारले रोकेको यो सरकारले खुलाएको भन्दा पनि अहिलेको सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई खुला रूपमा राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण छ, त्यसैको परिणाम हुन सक्छ।"

यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले 'दोषी देखिएका कुनै पनि तहका व्यक्तिलाई नछोड्न' आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए।

उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहितका कैयौँ उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञहरू समेत पक्राउ परेका थिए।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी प्रमुख रहेर काम गरिसकेका अवकाशप्राप्त अधिकारी हेमन्त मल्ल राजनीतिज्ञहरू जोडिएका मुद्दामा सत्तामा रहेको दलले साथ नदिएसम्म अनुसन्धान अघि नबढ्ने बताउँछन्।

"चाहे त्यो भुटानी शरणार्थी होला वा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा लगायत जति पनि राजनीतिज्ञसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, त्यो बेलाको सरकार वा गृहमन्त्रीले गर्दा मात्रै अघि बढेका हुन्," मल्ल भन्छन्।

"राजनीतिक दलका स्वार्थले नै मुद्दा अघि बढ्ने वा रोकिने भएको छ। अहिले राजनीतिक दलहरू बाहिर छन्। अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू सत्तामा छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा विगतको पनि हेर्ने हो भने मुद्दा अघि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।"

उनले बाहिर सतहमा नआएका कतिपय राजनीतिज्ञ जोडिएका प्रकरणमा पनि अनुसन्धानका लागि यो सरकारबाट आशा गर्न सकिने बताए। तर सरकारको कार्यकाल छोटो रहेका कारण धेरै विषयमा अनुसन्धान हुने अनुमान आफूले नगरेको उनले बताए।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने?

नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने उक्त संवैधानिक निकायले उक्त अनुसन्धान तामेलीमा राखेको विवरण आएका छन्।

आयोगमा विचाराधीन विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद आउन सक्ने कतिपयले टिप्पणी गरिरहे पनि प्रहरीले आफूहरूको अनुसन्धान भ्रष्टाचारसँग जोडिएको ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा मात्रै केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ।

"हामीले अनुसन्धान आपराधिक विश्वासघातसँग सम्बन्धित विषयमा गरेका हौँ। अभियोजनको पाटो सरकारी वकिलले हेर्छ। भोलि अदालतले नै अन्यथा आदेश दियो भने फरक कुरा हो," अभियोजनबारे सीआईबी प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।

सीआईबीका पूर्वप्रमुख मल्लले पनि प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने बताए।

"भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारकै हो। तर भ्रष्टाचारका लागि नक्कली कागजात बनाइएको होला, ठगी, किर्ते गरिएको होला," मल्ल भन्छन्।

"त्यो भएर मात्रै प्रहरीमा यो आएको जस्तो मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचारका लागि गरिएका अन्य अपराधमा विगतमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ।"

उनले कतिपय विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने भएका कारण क्षेत्राधिकारको विवाद नहुने बताए।

सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आयोग बनाउला?

भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलन अगुवाइ गरेका नवयुवाहरूले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका थिए।

तर सरकारले कार्यकालको दुई महिना बिताउन लाग्दा समेत त्यस्तो आयोग गठनबारे कुनै निर्णय नगर्दा कतिपय जेन जी नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न समेत गरिरहेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेल राज्यका नियमित संयन्त्रबाटै छानबिनका कामहरू अघि बढाउन सकिनेमा सरकार आशावादी रहेको बताउँछन्।

"संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। अरू पनि निकाय छन्। ती निकायबाट विगतका तुलनामा एकदमै धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाइएको छ," खरेल भन्छन्।

"काम नखप्टिने गरी आवश्यक परेको अवस्थामा राज्यका अरू संरचना बनाएर पनि अघि बढ्ने कुरामा छलफल चाहिँ भइरहेको छ तर निर्णय हुन बाँकी नै छ।"

उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि "परिणाममुखी" काम गर्न सरकार लागिरहेको बताए।

छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको सरकारलाई भ्रष्टाचार छानबिन र चुनावी प्राथमिकताबीच सन्तुलन मिलाउन चुनौती रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम पनि चुनावी तयारीसँगै अघि बढाउने मन्त्री खरेल बताउँछन्।

"अन्तरिम सरकारबाट छ महिनाभित्रै यी कामहरू जनताले अनुभूत गर्ने छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।