कतारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका आठ जनाको जीवनरक्षा भारतले कसरी गर्ला

भारतीय जलसेनाका आठ भूतपूर्व अधिकारीलाई कतारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि अब भारत सरकारले के गर्ला भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाबाट भारत सरकार स्तब्ध बनेको र सबै कानुनी विकल्पको खोजी गरिने बताएको छ। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले ती आठ भारतीयका परिवारसँग सोमवार भेटघाट गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्विटर)मा जानकारी दिँदै उनले लेखे,"...कतारमा हिरासतमा रहेका आठ भारतीय नागरिकका परिवारसँग भेटघाट भयो। यो विषयलाई सरकारले ठूलो महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा बताएँ।"

"हामी परिवारहरूको चिन्ता र पीडा बुझ्छौँ। सरकारले उनीहरूको मुक्ति निश्चित गर्नका लागि सबै प्रयास जारी राख्ने छ। परिवारसँग त्यसबारे समन्वय गरिने छ।"

मोदीले पत्याएका अधिकारीलाई जिम्मा

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार भारतीय जलसेनाले ती आठ जनालाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कूटनीतिक अधिकारी दीपक मित्तलको नेतृत्वमा भइरहेको छ।

उनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासप्राप्त ‍कूटनीतिज्ञ मानिन्छ।

यसअघि उनी कतारमा भारतका राजदूतका थिए। कतार सरकारसँग उनको राम्रो सम्बन्ध भएको ठानिएको छ।

मित्तललाई उच्च श्रेणीका वार्ताकार मानिन्छ। सन् २०१९ मा मित्तल द हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)मा कुलभूषण जाधव मामिलाको सुनवाइका बेला चर्चामा आएका थिए। त्यति बेला उनले वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारीले हात मिलाउन खोज्दा 'नमस्ते' गरेका थिए।

पाकिस्तानी अधिकारीले हात अगाडि सारेको र मित्तले नमस्ते गरेको तस्बिर निकै चर्चित बनेको थियो।

सन् २०२० मा मित्तल भारतीय राजदूत बनेर कतार गएका थिए।

सन् २०२१ मा कतारमा मित्तलले तालिबानका वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेक्जईसँग कुराकानी गरेका थिए।

तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा आएपछि भारतले पहिलो पटक त्यसरी तालिबान नेतासँग कूटनीतिक वार्ता गरेको थियो।

भारतले के गर्न सक्छ

ती आठ भारतीयको जीवनरक्षा गर्न भारतले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले निकै महत्त्वपूर्ण छ।

कतारसँग रहेको आफ्नो राम्रो सम्बन्ध उपयोग गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय भएको जानकारहरूको धारणा छ।

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर वेस्ट एशियन स्टडीजका प्राध्यापक एके महापात्र भन्छन्, "सबभन्दा पहिले त भारतसँग कूटनीतिक उपाय छ। कतार शत्रुदेश होइन।"

"भारतसँग उसको मित्रता छ, आर्थिक मित्रता छ। भारतको झन्डै ४० प्रतिशत ग्यास कतारबाट आउँछ। झन्डै छ-सात लाख भारतीय त्यहाँ काम गर्छन्। भारतीय कम्पनीहरूले त्यहाँ लगानी गरेका छन्। यस बेला जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसका कारण सबै कुरालाई समस्यामा पार्न त सकिँदैन।"

कतारका तर्फबाट यो विषयमा धेरै जानकारी नदिइएकाले भारत सरकारले कूटनीतिक स्तरमा यसको समाधान खोन्नुपर्ने धारणा महापात्रको छ। उनका अनुसार भारतले क्षेत्रीय स्तरमा दबाव सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।

"अक्टोबर ७ मा हमासले इजरेलमा हमला गरेपछि पश्चिम एशियामा एउटा विभाजन वा ध्रुवीकरण बढ्न थालेको छ। एकतर्फ इरान, टर्की, कतार र केही हदसम्म पाकिस्तान छन् भनमे अर्कोतर्फ अरब देशहरू छन्।"

"ओमान र कुवेतजस्ता अरब देशको कतारसँग राम्रो सम्बन्ध छ। ती देशमार्फत् कुराकानी गरेर पनि भारतले कतारलाई दबाव दिन सक्छ। साथै भारतले अमेरिकातिरबाट पनि कतारमाथि दबाव बढाउन सक्छ। कतारमा अहिले पनि अमेरिकी प्रभाव छ। कतारमा अहिले पनि अमेरिकी जलसेनाको एउटा बेस छ।"

के कतारका शासकले माफी दिन सक्छन्

मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका आठ जनाले अझै पनि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। भारत सरकार पुनरावेदनका लागि सहयोग गरिरहेको छ। पुनरावेदनमा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

जानकारहरूका अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट सजाय उल्टिएन भने कतारका अमीरले क्षमादान दिए भने मात्र उनीहरूको जीवनरक्षा हुन सक्छ।

भारत र कतारबीच राम्रो सम्बन्ध भएकाले कतारका शासकबाट क्षमादान गराउन भारतलाई कठिन नहुने ठानिएको छ।

