दिल्लीमा देखिएको असन्तुष्टि निर्वाचन आयोगविरुद्ध मात्रै हो कि मोदी सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध पनि

भारतमा युवाहरूको आन्दोलन रोजगारी र परीक्षाको विषयबाट अघि बढेर मतदाता सूची र निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ।

युवाहरू किन सडकमा उत्रिरहेका छन्? के रोजगारी र परीक्षामा निष्पक्षताको माग अब संस्थाहरूप्रतिको विश्वास र व्यवस्थाबाट न्याय पाउने अपेक्षासँग जोडिँदै छ?

वा, फरक मुद्दामा भएका आन्दोलनलाई एउटै मालामा उनेर हेरिँदै छ, जबकि वास्तविकता त्यति सरल छैन?

प्रश्न सरकारका निम्ति पनि छ– के हरेक विरोधलाई राजनीतिक घेराबन्दी वा विपक्षीको रणनीतिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुन्छ? लाखौँ युवाले व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ?

प्रश्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बीजेपीका सामुन्ने पनि छ– के वर्षौंदेखिको जनसमर्थनको आधार बदलिँदै छ? अनि नयाँ मतदाताका रूपमा उदाउँदै गरेका युवालाई आफ्नो पक्षमा जोड्नु बीजेपीका लागि चुनौती बन्दै छ?

यी सबै पक्षहरूको गहिराइमा पुग्न कलेक्टिभ न्यूजरूमका 'डाइरेक्टर अफ जर्नलिजम' मुकेश शर्माले राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय कुमार, भारतीय जनता पार्टीका नेता प्राध्यापक गौरव वल्लभ र राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन्।

'सरकारले जनताको कुरा सुनिरहेको छैन'

रोजगारीलगायत युवाहरूका समस्या नयाँ होइनन्। यी समस्या विगत १०-१५ वर्षदेखि वा त्योभन्दा अघिदेखि नै छन्। तर अहिले किन एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेका छन्? युवाहरूको सन्दर्भमा के बदलिएको छ?

विश्लेषक सञ्जय कुमारका अनुसार, विगत ३०-३५ वर्षदेखि गरिँदै आएका सर्वेक्षणहरूमा बेरोजगारी सधैँ प्रमुख समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ। युवाहरूले पनि यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बताउने गरेका छन्। त्यसैले अहिलेका विरोध प्रदर्शनलाई कुनै एउटा नयाँ घटनाको परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

युवाहरू मात्र नभइ अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस तथा आम नागरिकले समेत सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको महसुस गर्न थालेका उनको भनाइ छ। त्यही असन्तुष्टि दिल्लीसहित विभिन्न सहरका सडकमा देखिन थालेको हो।

तर बीजेपीसँग सम्बन्धित प्राध्यापक वल्लभको भनाइ फरक छ। उनी सरकारले असहमतिलाई स्वागत गर्ने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार विद्यार्थीहरूले उठाएका केही जायज मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन पनि गरेको छ। सँगसँगै कतिपय समस्याको समाधानका लागि समिति गठन गर्नुका साथै समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।

केही राजनीतिक दलले युवाहरूको असन्तुष्टिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, "भारतका युवा सबै कुरा बुझ्छन्। उनीहरूले निराश र कुण्ठित मानिसहरूलाई अगाडि बढ्न दिने छैनन्। भारतको प्रगतिमा अवरोध पुर्‍याउन खोज्नेहरू र मानसिक नक्सलवादबाट पनि सतर्क रहनुपर्छ।"

राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी भने यसलाई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका रूपमा हेर्छिन्। उनका अनुसार, अटल बिहारी वाजपेयीको समयदेखि नै मध्यम वर्ग बीजेपीको बलियो समर्थक रहँदै आएको छ। तर अहिले यही वर्गमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। उनको विचारमा नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक यात्राले एउटा निर्णायक मोड लिन लागेको सङ्केत देखिन्छ।

चौधरी मतदाता सूची र मतदानको अधिकारसँग जोडिएको चिन्तालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठान्छिन्। उनका अनुसार, मतदाता सूचीबाट नाम हटेमा मानिसहरूले मतदानको अधिकार गुमाउनुका साथै सरकारी कल्याणकारी योजनाबाट पाउने सुविधामा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता छ। यसले गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई दोहोरो मार पर्न सक्छ।

उनी भन्छिन्, "यदि म समस्यामा छु र मैले पाउनुपर्ने सुविधा पाइरहेको छैन भने आफ्नै सरकार परिवर्तन गर्न मतदान गर्ने अवसरसमेत गुमाउन सक्छु। मतदानको अधिकारमै केही गडबडी भइरहेको छ भन्ने शङ्का र यो बेचैनीले समाजका तल्लो तहका मानिसहरूलाई चिन्तित तुल्याइरहेको छ।"

'उनीहरू लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन चाहन्छन्'

जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन रोक्ने सरकारी प्रयास र प्रदर्शनकारीमाथिको व्यवहारलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा असहमतिलाई दबाउनु कत्तिको उचित हो?

