उम्मेदवारका फोन कल र एसएमएसले उब्जाएको डेटा गोपनीयताको प्रश्न

चुनावको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि तपाईँलाई त्यस्तो फोन आयो जुन उठाउँदा उम्मेदवारहरूले रेकर्ड गरिएका श्रव्य प्रचार सामग्री बजेका थिए?

उम्मेदवार र दलहरूले भोटका लागि अनुरोध गर्दै फोनमा श्रव्य सामग्री र एसएमएस पठाएका विवरण देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका छन्।

डिजिटल अधिकार पैरवीकर्ताहरूले कुनै पनि व्यक्तिले नचाहीकन फोन वा एसएमएस पठाउनु तथ्याङ्कको निजत्व सम्बन्धी अधिकारको हनन हुने भन्दै त्यो गोपनीयता संरक्षण ऐन विपरीत हुने तर्क गर्छन्।

तर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू आफूहरूबाट मतदाताका तथ्याङ्क नबाहिरिएको र मौन अवधि अघि यस्ता खालका प्रचार गतिविधि गर्न मिल्ने बताउँछन्।

फोन र एसएमएस कसरी गयो

सरकारी टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमका अनुसार आउट बाउण्ड भोइस रेकर्डिङ विधिको प्रयोग गरेर विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूमा कल गरिएका थिए।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भन्छन्, “प्रविधिको कुरा गर्दा रेकर्ड गरिएका आवाजहरू हामी कुनै एउटा प्रणालीमा डायल इन गर्छौँ र त्यो बज्छन्। जस्तै हाम्रै १४१५ मा कल गर्‍यौँ र ब्याङ्कहरूमा कल गर्‍यौँ भने अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने गरी आवाज बज्छ जसलाई हामी आइभीआर भन्छौँ।”

उनले थपे, “तर डायल आउटमा त्यो प्रणालीले स्वचालित रूपमा दिइएका नम्बरहरूमा फोन लगाउँछ र उठेपछि त्यो सन्देशहरू बजाइदिन्छ। हामीले बुझेअनुसार डायल आउट विधिबाट केही टेलिफोन लाइनहरूको प्रयोग गरेर रेकर्ड गरेको सन्देश चुनाव प्रचारमा बजाइएको हो।”

उनका अनुसार त्यसरी फोन गर्दा साधारण ग्राहकले जस्तै प्रत्येक कलका लागि शुल्क तिरिएको हुन्छ।

प्रवक्ता अधिकारीले आफूहरू जस्ता प्रदायकले कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइल नम्बर उम्मेदवार वा दल वा अन्य कोहीलाई नदिने बताए।

उनका अनुसार मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा छोडेका वा उपलब्ध गराएका मोबाइल नम्बरहरू चुनाव प्रसारमा प्रयोग गर्ने भनेर बनाइएका तथ्याङ्क भण्डारमा पुगेका हुनसक्छन्।

त्यसलाई व्याख्या गर्दै उनले भने, “तपाईँ कुनै एक्सपोमा पुगेर आउनुभयो त्यहाँ नम्बर टिपाएको हुनसक्छ। मतदाता नामावलीको मद्दतले पनि नम्बर गएको हुनसक्छ। त्यसबाहेक फेसबुक वा ट्रु कलर जस्ता ठाउँमा भएका नम्बर कुनै एक ठाउँमा जम्मा भएर बसेको हुनसक्छ। नजानिँदो पाराले हामीले नै आफ्नो नम्बरलाई सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी भएकाले हामी नम्बर दिँदैनौँ।”

फोन आएका केही मतदाताले आफू नै कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मत खसाल्न अनुरोध गरिएका जनाएका छन्।

अन्य कतिपयले आफ्ना लागि असान्दर्भिक अरू नै क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको लागि भोट मागिएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारी उम्मेदवारहरूले सङ्कलन गरेका टेलिफोन विवरणका आधारमा त्यसरी फोन गरिएका वा सामूहिक एसएमएस पठाइएका हुनसक्ने भन्दै सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र नै लक्षित गरी त्यहाँका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्देश पठाउन नमिल्ने बताए।

उनले थपे, “एकैचोटी एउटै सन्देश धेरै जनालाई पठाइदिने प्रदायकहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई गएर यो सन्देश यो यो नम्बरमा पठाइदेऊ भनेपछि पठाइदिन्छन्। हाम्रै मोबाइलबाट पनि हामी ग्रुप एसएमएस पठाउन सक्छौँ। एउटा एउटा नम्बरमा एउटै सन्देश कपी पेस्ट गर्दै पठाउन सकिन्छ।”

उनले घृणा र द्वेष फैलाउने खालका कुनै पनि सन्देश र मौन अवधिमा प्रचार सामग्रीको सम्प्रेषण अस्वीकार्य र कारबाहीयोग्य हुने जानकारी ‘बल्कमा एसएमएस सेवा उपलब्ध गराइरहेका संस्थाहरूलाई’ गराएको जानकारी दिए।

कानुन र आचारसंहिता विपरीत

डिजिटल अधिकार सम्बन्धी एक जना पैरवीकर्ता टङ्क अर्याल फोन र एसएमएसमार्फत् गरिएको पछिल्लो प्रचारले नेपालको कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताए।

उनले भने, “हाम्रो अहिलेकै वैयक्तिक गोपनीयता संरक्षण सम्बन्धी ऐनले जुन निकायले जुन प्रयोजनका लागि तथ्याङ्क लिएको छ त्यो भन्दा अन्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन निकायबाट व्यक्तिहरूको फोन नम्बर गयो, ती निकायहरू गैर जिम्मेवार भए।”

उनका अनुसार अरूको तथ्याङ्क कसैको पहुँचमा पुगेपनि अनुमति नलिइकनै प्रयोग गर्न पाइँँदैन।

“चुनावको सन्दर्भमा जुन अडियो र सन्देशहरू आएका छन् त्यसले हाम्रो व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी कानुन अनुसार जुन तथ्याङ्क संरक्षण हुनुपर्थ्यो त्यो भएको देखिँदैन।”

उनले दल र उम्मेदवारबाट आएका अडियो सन्देश र एसएमएसले चुनावी आचारसंहिता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन भएको बताए।

निर्वाचन आयोग के भन्छ

निर्वाचन आयोगको मतादाता नामावलीबारे सार्वजनिक कतिपय विवरणले पनि मतदाताको फोन नम्बर प्राप्त गर्न सघाएको हुनसक्ने कतिपयले आकलन गरेका छन्।

तर त्यसमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “सरकारले कसैको टेलिफोन नम्बर कसैलाई दिँँदैन। चिने जानेको मान्छेलाई टेलिफोन गर्नु सामान्य भयो। मेरो नम्बर कसैले कहाँबाट लियो भनेर प्रश्न उठाए भन्ने अलग्गै कुरा हो। नत्र विभिन्न ढङ्गले पाएको हुन्छ।”

उनले गए राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा अघि फोन र एसएमएसमार्फत् गरिएका प्रचार कानुनसम्मत भएको बताए।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्दा बाहेकका हकमा ठेगाना, टेलिफोन र इमेललाई वैयक्तिक सूचना मानेको छ। 

उक्त ऐनले गोपनीयता हनन सम्बन्धी कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।