लेखक तथा टिप्पणीकार ब्रह्मा चेलानीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, "भारतीय कूटनीति भारतीय जलसेनाका आठ भूतपूर्व अधिकारीलाई लागेको मुद्दा फिर्ता गराउन वा जमानत दिलाउन असमर्थ रह्यो। उनीहरूले अर्को अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। त्यसमा पनि विफल भए भने उनीहरू अर्को अदालतमा जान सक्छन्।"

"विषयको राजनीतिक प्रकृतिका कारण उनीहरूको भाग्य अमीरको हातमा पुगेको छ। उनीसँग कुनै पनि कैदीलाई माफी दिने या सजाय कम गर्ने अधिकार छ। अमीरले प्रत्येक वर्ष रमजान र सेप्टेम्बर १८ मा मनाइने कतारको राष्ट्रिय दिवसमा कैयौँ कैदीहरूलाई माफ दिन्छन्। यदि यी आठ व्यक्तिलाई फाँसी दिइयो भने भारतसँग कतारको सम्बन्धमा अपूरणीय क्षति पुग्ने छ।"

प्राध्यापक एके महापात्र भन्छन्, "कतारमा प्रजातन्त्र छैन, राजतन्त्रात्मक शासन छ। त्यहाँका शासकले यो मामिलामा क्षमा पनि सक्छन्। उनले चाहे भने मृत्युदण्डको साटो केही वर्षको कैद सजाय पनि दिन सक्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रयास गरेर भारत पनि ल्याउन सकिन्छ।"

जोर्डन र लिबियामा भारतका राजदूतका रूपमा काम गरेका अनिल त्रिगुणायत पनि कूटनीतिक वार्तामा जोड दिन्छन्।

"मेरो विचारमा एक विकल्प द्विपक्षीय वार्ता हो। कतारसँग भारतको जस्तो सम्बन्ध छ त्यसलाई हेरेर अमीरले यी व्यक्तिहरूलाई माफी दिन सक्छन्। त्यो अन्तिम उपाय हुन सक्छ।"

उनी भन्छन्, "सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूको स्थानान्तरणका लागि भारतले कतारसँग एउटा सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता कतारका अमीरले भारत गर्दा भएको थियो।"

"पुनरावेदन अदालतले ती व्यक्तिको सजाय घटाएर जन्मकैद बनाइदिन पनि सक्छ। जन्मकैद भएपछि भारतले उनीहरूलाई कतारबाट फिर्ता ल्याउन सक्छ।"

के मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ला

प्राध्यापक महापात्रका अनुसार कुनै कूटनीतिक समाधान फेला नपरे भारतसँग एउटा अर्को उपाय पनि छ।

"इन्टर्न्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) मा कानुनी लडाइँ गर्न सकिन्छ। कुलभूषण जाधवको विषयमा गरिएको जस्तो," उनले भने।

अनिल त्रिगुणायतका अनुसार आईसीजे जानु भारतका लागि अन्तिम विकल्प हो। " मलाई यो अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न आवश्यक होला जस्तो लाग्दैन। सबै कुरा कूटनीतिक वार्तामा निर्भर हुन्छ।"

"सबै देशको आआफ्नो कानुन हुन्छ। कतारले पनि आफ्नो कानुनी प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ। सबै देश आफ्नो कानुनी प्रक्रियाबारे संवेदनशील हुन्छन्। तल्लो अदालतमा सात पटक सुनुवाइ भएको छ। अब माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरिने छ।"

कूटनीतिबाट नै यो विषयमा समाधान निस्किन सक्ने उनको धारणा छ।

के कतारले भारतलाई कुनै सन्देश दिन खोजेको हो

कतार एउटा सानो तर प्राकृतिक ग्यासमा सम्पन्न देश हो। कतार अमेरिकाको निकटको सहयोगी पनि हो। तर हमाससँग गहिरो सम्बन्ध भएको आरोप कतारले खेप्नुपरेको छ।

इजरेल र हमासबीच चलिरहेको सङ्घर्षमा कतारको मध्यस्थताका कारण हालै दुई अमेरिकी बन्धक मुक्त भएका थिए। तर कतारको इजरेलसँग सम्बन्ध राम्रो छैन।

आधिकारिक रूपमा कतारले आठ भारतीयमाथि लागेका अभियोगबारे केही भनेको छैन।

तर उनीहरूले कतारमा बसेर इजरेलका लागि जासुसी गरेको आरोप लगाइएको ठानिएको छ।

प्राध्यापक महापात्र भन्छन्, "कतार भारतलाई इजरेल र प्यालेस्टाइनसम्बन्धी उसको नीति मन नपरेको सन्देश दिन चाहन्छ। कतारलाई भारतको स्थिति बुझ्न सजिलो छैन किनभने त्यहाँ आतङ्कवादी हमला भएको थिएन। त्यसैले यो मामिलालाई उसले इस्लामिक आँखाबाट हेर्छ।"

अनिल त्रिगुणायत भन्छन्, "मलाई ती दुई विषयमा कुनै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन किनभने यी आठ जनाको मुद्दा एक वर्षदेखि चलिरहेको थियो। अहिलेसम्म आएका विज्ञप्तिमा भारतले आतङ्कवादबारे भारत कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ।"

भारतको हितमा नहुने भन्दै महापात्र भारतले यति बेला कतारसँग सीधा टक्कर लिनु नहुने बताउँछन्।

"भारत सरकार असाध्यै सतर्क र सावधान रहनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।