प्राध्यापक वल्लभ युवाहरूलाई आफ्ना मुद्दा उठाउने, बहस गर्ने र असहमति व्यक्त गर्ने पूर्ण अधिकार भएको बताउँछन्। सरकारले पनि उनीहरूका सुझावमाथि विचार गर्ने उनको भनाइ छ।

"सीजेपीका विद्यार्थीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरुले आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएर सुन्यौँ। अब तपाईँहरूलेआफ्नो मञ्चमा भारतविरोधी शक्तिहरूलाई ठाउँ दिनु हुँदैन।"

'एसआईआर'को विरोधबारे वल्लभ यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको र निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलका कुरा सुन्न तयार रहेको बताउँछन्।

तर उनी प्रदर्शनकारीहरूको आलोचना गर्दै भन्छन्, "अराजकता फैलाउने र संवैधानिक संस्थाहरूलाई अपशब्द प्रयोग गरेर कमजोर बनाउने काम किन भइरहेको छ? उनीहरूको उद्देश्य लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो।"

विश्लेषक चौधरी यस घटनाक्रमलाई फरक दृष्टिले हेर्छिन्। उनका अनुसार, जुन-जुलाईमा कक्रोच जनता पार्टीले गरेका प्रदर्शन र २० जुलाईमा संसद्‌अगाडि भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारप्रतिको डर घट्दै गएको छ। अहिले विपक्षी दलहरू र त्यसमा पनि विशेषगरी कांग्रेस पनि आन्दोलनमा जोडिएको छ।

राहुल गान्धी सडकमा विरोध गरिरहेका छन् र हिरासतमा जानसमेत तयार छन्। बीजेपी र कांग्रेस दुवैभन्दा अलग रहेको बीजू जनता दल तथा 'इन्डिया' गठबन्धनबाट बाहिरिएको अरविन्द केजरीवालको पार्टी पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।

यसरी विरोधको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ।

तर विश्लेषक सञ्जय कुमारको विश्लेषण भने फरक छ। उनका अनुसार, चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरू विरोध प्रदर्शनभन्दा चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित हुने छन्। उत्तर प्रदेश, पञ्जाबलगायत राज्यमा चुनाव आउँदा अहिलेका मुद्दा पछाडि पर्न सक्छन् र चुनावी मुद्दा हावी हुन सक्छन्।

त्यस्तै अहिले बीजेपीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका मतदाताले चुनावका बेला यही मुद्दालाई मात्र आधार बनाएर मतदान नगर्न पनि सक्छन्। उनीहरूको निर्णयमा अन्य राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूले पनि प्रभाव पार्न सक्छन्।

'हामी मतदानको स्वच्छताका निम्ति लड्ने छौँ'

त्यसो भए, अहिलेको माहोल सरकारविरोधी हो कि व्यवस्थाविरोधी?

विश्लेषक कुमारको बुझाइमा, यी प्रदर्शन सरकारको कामकारबाहीप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा निर्वाचन आयोगप्रतिको आक्रोशसँग बढी सम्बन्धित छन्। उनी भन्छन्, "एसआईआरअन्तर्गत मतदाता सूचीमा नाम थप्ने र हटाउने प्रक्रिया सही ढङ्गले भयो कि भएन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। असन्तुष्टि सरकार वा अन्य संस्थाभन्दा निर्वाचन आयोगप्रति केन्द्रित देखिन्छ।"

तर विश्लेषक चौधरी यी प्रदर्शनको प्रभाव व्यापक हुन सक्ने ठान्छिन्। उनका अनुसार नयाँ पुस्ता र त्यसमा पनि विशेषगरी शिक्षित मध्यम र उच्च मध्यम वर्गले प्रश्न गर्न र स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिन थालेको छ।

"नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्न सिकेको छ। तर आरएसएस, बीजेपी र एबीभीपीसँग आबद्ध युवाहरूलाई भने प्रश्न गर्नभन्दा निर्धारित राजनीतिक लाइन पछ्याउन सिकाइन्छ।"

"कक्रोच जनता पार्टीका युवाहरूका कुरा सुन्नुहोस् त! उनीहरू भनिरहेका छन्– हामीलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ता छ र देशको भविष्यका लागि सडकमा उत्रिएका हौँ। हिरासतमा जानु परे पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ। हामी मतदानको निष्पक्षताका लागि लड्ने छौँ।"

सीजेपीले शिक्षा, स्वास्थ्य र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आएको छ। यो कुनै राजनीतिक दल नभइ एउटा दबाव समूह हो, जसमा विपक्षी दलहरू पनि जोडिएका छन्।

अब यसको प्रभाव कस्तो रहला?

नीरजा चौधरीका अनुसार, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत बनाउन सक्छ।

"यी सबै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्। यो आन्दोलन कहाँ पुगेर रोकिन्छ, अहिले भन्न गाह्रो छ। तर यसले बीजेपीसामु ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।