के 'फ्री भिसा-फ्री टिकट’को व्यवस्था फेरिन लागेको हो?

श्रम मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ को प्रावधान नहट्ने भन्दै ‘शून्य लागत’मा कामदार लैजाने मागपत्र नआएको स्थितिमा न्यूनतम लागतमा रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूलाई शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमाथि छलफल चलिरहेको बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले खाडी तथा मलेसियासहितका देशमा न्यूनतम १ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लागत रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

उक्त सङ्गठनका अध्यक्षले श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा लाग्ने विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरूका आधारमा आफूहरूले उक्त लागत सार्वजनिक गरेको बीबीसीलाई बताए।

नेपालले खाडीका कतिपय देशहरू र मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले कामदारहरू लैजाँदाका खर्च बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर ती देशबाट आउने सबै मागपत्रमा कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्ने नगरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले न्यूनतम लागत कायम गर्ने विषयमा गन्तव्य देशहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउन माग गरेका छन्।

सरकार के भन्छ?

मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आफूहरूलाई प्राप्त हुने न्यूनतम एक महिनाको तलब ४५ हजार रुपैयाँ समेतलाई जोडेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा १ लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ एक जना कामदारलाई ती देशमा पठाउँदा खर्च लाग्ने धारणा सोमवार राखेको थियो।

उक्त लागतलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो पटक औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा माग नराखिएको भए पनि लामो समयदेखि सेवा शुल्क तोक्ने विषय छलफलमा रहेको बताए।

उनले भने, “विषय छलफलमा छ। तर सेवा शुल्क हटाउन वा पुनरवलोकन गर्न खोजेको भन्ने होइन। फ्री भिसा फ्री टिकट छ, त्यो रहन्छ। तर अन्य कामका लागि सेवा शुल्क तय हुनुपर्छ।”

बर्सेनि १५-१६ हजार नेपालीहरू निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटमा रोजगारीमा गइरहेको भन्दै उनले त्यस्तै खालका मागहरू मात्र नआएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

उनले थपे, “सबै श्रम आप्रवासनका मागहरू फ्री भिसा र फ्री टिकटमा छैनन्। तयारीको खर्च छ। स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च छ, सीप तालिमको खर्च छ। ती खर्चहरू व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो। टिकट काटेर जाने खर्च छ। ती खर्च कसले बेहोर्ने? त्यही भएर सेवा शुल्क निश्चित हदसम्म तय गरेर लागत निर्धारण गर्नुपर्छ भनेको हो।”

अदक्ष कामदारहरूका लागि खाडी तथा मलेसियाले प्रति कामदार एक महिनाको तलब रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सेवा शुल्कका रूपमा उपलब्ध गराउने बताइन्छ।

अघिल्लो वर्ष श्रम मन्त्रालयले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सचिव भण्डारी कामदार पठाउँदा लाग्ने न्यूनतम लागत तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “सरकारले आफैँ कोरिया पठाउँदा झन्डै २ लाख रुपैयाँ लागिरहेको छ। इजरेल पठाउँदा डेढ लाख रुपैयाँ लागिरहेको छ। व्यवसायीहरूलाई १० हजार रुपैयाँमा लैजाऊ भन्न मिल्दैन। तर यसको निश्चित कति लाग्ने भन्ने तय चाहिँ गर्नुपर्छ।”

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीका अनुसार खाडी तथा मलेसियासँगका श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले नै लागत शुल्क तिर्ने प्राथमिकतामा रहने भनिएको भए पनि शत प्रतिशत त्यही नै हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

वैदेशिक रोजगारीको माग गन्तव्य देशहरूबाट ल्याउने क्रममा नै उपयुक्त ढङ्गले दुवै पक्षबाट ‘नियमन’ नहुँदा निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटबाहेकका धेरै माग पत्र आएका एक अधिकारीले बताए।

अहिले पनि फ्री भिसा र फ्री टिकटसहित रोजगारीको अवसर तुलनात्मक रूपमा ‘निकै कम रहेको’ ती अधिकारीले बताए।

व्यवसायीहरू के भन्छन्?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार विभिन्न कम्पनीले दिएको तथ्याङ्कले ४ प्रतिशत कामदारमात्रै शून्य लागतमा गइरहेको र अरूले शुल्क तिर्नु परिरहेको देखाएको छ।

उनले विदेशबाट मागपत्र आउँदा नै यस्तो किसिमको आएको उल्लेख गर्दै अहिलेको व्यवस्थामा पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरे।

उनी भन्छन्, “अहिले हामीले पारदर्शी ढङ्गले शीर्षकहरू राखेर शुल्क निर्धारण गरौँ। त्यसमा व्यवसायीको सेवा शुल्क पनि जोडिनुपर्छ। कम्पनीहरूले उताबाट तिरेको खण्डमा यहाँ व्यवसायीहरूले नलिने संयन्त्र बनाऔँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिएका पनि छैनौँ।”

उनले त्यसरी निर्धारण गरिएको लागतबारे गन्तव्य देशहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, “हामीले गन्तव्य देशलाई यो यो शीर्षकमा हामीलाई छुट देऊ भनेर माग गर्नुपर्छ। कार्यालयहरू ती देशमा राखेर मार्केटिङ गर्ने र ती देशहरूलाई हाम्रा कामदारहरूलाई बढी दायित्व पर्ने हिसाबमा नगर भन्नुपर्छ। त्यसपछि कामदारहरूलाई शून्य लागतमा पठाउने रणनीतिसहित हामीले यस्तो भनेका हौँ।”

कतिपयले निःशुल्क भिसा र टिकट सहितका श्रम सम्झौताहरू वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरूले प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै त्यसको प्रतिकूल हुने कुनै कदम चाल्नुको सट्टा तीनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओका अनुसार कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेत नेपाली कामदारका प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन्।

सन् २०२३ मा ८ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको अध्यागमन विभागको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ।

हालैको दशकमा राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको नेपालको कमजोर अर्थतन्त्रलाई विदेशमा रहेका कामदारहरूले पठाउने रेमिटेन्स एउटा महत्त्वपूर्ण भरथेग बन्दै आएको छ। 

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।